अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना ग्रामीण भाग, शेतकरी, मध्यमवर्गीय, ज्येष्ठ नागरिक अशा सगळ्या स्तरांतील घटकांचा विचार केला आहे, ही या अर्थसंकल्पातील सर्वात सकारात्मक गोष्ट आहे. अपेक्षेप्रमाणे हा अर्थसंकल्प सामान्य जनतेसाठी मांडलेला अर्थसंकल्प आहे; त्यापेक्षा जास्त काही यातून हाती लागले आहे असे मला तरी वाटत नाही. शेतकरी आणि ग्रामीण भागावरचा फोकस हा जाणवण्याएवढा मोठा आहे. आरोग्य सुविधा, विमा कवच, स्वयंपाकाचा गॅस पुरविणे ह्य़ा गोष्टींचा विचार अग्रक्रमाने करण्यात आलेला दिसून येत आहे, ज्याचे स्वागत करायला हवे. ग्रामीण भागातील राहणीमान सुधारणे हाही एक महत्त्वाचा उद्देश यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसून आला. माझ्या दृष्टीने हीसुद्धा एक अत्यंत स्वागतार्ह गोष्ट आहे. ग्रामीण भागातल्या पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे १४.३४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही महत्त्वाची आणि भरीव तरतूद आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती तसेच शेतीतील उत्पन्न आणि उत्पन्नावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना साहाय्य करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. शेतीच्या क्षेत्रात ‘क्लस्टर बेस अ‍ॅप्रोच’ ठेवून सुधारणा करणे हेदेखील एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. एकूणच शेतीला चांगले दिवस आणणे हा सध्या अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे, या अर्थसंकल्पातून हा उद्देश सफल व्हावा ही अपेक्षा आहे. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चरच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तरी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे असे मला वाटते. अर्थमंत्र्यांनी कृषीला दिलेल्या प्राधान्याचे मराठा चेंबरतर्फे मी स्वागत करतो. राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बांबूचा गवत विभागात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याचे पीक घेण्याला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच त्याच्या तोडणीसाठीचे र्निबधही उठवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जैव इंधनापासून हस्तकलेच्या वस्तूंपर्यंत बांबूला मोठी बाजारपेठ मिळणार आहे. बांबूपासून जैव इंधन तयार करण्यावर सध्या ‘प्राज इंडस्ट्री’तर्फे संशोधन सुरू आहे. त्यामुळे बांबूसाठी करण्यात आलेल्या या तरतुदीचे स्वागत करतो. सिंचनासाठी करण्यात आलेली तरतूद आणि कृषी क्षेत्रातील टाकाऊ घटकांसाठी करण्यात आलेली तरतूदही महत्त्वाची वाटते. पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये शेतीतील टाकाऊ घटक जाळले जातात, त्यातून प्रदूषण आणि पर्यावरणाची हानी या दोन त्रासदायक गोष्टी होतात. सध्याच्या तरतुदीमुळे या टाकाऊ घटकांपासून जैव इंधन तयार करणे शक्य होणार आहे. ग्रामीण भागातील सर्वासाठी परवडणाऱ्या किमतीत घरे ही यंदाच्या अर्थसंकल्पातली आणखी एक महत्त्वाची तरतूद आहे. बचत गटांसारख्या स्व-मदत गटांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. थोडक्यात, ग्रामीण भागाचा विकास करणे आणि ग्रामीण भागाला मुख्य प्रवाहात आणणे यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या अजेंडय़ावर असल्याचेच या तरतुदीतून आपल्या लक्षात येईल. शिक्षण हा घटक यंदा अर्थसंकल्पाच्या अग्रक्रमावर आहे. अंगणवाडी, प्राथमिक शाळा ते कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण आणि उच्चशिक्षण यांचाही पुरेसा विचार करण्यात आला आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये शाळा सोडून देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रचंड संख्या हे सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील मुख्य आव्हान आहे. ‘इनोव्हेशन्स’ला वाव देण्यासाठी १००० हुशार मुलांसाठी खास शिष्यवृत्ती जाहीर करण्यात आली आहे. १० कोटी कुटुंबांना वर्षांला पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे. नॅशनल हेल्थ स्किमच्या जवळ जाण्याकडे हा प्रवास आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. गंगा स्वच्छता, कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचा निर्णय असे महत्त्वाचे निर्णयही या अर्थसंकल्पात घेण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. - प्रमोद चौधरी, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक प्राज इंडस्ट्रिज
