भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सध्याचे अडथळे हे केवळ विदेशातील घडामोडींमुळेच नव्हे तर देशांतर्गत समस्यांमुळेही आहेत. किंबहुना विकासवाढीचे मूलभूत बल दृष्टिपथात आहे, असेही म्हणता येईल. २०१३-१४ चा अर्थसंकल्प अशा वेळी येत आहे जेव्हा अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची नितांत गरज आहे आणि तिला पुन्हा पूर्वीच्या सर्वोच्च स्थानावर विराजमान करणे आवश्यक आहे. वित्तीय ध्येयधोरणे, गुंतवणुकीचे पुनर्जीवन, चालू खात्यातील तूट रोखणे, कर सुधारणा आणि सर्वसमावेशक विकास या पंचसूत्रीवर प्रकाश टाकणारा यंदाचा अर्थसंकल्प असावा.वित्तीय ध्येयधोरण आखणे खर्च कमी करणे, इंधनाचे दर वाढविणे, अनुदानावर मर्यादा आणणे यासारखे निर्णय घेत सरकारने एप्रिल ते डिसेंबर २०१२ दरम्यान वित्तीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या तिमाहीतील सर्वाधिक गुंतवणूक आणि इतर उपाययोजना यामुळे अर्थमंत्र्यांना सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणातील ५.३ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट गाठता येईल. सरकारने १०,००० कोटी रुपये बाजारातून कर्ज उभारून उचलले तरी तुटीत ०.१ टक्क्याची भर पडत असते. अर्थातच यामुळे विकासावरही दबाव निर्माण होतो. इंधन अनुदानाबरोबरच खतांवरील देय अनुदानावरही लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. याचबरोबर अनेक केंद्रीय योजनांवरील खर्च कमी करण्याची गरज आहे. असे केल्यास आमच्या अंदाजाप्रमाणे २०,००० कोटी रुपये तरी वाचू शकतील. निर्गुतवणूक याचबरोबर करवादात अडकलेला निधी खुला करूनही अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने चालना देण्याची गरज आहे. आवश्यक कर सुधारणा वस्तू व सेवा कराबाबतच्या गेल्या काही दिवसांतील चर्चा फलित स्वरूपात येत आहेत, असे चित्र आपण पाहिले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही करप्रणाली राबविण्याबाबतचा आराखडा नक्कीच असेल. याचा हातभार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात १-१.५ टक्के भर टाकण्यास निश्चितच लागेल. फक्त ही कररचना सर्वसमावेशक कर धोरणाला प्रोत्साहित ठरेल, एवढेच पाहावे लागले. प्रत्यक्ष कर संहितेबाबतही या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. याची सुरुवात गुंतवणूकपूरक उत्साहाशी निगडित असावी.लेखक गोदरेज समूह तसेच ‘भारतीय औद्योगिक महासंघ’ या उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.
