कैक अर्थाने यंदाच्या अर्थसंकल्पाला कधी नव्हे इतके महत्त्व आले आहे. वाढती वित्तीय तूट, परराष्ट्र व्यापार तूट, महागाई दर यावर नियंत्रण आणताना देशाचा विकासदर, उद्योगधंद्यांचे मनोबल उंचावेल अशी पुनर्उभारी वगैरे आव्हानांना सामोरे जाणारी आकडय़ांची जुळवाजुळव करणारा अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम हा या प्रक्रियेतील सर्वात दृश्यमान चेहरा जरूरच आहे. पण अर्थसंकल्प साकारण्याच्या प्रक्रियेत योगदान देणारे पडद्यामागील हातही आहेत. अर्थसंकल्पाच्या घडणीतच नव्हे तर तो अंमलात आणण्याच्या प्रक्रियेतही या सात सनदी अधिकाऱ्यांचे दायित्व मोठे आहे.पार्थसारथी शोम, अर्थमंत्र्यांचे सल्लागार* पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर-आकारणी आणि ‘गार’सारख्या वादग्रस्त तरतुदींनी हवालदिल विदेशी गुंतवणूकदारांना दिलासा देणारी धोरण-सुस्पष्टता आणणारा अहवाल तयार करून शोम यांनी आपल्या कर्तृत्वाची चाहूल दिली. विशेषत: अर्थसंकल्पातील कर विषयक तरतुदी त्यांच्याच नजरेखालून गेलेल्या असतील.अरविंद मायाराम, अर्थ-व्यवहार सचिव* एकूण अर्थसंकल्प प्रक्रियेत मध्यवर्ती व नियंत्रकाची भूमिका मायाराम यांची आहे. अर्थविभागाशी संबंध येणाऱ्या सर्व विभागांच्या मागण्या, तरतुदी अर्थसंकल्पात व्यवस्थितपणे समाविष्ट होतील, यावर नजर ठेवणे हे त्यांचे काम. परंतु घसरता विकासदर, देशांतर्गत बचत व ग्राहक मागणीतील घट, गमावलेली गुंतवणूकदारांची विश्वासार्हता कमावण्याची कसरतदेखील त्यांचीच जबाबदारी.सुमित बोस, महसूल सचिव* गेल्या अर्थसंकल्पाच्या घडणीत खर्च विभागाचे सचिव राहिलेले बोस हे यंदा अगदी टोकाची विरूद्ध भूमिका निभावत आहेत. करांचा बोजा फारसा न वाढविता, मध्यमवर्गीयांचा रोष वाढण्याऐवजी त्यांना दिलासा दिला देताना, सरकारची महसुली आवक वाढेल अशा कर-धोरणाला ते आकार देतील.राजीव टकरू, वित्तीय सेवा सचिव* विविध वित्तीय सेवांना लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदींविषयक मार्गदर्शन या पदावरील व्यक्तीद्वारे होते. जसे बँक, विमा, निवृत्ती वेतन वगैरे योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीची जुळवाजुळव टकरू यांच्याकडून केली गेली आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा त्यांच्यासाठी नवीनच असेल.आर. एस. गुजराल, वित्त व व्यय सचिव* अर्थसंकल्प प्रक्रियेतील सर्वात ज्येष्ठ व अनुभवी सनदी अधिकारी म्हणून गुजराल यांच्याकडे पाहता येईल. खर्चावर नियंत्रण हे सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान खरे तर त्यांनाच पेलावे लागले आहे. प्रत्यक्षात वित्त विभागाचीही त्यांच्यावरच जबाबदारी असल्याने त्यांचे काम काहीसे सोपेही झाले आहे.रवी माथूर, निर्गुतवणूक सचिव* सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री अर्थात निर्गुंतवणूक हा सरकारच्या तिजोरीचा मोठा आधार सध्याच्या आव्हानात्मक स्थितीत बनू शकेल. यासाठी आवश्यक ती आकडेमोड, निर्गुतवणुकीसाठी कंपन्यांची निवड, भागविक्री यशस्वी ठरावी यासाठी विक्री किमतीची निश्चिती ही सर्व डोकेदुखीतून त्यांनाच जावे लागेल. रघुराम राजन, मुख्य अर्थ सल्लागार* आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)वर अर्थतज्ज्ञ म्हणून तसेच शिकागो विद्यापीठातील अर्थशास्त्राची प्राध्यापकीचा अनुभव देशाची आर्थिक घडी नीट बसविण्यासाठी मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून राजन यांनी करणे अपेक्षिले गेले आहे. त्या आधी देशाचे आर्थिक प्रगती-पुस्तक अर्थात पाहणी-अहवाल त्यांच्याकडून तयार केला जाईल. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पापूर्वी आदल्या दिवशी संसदेत हा पाहणी अहवाल सादर होईल. या प्रगती-पुस्तकात दिल्या गेलेल्या लाल शेऱ्यांवरच अर्थमंत्र्यांना काम करण्याची गरज असते आणि त्यानुरूपच महसूल-खर्चाची जुळणी आणि धोरणे ठरविण्याची पूर्वापार प्रथा राहिली आहे.
