Role Of Finance Ministry Officials In Budget: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण थोड्याच वेळात सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्पाला सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयातील अनुभवी अधिकाऱ्यांनी मोठी मेहनत घेतली आहे.
७.४ टक्के विकास दर आणि अनिश्चित भू-राजकीय वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थमंत्री आज लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा मोदी ३.० सरकारचा तिसरा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात सहभागी असलेले प्रमुख अधिकारी खालीलप्रमाणे आहेत.
अनुराधा ठाकूर, आर्थिक व्यवहार सचिव
आर्थिक व्यवहार सचिव अर्थसंकल्पाच्या प्रमुख शिल्पकार मानल्या जातात. विभागाच्या प्रमुख म्हणून, त्या संसाधनांचे वाटप आणि २०२६-२७ साठीची स्थूल-आर्थिक चौकट निश्चित करणाऱ्या प्रमुख अधिकारी आहेत. त्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्या अर्थसंकल्प विभागाचे नेतृत्व करतात.
हा त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प असणार आहे, कारण हिमाचल प्रदेश केडरच्या १९९४ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी असलेल्या ठाकूर यांनी १ जुलै २०२५ रोजी या विभागाची सूत्रे हाती घेतली. विशेष म्हणजे, या विभागाचे प्रमुखपद भूषवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आयएएस अधिकारी आहेत.
अरविंद श्रीवास्तव, महसूल सचिव
अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या भाग ‘ब’ मधील कर प्रस्तावांची जबाबदारी महसूल सचिवांवर असते. त्यांची टीम प्रत्यक्ष कर, आयकर, कॉर्पोरेट कर आणि अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी, सीमा शुल्क) हाताळते.
महसूल सचिव म्हणून हा त्यांचा पहिलाच अर्थसंकल्प असला तरी, अर्थ मंत्रालयातील त्यांच्या पूर्वीच्या कार्यकाळात श्रीवास्तव हे अर्थसंकल्प विभागाचे सहसचिव होते. त्यानंतर, ते पंतप्रधान कार्यालयात गेले, जिथे ते इतर बाबींसोबतच अर्थ मंत्रालयाशी संबंधित प्रकरणे पाहत होते.
सीमा शुल्क आणि टीडीएसच्या सुसूत्रीकरणाच्या अपेक्षा पाहता, महसूल उभारणीमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.
वुमलुनमांग व्हुआलनाम, खर्च विभागाच्या सचिव
‘तिजोरीचे संरक्षक’ म्हणून, खर्च विभाग सरकारच्या खर्चावर, अनुदानाचे तर्कसंगतीकरण आणि केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवतात. हा विभाग वित्तीय तूट व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी वित्तीय शिस्त लागू करतो.
एम. नागराजू, वित्तीय सेवा सचिव
वित्तीय सेवा विभाग सरकारच्या आर्थिक समावेशन योजना आणि सामाजिक सुरक्षा योजना राबवतो. त्यांचा विभाग सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या आणि पेन्शन प्रणालींच्या आर्थिक आरोग्यावर देखरेख ठेवतो.
पतवाढ, डिजिटल अवलंबन आणि सामाजिक सुरक्षा उपक्रमांसह सरकारच्या आर्थिक अजेंड्याला पुढे नेण्यात हा विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.
अरुणिश चावला, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (डीआयपीएएम) सचिव
सरकारच्या निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरण आराखड्याची जबाबदारी या विभागावर असते. हा विभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील (CPSEs) हिस्सेदारी विकून मिळणाऱ्या गैर-कर महसुलाच्या उद्दिष्टांचे व्यवस्थापन करतात.
के मोझेस चलाई, सार्वजनिक उपक्रम विभागाचे सचिव
या विभागाचे प्रमुख म्हणून, निवडक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या भांडवली खर्चाच्या योजनांची आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा प्रभावीपणे वापर केला जाईल याची खात्री करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. मालमत्ता मुद्रीकरण आणि सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या एकूण आर्थिक आरोग्यावर देखरेख ठेवण्यातही त्यांच्या विभागाची भूमिका आहे.
अर्थ मंत्रालयांतर्गत असलेल्या सहा विभागांव्यतिरिक्त, मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे कार्यालय देखील अर्थसंकल्पासाठी महत्त्वपूर्ण माहिती पुरवते.
व्ही. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सल्लागार
मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे कार्यालय अर्थसंकल्पासाठी एकूण स्थूल-आर्थिक संदर्भ निश्चित करणारी महत्त्वपूर्ण माहिती पुरवते. यामध्ये आर्थिक वाढीचा अंदाज लावणे, क्षेत्रांच्या कामगिरीचे विश्लेषण करणे (कृषी, उद्योग, सेवा) आणि जागतिक जोखमींचे मूल्यांकन करणे यांचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, त्यांचे कार्यालय अर्थमंत्र्यांना प्रमुख आर्थिक सुधारणा, वित्तीय धोरण आणि आर्थिक धोरणांवर सल्ला देखील देते.

