फायद्यातील बँका या ज्यांचा भांडवली पाया मजबूत आहे अशा तोटय़ातील बँका घेत असते. या बँकांच्या तोटय़ापोटी करावे लागणाऱ्या तरतुदींच्या खर्चाला प्राप्तीकर विभाग ‘व्यावसायिक खर्च’ म्हणून परवानगी न देता त्या खर्चावर कर आकारणी करते. त्यावर्षी नाही तरी पाच वर्षांत तरतुदीपायी होणाऱ्या या खर्चास मान्यता मिळाली तरी सहकारी बँकांना हा मोठा आधार ठरेल व मोठय़ा प्रमाणावर लहान बँका अवसायनात जाण्यापासून वाचू शकतील. यात लहान ठेवीदारांना मोठय़ा प्रमाणावर दिलासा मिळेल. सहकारी बँकांना त्यांच्या रोख राखीव प्रमाणात रिझव्र्ह बँकेकडे ठेवलेल्या ठेवीच्या व्याजा इतपत जरी करमुक्त नफ्यास परवानगी दिली तरी आज नफाक्षमता टिकून ठेवण्याच्या खटपटीत असलेल्या सहकारी बँकांना मोठा दिलासा मिळेल.
