मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी समभाग खरेदी- विक्री उलाढालीवरील कर (एसटीटी) वाढवण्याचा प्रस्ताव वाढवण्याचा प्रस्ताव आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले न उचलल्यामुळे रविवारी देशांतर्गत भांडवली मोठी घसरण झाली.
वायदे बाजारातील अस्थिरता आणि वाढत्या सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी एफअँडओ विभागातीत फ्युचर्स करार व्यवहारांवरील ‘एसटीटी’ १५० टक्क्यांनी तर ऑप्शन्स करार व्यवहारांवरील ‘एसटीटी’ ५० टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. फ्युचर्स करारांवरील एसटीटी ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्क्यांपर्यंत तर, ऑप्शन्स करारावरील सध्याच्या ‘एसटीटी’ ०.१२५ टक्क्यांवरून ०.१५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
याव्यतिरिक्त, सरकार सर्व प्रकारच्या भागधारकांसाठी समभाग पुनर्खरेदीवरील रकमेवर भांडवली नफा म्हणून कर आकारला जाणार आहे. समभागाच्या पुनर्खरेदीवरील कराचे सुलभीकरण करण्यासाठी हा प्रस्ताव ठेवला आहे. याआधी समभाग पुनर्खरेदीवर मिळालेली रक्कम लाभांश उत्पन्न म्हणून मानले जात होते. आता ते येत्या १ एप्रिल, २०२६ पासून भांडवली नफा या शीर्षकाखाली करपात्र असेल .
‘एसटीटी’मधील वाढ कशी?
| करार | आधीचे दर | प्रस्तावित दर |
| फ्युचर्स करार | ०.०२ टक्के | ०.०५ टक्के |
| ऑप्शन करार (प्रीमियम) | ०. १ टक्के | ०.१५ टक्के |
| ऑप्शनपूर्ती (एक्सरसाईज ऑफ ऑप्शन) | ०.१२५ टक्के | ०.१५ टक्के |
नकारात्मक काय?
- ‘एसटीटी’मधील वाढ थेट मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वायदे बाजारातील व्यवहारांना लक्ष्य करण्याची भीती
- सक्रिय व अल्प-मुदतीच्या ट्रेडिंग धोरणांसाठी वायदे बाजारात व्यवहार खर्च लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा
- परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या (एफपीआय) सहभागावर परिणाम होण्याची भीती
- ‘एसटीटी’मुळे करानंतरच्या परताव्यावर आणखी दबाव शक्य
- देशांतर्गत भांडवली बाजार अल्प-मुदतीच्या आणि वायदे बाजार-केंद्रित परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी तुलनेने कमी आकर्षक
‘एसटीटी’मधील वाढ, विशेषतः फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये, ‘एफपीआय’ अर्थात परदेशी निधी प्रवाहासाठी नकारात्मक ठरू शकते – आकाश शाह, तांत्रिक संशोधन विश्लेषक, चॉइस इक्विटी.
