बडय़ांच्या कर्जवसुलीसाठी काहीही नाही.. पेट्रोल/डिझेलच्या किमती कमी होण्यासाठी काहीही नाही.. शेतीला कर्ज मिळण्याची सोय काहीही नाही (केंद्रात २००४ साली यूपीए सरकार आले तेव्हा शेतीला ८६,००० कोटी रुपये इतका कर्जपुरवठा केला जात होता. आदरणीय पवारसाहेबांच्या प्रयत्नाने २०१४ साली तो ८ लाख कोटी रुपये इतका झाला होता. आज अर्थसंकल्पात फक्त एक लाख कोटींची तरतूद करून केंद्र सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे.) अर्थसंकल्पातून सरकारची दिशा, इच्छा आणि प्राधान्य दिसले पाहिजे आणि त्यासाठी सरकार काय पाश्र्वभूमीवर अर्थसंकल्प सादर करते हे महत्त्वाचे आहे. पार्श्वभूमी काय आहे? कुंठलेली शेती निव्वळ आकडय़ांत कळत नाही, तर आत्महत्या, सामाजिक अस्वस्थता, ग्रामीण भागांतील गुन्हेगारी हा त्याचा जमिनीवरचा अर्थ आहे. सर्वच क्षेत्रांत घटणारा रोजगार याचाच दुसरा पैलू म्हणजे १ टक्का जनतेकडे ७३ टक्के संपत्ती आहे. बँका कर्जबाजारी आहेत, वसुलीसाठी काहीच प्रयत्न नाहीत. बँक क्रेडिट घटतंय, त्यांच्यावरचा विश्वास कमी होतोय, सोन्याची आयात ४६ टक्के झाली आहे. सोन्यावर कठोर नियंत्रण नाही. नोटाबंदी आणि जीएसटी यांनी केलेले शेती व छोटे उद्योगांचे नुकसान यातून अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेली नाही. आता अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या काही योजना तपासून पाहू. उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत आठ कोटी जोडण्या मोफत दिल्या जाणार आहेत. मात्र गॅस सिलिंडरचे भाव दुप्पट केलेले असताना ते कमी करण्यासाठी काहीही तरतूद नाही. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याच्या घोषणेकडे पाहू. (याच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हमीभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.) गव्हाची कृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत जवळपास २४०० रुपयांपेक्षा जास्त असताना १६०० रुपयांच्या हमीभावावर आधारित दीडपट किंमत म्हणजे फार तर केवळ उत्पादन खर्च किंवा त्याहून कमीच भाव मिळेल. तूर, सोयाबीन, कापूस यांचे हमीभाव व प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळालेले दर यातील तफावत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याने अनुभवली आहे. या रीतीने २०२० सालापर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होणार, बाजार समित्या इन्टरनेटने जोडणार, ‘ईनाम’वर ट्रेडिंग होणार हे सर्व ऐकायला छान वाटते पण ग्रेडिंगची सोय नाही, ड्रायर नाहीत, गोदामांसाठी तरतूद नाही. मग हे कसे घडणार? भारतीय सर्वेक्षण संस्थेच्या २०१६च्या प्रत्यक्ष परिस्थितीदर्शक अहवालानुसार शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न ३६,००० रुपये इतके होते, तर प्रत्यक्ष शेतकऱ्याचे सरासरी कर्ज ४७,००० रुपये इतके होते. म्हणजे दरवर्षी सुमारे ११,००० रुपये तोटा शेतकऱ्यांना होत होता. दीर्घकालीन परताव्यावर लावलेल्या करामुळे शेअर बाजाराचा निर्देशांकदेखील उतरताना आपण पाहिला. देशात डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी हातभार लावणाऱ्या मोबाइल फोनवरचा कर वाढवणे हे अधोगतीकडचे पाऊल म्हटले पाहिजे. शिक्षणाच्या बाबतीत घोषणा करताना अर्थमंत्री म्हणतात की, २०२२ पर्यंत खडू-फळा जाऊन तेथे डिजिटल बोर्ड आणण्यात येतील. म्हणजे याआधीच्या सरकारने ‘ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड’द्वारे वस्तुस्थितीचे भान ठेवून यशस्वीरीत्या मूलभूत शिक्षण सुविधा निर्माण केल्याची नोंद घेतली याचे मला समाधान आहे; परंतु पुढील वाट चोखाळताना वस्तुस्थितीचे भान न ठेवता, चमकदार घोषणेच्या आहारी जाताना मात्र त्याकरिता आर्थिक तरतूद व नियोजनामध्ये हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आरोग्यसेवेचे खासगीकरण एका बाजूला प्रमाणित वजावटीत ४०,००० रुपये सूट द्यायची आणि दुसरीकडून वैद्यकीय खर्च आणि वाहतूक भत्ता काढून घ्यायचा, म्हणजे मध्यमवर्गीयांना फायदा शून्य! मध्यमवर्गीयांवर कराचा भार वाढवणार आणि २५० कोटींची उलाढाल करणारे छोटे आणि मध्यम उद्योजक.. त्यांना मात्र कर सवलत? १० कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा मिळणार म्हणून जे उत्साहात आले, त्यांनी पीक विमा योजनेचा काय बोजवारा उडाला ते आठवावे. विमा रोकडविरहित असेल का? क्लेम कोणाकडे करायचा? कुठल्या सरकारी संस्थेमार्फत सेटलमेंट होणार याचा उल्लेख झाला नाही. खासगी संस्थेमार्फत विमा कंपन्यांना काम देणार याचे स्पष्टीकरण अद्याप नाही. विम्याचे गाजर दाखवून आरोग्यसेवेचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा डाव दिसून येतो. लोकांचा केंद्र सरकारवर अजिबात विश्वास उरलेला नाही,म्हणून मला मिझा गालिब साहेबांचा एक शेर आठवतो. जो आजच्या स्थितीला समर्पकपणे लागू पडतो. तेरे वादे पे जिये हम, तो ये जान, झूठ जाना.. के खुशी से मर न जाते, अगर ऐतबार होता..! - सुप्रिया सुळे, खासदार व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या
