15 August 2020

News Flash

पहिल्या गृहकर्जावरील व्याजात एक लाखांची करसवलत

सन २०१३-१४ त्या अर्थसंकल्पात गृह क्षेत्राला प्राधान्य देण्यासाठी पहिल्यादा कर्ज घेणाऱ्यांना २५ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर देण्यात येणाऱ्या व्याजासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिंदंबरम यांनी अतिरिक्त एक लाख

| March 1, 2013 05:43 am

सन २०१३-१४ त्या अर्थसंकल्पात गृह क्षेत्राला प्राधान्य देण्यासाठी पहिल्यादा कर्ज घेणाऱ्यांना २५ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर देण्यात येणाऱ्या व्याजासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिंदंबरम यांनी अतिरिक्त एक लाख रुपयांची करसवलत जाहीर केली आहे. बँका अथवा गृहकर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून एखाद्या व्यक्तीने पुढील वित्तीय वर्षांत म्हणजेच १, एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ दरम्यान हे कर्ज घेतल्यास त्यावरील व्याजापोटी देण्यात येणाऱ्या रकमेसाठी ही करसवलत देण्यात आली आहे. संसदेत २०१३-१४ चा अर्थसंकल्प मांडताना चिदंबरम यांनी ही घोषणा केली. पहिल्यांदा गृहकर्ज घेणारा ग्राहक  पुढील आर्थिक वर्षांत या करसवलतीचा पूर्ण लाभ घेण्यास असमर्थ ठरल्यास त्या पुढील वर्षांत ऊर्वरित रकमेचा लाभ अशा ग्राहकास घेता येऊ शकेल, असे चिदंबरम यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आयकर कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत स्व-अर्जित मालमत्तेवरच १.५ लाख रुपयांवरील व्याजासाठी ही करसवलत देण्यात येणार आहे.
गृह क्षेत्राबरोबरच पोलाद, सिमेंट, वीट, लाकूड आणि काच उद्योगाला याबरोबरच चालना मिळून हजारोंना रोजगार उपलब्ध होईल, या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.

‘आम आदमी’ला अर्थसंकल्पातून काय मिळणार?
* एकीकडे आयकरासाठी गेल्या वर्षी ठरविण्यात आलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादांमध्ये कोणताही बदल केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सुचविला नसला तरीही, पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना आयकरात २००० रुपयांची सूट जाहीर केली आहे. त्यामुळे, २ लाखांपर्यंत करमुक्त असलेली उत्पन्न मर्यादा आपोआपच २ लाख २० हजार झाली आहे.
* या तरतुदीचा लाभ देशातील सुमारे १ कोटी ८० लाख करदात्यांना होणार आहे.
* गतवर्षीप्रमाणेच याही वर्षी शिक्षण अधिभार तीन टक्केच कायम ठेवण्यात आला आहे.
* पहिल्यांदाच घर घेण्यासाठी घेतलेले गृहकर्ज २५ लाख रुपयांपर्यंत असलेल्यांना त्या कर्जावरील व्याजामध्ये १ लाखापर्यंत व्याजमाफी मिळणार आहे.
* ‘राष्ट्रीय बालक निधी’ला दिलेल्या देणग्या १०० टक्के करमुक्त
* आयकर कायद्यातील कलम ८०- डी अन्वये, केंद्र सरकारच्या आरोग्यविषयक योजनांकरिता देण्यात आलेल्या देणग्या, तसेच राज्य सरकारच्या तत्सम योजनांकरिता देण्यात आलेल्या देणग्या या आयकरमुक्त राहतील.
* वार्षिक उत्पन्न एक कोटीहून अधिक असलेल्या करदात्यांवर मात्र, १० टक्के अधिभार

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 1, 2013 5:43 am

Web Title: p chidambaram allows rs 1 lakh interest deduction for low cost housing budget 2013
टॅग Union Budget
Next Stories
1 ‘विकासदर वाढविण्याबरोबरच वित्तीय तुटीचा दर कमी करावा लागेल’
2 सोन्याच्या खरेदीस आळा घालण्यासाठी पर्यायी आकर्षक योजना
3 अर्थसंकल्प २०१३ : सामाजिक क्षेत्र (शिक्षण, आरोग्य, महिला बालकल्याण)
Just Now!
X