अर्थसंकल्पाची समीक्षा करताना तो ज्या अभूतपूर्व परिस्थितीत सादर झाला ती परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल. १९९० साली देशात आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्या त्याला आता २५ वर्षे झाली. कृषी क्षेत्राचा आर्थिक वृद्धी दर या काळातील सर्वात कमी म्हणजे केवळ दोन टक्के इतका कमी झाला आहे. देशाची ५० टक्के जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्या कृषी क्षेत्राचा आर्थिक वृद्धी दर दोन टक्के इतका ढासळलेला असेल आणि बिगर कृषी क्षेत्रात कृषी क्षेत्रातील अकुशल श्रमिकांसाठी रोजगार निर्मिती झपाटय़ाने होत नसेल तर देशाच्या ग्रामीण भागात मोठा असंतोष असणे स्वाभाविक आहे. या असंतोषाच्या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या अंदाजपत्रकात शेतकऱ्याचे उत्पन्न कमी काळात वाढवणाऱ्या ठोस योजना असणे अपेक्षित होते. पण दुर्दैवाने असे काही घडले नाही. उलट शेतकऱ्यांना कितीही मोठे फसवे आश्वासन दिले तरी चालते, या सरकारने बाळगलेल्या समजुतीचाच पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. २०१४ साली लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘‘आम्ही सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा हिशेब करून त्यावर ५० टक्के नफा मिळवला जाईल. मग जो आकडा येईल तो शेतीमालाचा सरकारने दिलेला हमी भाव असेल’’ इतके नि:संदिग्ध आश्वासन अनेक सभांमध्ये देशाच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराने शेतकऱ्यांना दिले. त्यानंतर सत्तेवर आल्यावर सरकारने सुप्रीम कोर्टात कबूल केले की हे आश्वासन पूर्ण करणे आम्हाला शक्य होणार नाही. त्यानंतर गेल्या वर्षी १९ जुलैला कृषिमंत्र्यांनी लोकसभेत असे म्हटले की ‘‘शेतमालाला ५० टक्के नफा देणारे हमी भाव आम्ही देऊ असे आश्वासन पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना कधीच दिलेले नाही.’’ मोदी सरकारने लोकसभेत खोटेपणाचा कळस गाठला. आता जेव्हा शेतकऱ्यांमधील असंतोषाची धग सरकारला पुन्हा जाणवू लागली आहे, तेव्हा सरकारने ५० टक्के नफ्याचे हमी भाव देणाचे गाजर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसमोर धरले आहे. ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. आम्ही ५० टक्के हमी भावाच्या आश्वासनावर ठाम आहोत अर्थमंत्री म्हणाले. मग सुप्रीम कोर्टात सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचे काय, याचे स्पष्टीकरण मात्र जेटलींनी दिले नाही. शिवाय कृषिमंत्र्यांच्या विधानाचे काय? जेटली असेही म्हणाले की आम्ही २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आमच्या आश्वासनावर ठाम आहोत. हे आश्वासनदेखील तर्क नावाच्या गोष्टीची पूर्ण वासलात लावणारे आहे. कारण आज ज्या गतीने देशाचा कृषी वृद्धीदर वाढतो आहे, त्या गतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हायला तीन दशकांहून अधिक काळ लागेल. केवळ पाच वर्षांत हे घडायचे असेल तर पुढील पाच वर्षे आर्थिक वृद्धीदर सरासरी १४ टक्के दराने वाढला पाहिजे. (देशाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या मते निदान १२.५ टक्के या दराने.) अशी किमया जगाच्या इतिहासात कोणत्याच देशाने कधीही साधलेली नाही. अरविंद सुब्रमण्यन यांना विचारण्यात आले की अशक्यप्राय ध्येय ठेवण्याचे कारण काय, तेव्हा उत्तरादाखल त्यांनी फक्त स्मितहास्य केले. बायोटेक्नॉलॉजीबद्दल या सरकारची भूमिका पूर्ण नकारात्मक दिसते आहे. शेतकऱ्यांना लगेच लाभधारक ठरू शकणाऱ्या मोहरी आणि वांगी या आधुनिक बायोटेक्नॉलॉजीने तयार झालेल्या पिकांचे वाण शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्याच्या आड सरकार आले आहे. याबद्दल अंदाजपत्रकात साधा उल्लेखदेखील नाही. शेतकऱ्यांना थेट मदतरूप ठरतील अशा दोन कल्पना दोन राज्य सरकारांमुळे सध्या चर्चेत आहेत. तेलंगणा सरकारने प्रत्येक शेतकऱ्याला हंगामापूर्वी एकरी चार हजार रुपये इतके थेट अनुदान लागवडीच्या खर्चासाठी देण्याचे ठरवले आहे. अरुण जेटलींनी याचे कौतुकदेखील केले आणि त्याला मदतीचे आश्वासनदेखील दिले. या योजनेत खते, वीज यांच्या अनुदानांपासून वंचित राहणाऱ्या देशातील ५० टक्कय़ांहून अधिक असलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्याला पहिल्यांदा काही तरी ठोस मिळू शकते. अर्थात या योजनेत अनेक अडचणी असू शकतात. पण या नवीन कल्पनेचा प्रभाव अंदाजपत्रकात दिसला नाही. दुसरी नावीन्यपूर्ण कल्पना मध्य प्रदेश सरकारची. ती म्हणजे भावांतर कृषी भुगतान योजना. या योजनेत सरकार हमी भाव आणि त्याखाली गेलेले बाजारभाव यांच्यातील फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करते. या योजनेत सरकारने बाजारात उतरण्याची गरज नाही. अर्थात ही योजना नुकतीच सुरू झाली आहे. त्यात दोषदेखील आहेत. पण त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करून देशपातळीवर ती नेता येईल का याचा विचार होताना दिसत नाही. या नावीन्यपूर्ण कल्पनेचाही कोणताच प्रभाव बजेटवर नाही. असे ठोस व्यवहार्य मार्ग अवलंबण्याऐवजी सरकारने कोणतीही आर्थिक तरतूद न सांगता पुन्हा एकदा ५० टक्के नफा देणाऱ्या हमी भावाचे गाजर शेतकऱ्यांसमोर धरले आहे आणि हे खेदजनक आहे. - मिलिंद मुरुगकर, कृषी अभ्यासक
