हा सामान्य माणसाचा अर्थसंकल्प आहे. अतिशय सावध पवित्रा असलेला अर्थसंकल्प आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी महसुली वाढीचा नव्हेतर खर्चाला कात्री लावण्याचा उपाय केला आहे असे दिसते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व व्याज यावरील प्रमुख खर्च कमी केला जाणार नसल्याने सरकारने भांडवली खर्चाला कात्री लावली आहे. आपल्या देशाला आर्थिक वाढीसाठी गुंतवणुकीची गरज असताना अर्थमंत्र्यांनी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणाऱ्या उपाययोजना जाहीर करावयास हव्या होत्या. गुंतवणूक भत्ता शंभर कोटींवरील खर्चासाठी मर्यादित का ठेवला? मोठय़ा पायाभूत प्रकल्पांसाठी दीर्घमुदतीची करसूट (टॅक्स हॉलिडे), इंदिरा विकासपत्रासारख्या ज्यात उत्पन्नाचा स्रोत जाहीर करावा लागत नाही अशा योजनांची गरज आहे. चलनवाढ निर्देशित रोखे काढून सामान्य माणसाला सोन्यातील गुंतवणुकीपासून दुसरीकडे आकर्षित करण्याचा उपाय मात्र प्रशंसनीय आहे. एकूणच काही वाईट गोष्टी वगळता अर्थसंकल्प हा एकूणात ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवणारा आहे.