मालवाहतूक दरवाढ आवश्यकच!
सध्याची बिकट अर्थव्यवस्था पाहता अत्यंत समतोल असे सादर झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचे संघटना स्वागत करत आहे. वित्तीय बाजूंवर भर देण्याबरोबरच सुरक्षा आणि प्रवाशांच्या सुविधांबाबत रेल्वेमंत्र्यांनी घेतलेल्या उपाययोजनांचे कौतुकच करायला पाहिजे. एक सर्वसाधारण व्यक्ती म्हणून त्याच्याशी निगडित प्रत्येक बाबींवर यातून लक्ष दिले गेले आहे. डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे माल वाहतूक महाग करण्याचा उपाय समजण्यासारखा आहे. अत्याधुनिकीकरणाला सहाय्यभूत अशा आवश्यक निधीचा मार्ग कमी खर्चामुळे खुला होईल. पुरेशा निधीद्वारे ३४७ प्रकल्पांना प्राधान्य स्तरावर राबविणे हेही विश्वासार्ह पाऊल आहे. सार्वजनिक – खाजगी भागीदारी तत्त्वावरील प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा केल्याने तसेच अनेक क्षेत्रात अधिक भांडवली निधीचा ओघ येत असल्याचे चित्रही यानिमित्ताने स्पष्ट होत आहे.
’ चंद्रजीत बॅनर्जी,
महासंचालक, सीआयआय.

यंदाचा संकल्प सकारात्मक
१,२०० किलो मीटरचे विद्युतीकरण आणि ४५० किलो मीटरचे रेल्वे मार्ग परावर्तीकरण (गेज) हे यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातील सकारात्मक पाऊल म्हणावे लागेल. सुरक्षा, सामाजिक हेतूंबरोबरच अत्याधुनिकरणाचा अनुसरलेला मार्ग खरोखरच कौतुकास्पद आहे. शहरी प्रवासाबाबत सांगायचे झाल्यास कोलकत्ता आणि मुंबईतील उपनगरीय सेवांवर देण्यात आलेला भर हे यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ म्हणायला हवे. एकूणच गेल्या वर्षांपेक्षा यंदाचा रेल्वे अर्थसंकल्प अधिक सकारात्मक वाटतो.
’ एस. के. नेवाटिया,
अध्यक्ष, हिंद रेक्टिफायर्स.

‘आम आदमी’लाच जाच!
मालवाहतूक दरांमध्ये वाढ म्हणजे महागाईमध्ये भर. काही औद्योगिक उत्पादनांच्या माल वाहतुकीवर केलेली दरवाढ समजण्यासारखी आहे. मात्र खत आणि कृषी उत्पादनांच्या माल वाहतुकीसाठी करण्यात आलेली दरवाढ ही थेट सामान्यांवर विपरित परिणाम करणारी ठरणार आहे. काहीसा मुलायम असा भासणारे यंदाचा रेल्वे अर्थसंकल्प हा समाजातील सर्व घटकाला घेऊन चालणारा अर्थसंकल्प भासतो. भारतीय रेल्वेचा अधिकाधिक वाणिज्यिक वापर टाळून सरकारने एक चांगली संधी मात्र गमाविली आहे. प्रवासी अथवा माल वाहतूक क्षमता विस्तारण्याच्या दृष्टीनेही ठोस उपाययोजना नाहीत.
’ राजकुमार धूत,
अध्यक्ष, असोचेम.

अल्प कालावधीच्याच उपाययोजना
यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन उपाययोजना घेतलेल्या दिसत नाहीत. ज्या काही तरतुदी आहेत त्या अल्प कालावधीसाठी आहेत, असेच वाटते. वाढत्या इंधन दरांवर माल वाहतूक दरवाढीचा उपाय हा आर्थिकदृष्टय़ा योग्य वाटतो. यामुळे ३ टक्के मालवाहतूक वाढेलही. मात्र या क्षेत्रावरचा दबाव आगामी कालावधीत अधिक वाढेल.
’ मनिष अगरवाल,
कार्यकारी संचालक (भांडवली प्रकल्प आणि पायाभूत), पीडब्ल्यूसी इंडिया.

रेल्वे अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थापूरक नाही
हा रेल्वे अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेसाठी फार काही आमुलाग्र बदल करणारा ठरेल, असे वाटत नाही. शिवाय अर्थव्यवस्था वाढीसाठी तो पूरक वाटत नाही. गुंतवणुकीवर भर आणि उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी नेमका आराखडा यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे होते. प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी रेल्वे अर्थसंकल्प उत्साहवर्धक असला तरी मोठय़ा सुधारणा त्यात नाहीत.
’ अभया अगरवाल,
भागीदार (पायाभूत सेवा), अर्न्‍स्ट अ‍ॅन्ड यंग

माल वाहतूकदारांबरोबच प्रवाशांवरही दरवाढ हवी होती
वाढत्या अर्थव्यवस्थेत हिस्सेदार बनण्याबरोबरच सुरक्षा, अत्याधुनिकरण, कार्यक्षमता वृद्धी, सेवा दर्जा आदी विषयांना यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाद्वारे हात घातला गेला आहे. गेल्या वर्षी घेण्यात आलेल्या उपाययोजना यापुढेही चालू ठेवण्याचा मार्गही स्वागतार्ह आहे. विशेषत: यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाद्वारे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला अधिक प्रोत्साहन दिले आहे. हेच खऱ्या अर्थाने यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचे आकर्षण आहे. रेल्वे माल वाहतूक मार्ग, माल वाहतूक टर्मिनल, माल डबे तसेच इंजिन निर्मिती करणारे कारखाने, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने उभारणी, रेल्वे मार्गाचे विस्तारीकरण हेही विकासाला हातभार लावणारे आहेत. केवळ माल वाहतूक दर वाढविण्यापेक्षा काही भार हा प्रवाशांवरही टाकायला हवा होता.
’ हेमंत कनोरिया,
 अध्यक्ष, श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स.

बिकट अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब
यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातून देशाची अर्थव्यवस्था बिकट आहे, हेच प्रतित होते. ती सावरण्यासाठी काही उपाय रेल्वेमंत्र्यांनी घेतलेले दिसतात. ते योग्यरितीने राबविल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच हातभार लावणारे ठरतील.
’ दिदार सिंग, सरचिटणीस, फिक्की