अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचे मान्य करताना अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच उद्योग क्षेत्रालाही निराश केले आहे. अति श्रीमंतांवर अतिरिक्त कर लावतानाच मध्यमवर्गाला अपेक्षित अशी कोणतीही करसवलत दिलेली नाही. रीअल इस्टेट क्षेत्राचीही अर्थमंत्र्यांनी मोठी निराशा केली आहे. ग्राहकाला पहिल्या घरासाठीच्या गृहकर्जावर अतिरिक्त सूट देण्यात आली असली तरी ५० लाखांवरील जागांच्या व्यवहारांवर १ टक्के टीडीएस लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आधीच मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, सेवाकर, व्हॅट आदी बहुतेक साऱ्या करांचे ओझे झेलत असणाऱ्या रीअल इस्टेट क्षेत्राची मोठी निराशा झाली आहे. पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्राच्याही यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठय़ा आशा होत्या. मात्र, रोख्यांद्वारे भांडवल उभारणीसाठी प्रोत्साहन देणे, रस्तेबांधणीच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकरणाची स्थापना करणे व देशात विविध इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर विकसित करण्याचा मानस व ग्रामीण भागात व शहरी भागांमधील गृहनिर्माणासाठी वाढीव तरतूद यापलीकडे रीअल इस्टेट व इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगजगताला प्रत्यक्षात हाती काही लागले नाही. परकीय संस्थांच्या गुंतवणुकीची व्याख्या निश्चित करीत अर्थमंत्र्यांनी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे सूतोवाच केले आहे. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती व्यवसायामध्ये खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन तसेच पवनऊर्जा क्षेत्रासाठी ८०० कोटींची तरतूद या त्यातल्या काही उल्लेखनीय घोषणा ठराव्यात. अर्थव्यवस्थेमध्ये मोलाची भर घालणाऱ्या देशातील हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रालाही अर्थसंकल्पाने निराश केले असून वातानुकूलित रेस्टॉरन्ट आता सरसकट कराच्या कक्षेत आणले आहे. एकूणच, महागाईने पिचलेल्या जनतेला, करांचा बोजा आणि क्लिष्ट नियमांमुळे धास्तावलेल्या उद्योग क्षेत्राला कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. अर्थात, अर्थमंत्र्यांनी राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या ठरतील अशा काही घोषणा केल्या असल्या तरी करदाता मध्यमवर्ग त्यामुळे आकृष्ट होईल असे वाटत नाही. वित्तीय तूट कमी राखण्याचा आत्मविश्वास दाखवत असतानाच कर्तव्यकठोर समजल्या जाणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना सेवाकरांची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी विशेष योजना जाहीर करावी लागते यातच खूप काही आले.
