गेले काही महिने चीनच्या सीमेवरील तणावाची परिस्थिती, दोन्ही सीमेवर लढण्याची वेळ आल्यास आवश्यक पायाभूत सुविधांची तयारी या दृष्टीने यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ( Budget 2022 ) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Nirmala Sitharaman ) या संरक्षण दलासाठी काय तरतूद करतात याबाबत उत्सुकता होती. अपेक्षेप्रमाणे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ९ टक्क्यांची वाढ संरक्षण दलासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामुळे पहिल्यांदाच संरक्षण दलासाठीच्या तरतुदीने पाच लाख कोटी रुपयांचा पल्ला पार केला आहे. यावेळी अर्थसंकल्पात संरक्षण दलासाठी पाच लाख २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

भांडवली खर्चासाठीची तरतूद ही आता तब्बल एक लाख ५२ हजार ३६९ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. यामुळे यावर्षी नवीन युद्धनौका, लढाऊ विमाने/ हेलिकॉप्टर याचबरोबर इतर आवश्यक शस्त्रास्त्रे, उपकरणे घेता येणार आहे. संरक्षण दलात भांडवली खर्चासाठीची ही आत्तापर्यंतची सर्वात जास्त तरतूद ठरली आहे. तर भांडवली परिव्ययासाठी एक लाख ३८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महसुली खर्चासाठी दोन लाख ३३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यामध्ये माजी सैनिकांच्या पेन्शनसाठी एक लाख १९ हजार कोटी रुपयांचा समावेश आहे. संरक्षण दलासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ठरली म्हणजे संशोधन आणि विकास ( R&D) मधील २५ टक्के खर्च हा खाजगी क्षेत्रावर करणार असल्याचं अर्थसंकल्पात जाहिर करण्यात आलं आहे.

Loksatta anvyarth Naxalites killed in Kanker district of Chhattisgad
अन्वयार्थ: आता दीर्घकालीन उपायच गरजेचा..
LinkedIn, top companies, india
वित्तीय, तंत्रज्ञान क्षेत्राची आघाडी; लिंक्डइनकडून देशातील मोठ्या २५ कंपन्यांची यादी जाहीर
Queues at reservation centers due to technical glitch in STs app
एसटीच्या ॲपमधील तांत्रिक बिघाडामुळे आरक्षण केंद्रांवर रांगा
Security guard arrested mumbai
विनयभंगप्रकरणी इमारतीच्या सुरक्षा रक्षकाला अटक, दोन अल्पवयीन मुलींचा विनयभंग केल्याचा आरोप

संरक्षण दलासाठी जी तरतूद करण्यात आली आहे त्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh ) यांनी स्वागत केलं आहे. विशेषतः विदेशातून संरक्षण विषयक खरेदी करण्याऐवजी त्याची गरज देशातच भागवली जाणार आहे, यामुळे देशातील उद्योगाला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे मत संरक्षण मंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे. तसंच खाजगी क्षेत्रात संशोधन आणि विकास यामध्ये लक्ष दिले जाणार असल्यामुळे भविष्यातील संरक्षण विषयक गरजा देशातच पुर्ण होत संरक्षण विषयक गोष्टींच्या निर्यातीला चालना मिळणार आहे.