Mumbai Pune Budget 2026 Benefits: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी सलग नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये रोजगार, कौशल्ये आणि सर्वसमावेशक विकासावर जोरदार भर देण्यात आला आहे. शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांपासून ते सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक, प्रवासी आणि तरुण व्यावसायिकांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसासाठी अनेक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष फायदे देण्यात आले आहेत.

शेतकरी आणि ग्रामीण मजुरांसाठी संधी

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात ५०० जलाशये आणि अमृत सरोवरांच्या एकात्मिक विकासावर भर देऊन शेती-संबंधित उपजीविकेला अधिक चालना दिली आहे, ज्यामुळे मत्स्यव्यवसाय आणि ग्रामीण उत्पन्न वाढेल. पशुसंवर्धन आणि लागवडीच्या पिकांना प्रोत्साहन दिले जात आहे, ज्यामुळे पारंपरिक शेतीपलीकडे अधिक चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण होतील.

नारळ, काजू, कोको आणि चंदन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी चालना

नारळ प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत जुन्या झाडांच्या जागी अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींची लागवड केली जाईल, ज्यामुळे १ कोटी शेतकऱ्यांसह सुमारे ३ कोटी लोकांना फायदा होईल. याचा उद्देश समर्पित मोहिमांचे २०३० पर्यंत काजू आणि कोकोला जागतिक स्तरावर प्रीमियम ब्रँड बनवणे, तसेच भारतातील चंदनाच्या परिसंस्थेला पुनरुज्जीवित करणे हा आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे डिजिटल शेती

नवीन भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR) प्लॅटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित, बहुभाषिक सल्ला सेवांचा वापर करून शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी, जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी मदत करेल, ज्यामुळे शेती अधिक फायदेशीर होईल आणि अंदाजे कामावरील अवलंबित्व कमी होईल.

महिला उद्योजिकांना बाजारपेठेची चालना

ग्रामीण महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी ‘शी-मार्ट्स’ सुरू केले जातील, ज्यामुळे ‘लखपती दीदी’ उपक्रमाच्या यशावर आधारित, महिलांना सूक्ष्म-कर्जावरील अवलंबित्व सोडून पूर्ण विकसित व्यवसायाच्या मालकीकडे वाटचाल करण्यास मदत होईल.

नोकऱ्यांशी संबंधित थेट शिक्षण

शिक्षणाला उद्योगांशी जोडण्याच्या एका धाडसी पावलाचा भाग म्हणून, सरकार प्रमुख औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉरजवळ पाच ‘युनिव्हर्सिटी टाउनशिप’च्या निर्मितीला पाठिंबा देईल. या नियोजित शैक्षणिक टाउनशिपमध्ये विद्यापीठे, संशोधन प्रयोगशाळा आणि कौशल्य केंद्रांचा समूह असेल, ज्यामुळे विद्यार्थी शारीरिकदृष्ट्या आणि अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीनेही, भविष्यात ज्या उद्योगांचे नेतृत्व करणार आहेत, त्यांच्या अधिक जवळ राहतील.

देशात वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे उभारली जाणार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीने राज्यांना पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे स्थापन करण्यास मदत करण्यासाठी एक योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

२०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन म्हणाल्या की, ही केंद्रे एकात्मिक आरोग्य सेवा संकुले म्हणून काम करतील, ज्यात वैद्यकीय, शैक्षणिक आणि संशोधन सुविधांचा समावेश असेल.

त्यांनी सांगितले की, या केंद्रांमध्ये आयुष केंद्रे, वैद्यकीय मूल्य पर्यटन सुविधा केंद्रे आणि निदान, उपचारोत्तर काळजी व पुनर्वसनासाठी पायाभूत सुविधा असतील.

टॅन घेणे गरजेचे नाही

  • सध्या, जर एखादी व्यक्ती निवासी विक्रेत्याकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी करत असेल, तर त्या व्यक्तीला उद्गम कराची कपात करण्यासाठी टॅन मिळवण्याची आवश्यकता नसते.
  • परंतु, जेव्हा स्थावर मालमत्तेचा विक्रेता अनिवासी भारतीय असतो, तेव्हा खरेदीदाराला उद्गम कराची कपात करण्यासाठी टॅन मिळवणे आवश्यक असते.
  • यामुळे खरेदीदारावर अनावश्यक अनुपालनाचा भार पडतो, हे टाळण्यासाठी अशा व्यवहारात उद्गम कर हा करदात्याच्या पॅन वर भरता येईल. ही तरतूद १ ऑक्टोबर, २०२६ पासून लागू होईल.

    हाय-स्पीड रेल्वेमुळे स्वस्त आणि वेगवान प्रवास

    मुंबई-पुणे, हैदराबाद-चेन्नई, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी यांसारख्या सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल, खर्च वाचेल आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांना चालना मिळेल, ज्यामुळे दैनंदिन प्रवाशांना आणि व्यवसायांना सारखाच फायदा होईल.

    हेही वाचा

    पर्यटन, क्रीडा आणि सर्वसमावेशक उपजीविका

    • डिजिटल डेस्टिनेशन मॅपिंग आणि प्रतिष्ठित स्थळांच्या विकासाद्वारे वैद्यकीय आणि वारसा पर्यटनाला चालना
    • सन्मानजनक, तंत्रज्ञान-आधारित उपजीविका निर्माण करण्यासाठी दिव्यांगजन कौशल्य योजना आणि दिव्यांग सहारा योजना
    • देशभरात क्रीडा प्रतिभा, पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षण क्षमता निर्माण करण्यासाठी ‘खेलो इंडिया मिशन’

    शेअर बायबॅकवर कर आकारणी

    • समभागाच्या पुनर्खरेदीवरील कराचे सुलभीकरण करण्यासाठी असा प्रस्ताव आहे की, पुनर्खरेदीवर मिळालेली रक्कम लाभांश उत्पन्न मानण्याऐवजी, ‘भांडवली नफा’ या शीर्षकाखाली करपात्र असेल. ही तरतूद १ एप्रिल, २०२६ पासून लागू असेल.

    टी.सी.एस.च्या दरात सुसूत्रता

    • परदेश सहल पॅकेज द्वारे परदेशात जाणाऱ्यांसाठी प्रथम १० लाख रुपयांवर ५% आणि त्यावरील रकमेवर २०% टी.सी.एस. घेतला जातो. तो १ एप्रिल, २०२६ पासून सरसकट २% इतका टी.सी.एस. घेतला जाईल.
    • वैद्यकीय कारणासाठी किंवा शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांच्यापेक्षा जास्त रकमेवर ५% टी.सी.एस. घेतला जातो तो १ एप्रिल, २०२६ पासून २% घेण्याचा प्रस्ताव आहे.