अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा सादर केलेला अर्थसंकल्प गतवर्षीप्रमाणे यंदाही फसवा आणि गाजर दाखवणारा आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनता मोठय़ा अपेक्षेने केंद्रीय मंत्र्यांच्या बजेटकडे लक्ष देऊन होती. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास बाजूला करून मदतीचा हात पुढे करतील ही अपेक्षा होती, मात्र ही अपेक्षा या अर्थसंकल्पाने फोल ठरवलेली आहे. तीन मूलभूत गोष्टींमधील किमान आधारभूत किंमत, कर्जमुक्त शेतकरी आणि कोरडवाहू क्षेत्रासाठी सिंचाई योजना यापैकी अघोषित खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत दीडपटीने वाढ करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी शासकीय यंत्रणेने निर्धारित किमान आधारभूत किमतीत सगळा माल खरेदी करण्याची हमी आणि निधीचा अभाव याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसत नाही. कर्जमुक्तीच्या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी अतिशय सफाईने विषय टाळलेला दिसत आहे. यामुळे मिळणाऱ्या भांडवलाची तरतूद न झाल्यामुळे पुढील दोन्ही हंगाम शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अवघड जाणार आहे. हे निश्चित आहे. ८५ टक्के कोरडवाहू क्षेत्रासाठी मुख्य गरज पाणी साठवण्यासाठी आणि सूक्ष्म सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जर आपण एकूण क्षेत्राचा आणि शेतकऱ्यांचा विचार केला तर २६०० कोटी रुपयांची तरतूद अतिशय तोकडी आहे. तसेच धान्य साठवणुकीच्या अभावामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या चर्चा आपल्या प्रत्येक सभेत पंतप्रधान करतात, परंतु अर्थसंकल्पाने गोदाम उभारणी, शीतगृह, गोडाऊन, वेअर हाऊसेससाठी कोणतीही तरतूद केली नाही. अर्थमंत्र्यांना बहुधा किमान आधारभूत किमतीच्या बाबतीत जास्तच आत्मविश्वास असल्याचे जाणवते. मोदी सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी दीडपट हमीभावाचे आश्वासन दिले होते. निवडून आल्यावर दीडपट हमीभाव देता येत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात याच सरकारने दिले होते. त्यामुळे त्याच वेळी त्यांचे दुटप्पी धोरण पुढे आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी यंदा रब्बीचे हमीभाव उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट असल्याचा दावा केला, तो आकडेवारीने सर्व पिकांबाबत सिद्ध होणारा नाही. शिवाय, खरिपाच्या पिकांना हमीभाव दीडपट मिळेल, असे अर्थमंत्री म्हणतात पण साराच शेतमाल सरकार खरेदी करू शकत नाही, करत नाही हे वारंवार दिसलेले असताना, बाजारपेठेत कृषिमालाच्या दरामधील चढउतारासाठी हस्तक्षेप निधीची तरतूद करणे अत्यावश्यक होते. तसेही झालेले दिसत नाही. वास्तविक, हमीभाव आणि ते ठरविणारा कृषिमूल्य आयोग हे सरकारच्या हातचे बाहुले राहू नये, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता देण्याचा विचार हे सरकार करणार नाही, हेच स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे दीडपट हमीभावाचे गाजर ठरू नये ही अपेक्षा. साखर, कापूस या प्रमुख उद्योगांच्या बाबतीत विशेष तरतूद केलेली नाही. सौर उर्जा खरेदी करण्याचे आश्वासन जरी दिले असले तरी पॅनेल उभे करण्यासाठी तरतूद नाही. त्यासाठी ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती नाही. खताच्या उत्पादनासाठी स्वयंपूर्ण केले जात असताना खत उत्पादनाच्या वाढीसाठी तरतूद नाही. ३४ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान वाढलेल्या दराच्या तुलनेत किमान ७५ हजार कोटीची तरतूद करणे आवश्यक होते. कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी रुपयांची केलेली तरतूद जरी दुप्पटीने वाढवले असे म्हणणे असले तरी ४२ मेगा फूड पार्क आणि ग्रामीण भागातील कृषी प्रक्रिया उद्योग या तरतुदीतून कसे उभे राहतील, हा प्रश्नच आहे. एकदंरीत शेतकऱ्यांना उभे राहण्याची मदत करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना आडवे पाडणारा हा अर्थसंकल्प दिसतो. निवडणुकीसाठी सादर केलेला अर्थसंकल्प असून देशातील तरुणांची वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन विशेष व्होट बँक आपल्या ताब्यात राहावी म्हणून मुद्रा योजनेंतर्गत तरतूद (तीन लाख कोटी रुपये) हे याचेच द्योतक आहे. - राजू शेट्टी, खासदार, स्वाभिमानी, शेतकरी संघटना
