Real Estate Union Budget 2026: रविवारी (१ फेब्रुवारी) संसदेत सादर होणाऱ्या आगामी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रासह अनेक क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून येण्याची शक्यता आहे. घर खरेदी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो लोकांना या अर्थसंकल्पामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

आर्थिक वाढीला चालना देण्यासोबतच, या वर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प रिअल इस्टेट क्षेत्रावरही लक्ष केंद्रित करणार आहे. सादर होणाऱ्या प्रमुख निर्णयांपैकी एक म्हणजे परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येमध्ये मोठा बदल करणे. यामुळे महानगरांमध्ये घर खरेदी करणे अधिक सोपे होईल.

रिअल इस्टेट क्षेत्र आणि घर खरेदीदारांकडून परवडणाऱ्या घरांसाठीची किंमत मर्यादा वाढवण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात आहे आणि सरकार अर्थसंकल्पातून यावर तोडगा काढण्याची शक्यता आहे.

सध्याच्या नियमांनुसार, भारतात ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीची घरे आणि फ्लॅट्स परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीत वर्गीकृत केली जातात. या श्रेणी अंतर्गत, महानगरांमध्ये कमाल ६० चौरस मीटर आणि बिगर-महानगरांमध्ये ९० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची मर्यादा आहे. जमीन, बांधकाम साहित्य आणि मजुरीच्या खर्चात झालेल्या लक्षणीय वाढीमुळे ही मर्यादा अलीकडच्या काळात अव्यवहार्य ठरत आहे.

शहरांमधील घरे अधिक महाग झाली आहेत

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, २०१७ मध्ये सरकारने ४५ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित केली तेव्हा बाजारातील परिस्थिती वेगळी होती. सध्याच्या परिस्थितीत, प्रमुख शहरांमध्ये ७० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीत एक साधा दोन बेडरूमचा फ्लॅट खरेदी करणे आव्हानात्मक आहे. या समस्येमुळे पहिल्यांदा घर खरेदी करणारे लोक परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीतून वगळले जातात आणि त्यांना कर सवलती व अनुदानाचा लाभ घेता येत नाही.

खरेदीदारांसाठी संभाव्य दिलासा

अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने बिल्डर आणि खरेदीदार सरकारने परवडणाऱ्या घरांसाठीची कमाल किंमत मर्यादा ७०-९० लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करत आहेत. हा बदल लागू झाल्यास केवळ मध्यमवर्गीयांनाच मोठा दिलासा मिळणार नाही, तर रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही चालना मिळेल.

अर्थसंकल्प म्हणजे काय?

येत्या १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प म्हणजे देशाच्या वार्षिक जमा-खर्चाचा अंदाज असतो. त्यातील तरतुदी आपल्या कुटुंबाच्या अंदाजपत्रकावरही परिणाम करू शकतात. त्यासाठी गुंतवणूकदार, नोकदारदार, उद्योजक यासह विविध क्षेत्रातील लोक अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून असतात. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अनेक संकल्पना वापरतात. त्याआधीच माहिती असल्यास अर्थसंकल्प समजण्यास नक्कीच सोपा होईल.