Union Budget 2026 Highlights: नवीन आयकर कायदा, सुधारणा आणि सवलती; केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये कर कायद्यांमध्ये कोणते बदल केले? वाचा यादी

केंद्रीय अर्थसंकल्पात व्यक्तीगत करदाते, लहान गुंतवणूकदार आणि व्यवसायांसाठीही दिलासा देण्यात आला आहे. कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, अनुपालनातील गुन्हेगारीकरण कमी करणे आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे यावर विशेष भर दिलेला आहे.

परदेश प्रवास आणि आरोग्य खर्चाच्या बाबतीत दिलासा देताना, परदेशातील टूर पॅकेजेसवरील 'टीसीएस' ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांवर आणला आहे. तसेच, 'एलआरएस'अंतर्गत शिक्षण व वैद्यकीय खर्चासाठीच्या हस्तांतरणावरील 'टीसीएस'ही २ टक्के केलेला आहे.

करदात्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी फॉर्म १५ जी आणि १५ एच आता डिजिटल पद्धतीने स्वीकारले जातील. मोटार अपघात भरपाईवरील व्याजावर कर आणि टीडीएस पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. सुधारित विवरणपत्रे आता ३१ मार्चपर्यंत दाखल करता येतील. नॉन-ऑडिट प्रकरणे आणि ट्रस्टसाठी विवरणपत्रे भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आपल्या परदेशी विकास सहाय्यात मोठे बदल केले आहेत, ज्यात बांगलादेशला दिली जाणारी मदत निम्म्याने कमी करण्यात आली आहे. ही कृती, शेजारील देशात वाढत्या हिंदूविरोधी घटना आणि हत्यांच्या वृत्तांदरम्यान द्विपक्षीय संबंधांमधील वाढत्या तणावाचे प्रतिबिंब दर्शवते.

भारताच्या परदेशी मदतीत बांगलादेशला सर्वात मोठ्या कपातींपैकी एकाचा सामना करावा लागत आहे, जिथे त्याचे वाटप १२० कोटी रुपयांवरून ६० कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे, तर इतर बहुतेक शेजारील देशांना दिली जाणारी मदत कायम ठेवण्यात आली आहे किंवा वाढवण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर मत व्यक्त करताना पुण्यातील कॉस्ट अकाउंटंट दीपक व्ही. मारणे म्हणाले की, "हे बजेट सकारात्मक आहे. सीए, कंपनी सेक्रेटरी व कॉस्ट अकाउंट यांचा स्कोप ऑफ वर्क वाढविण्याचा विचार आहे आणि हे सकारात्मक पाऊल आहे. इनकम टॅक्स मधे नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम साठी १००% पेनल्टी आता लागू होणार आहे. तसेच नॉस डिस्क्लोजर ऑफ मोव्हेबल असेटसाठी आता पेनल्टी लागणार आहे. त्यामुळे ज्या कोणत्याही मोव्हेबल असेट असतील त्या करदात्यानी आपल्या रिटर्नमधे दाखविणे बंधन कारक आहे. १००% टैक्स कंप्लायान्सचा विचार सरकारचा दिसतो. सिक्यूरीटी ट्रांसक्शन टैक्स ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय मात्र निराशाजनक आहे."

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ वर तात्काळ भाष्य करण्यास नकार दिला आणि सांगितले की ते सोमवारी संसदेत त्यांचे विचार मांडतील.

त्याआधी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग नववा अर्थसंकल्प सादर केले. अशी कामगिरी करणाऱ्या त्या भारताच्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. पत्रकारांशी थोडक्यात बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की ते संसदेत आपले मत मांडतील. पण, काँग्रेस पक्षाने अर्थसंकल्पावर टीका करत तो निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे.

काँग्रेस खासदार जयराम रमेश म्हणाले की, कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास न करताही, पहिल्या ९० मिनिटांत हे स्पष्ट झाले की अर्थसंकल्प त्याच्याभोवती बांधलेल्या अपेक्षा पूर्ण करत नाही. ते म्हणाले की, प्रस्तावांमध्ये अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थसंकल्पीय तरतूद स्पष्टपणे नमूद केलेली नाही आणि अर्थसंकल्पीय भाषण पारदर्शक नव्हते.

"स्थानिक ते जागतिक" या वेगवान गतीची व्याख्या करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वर्णन एक दूरदर्शी आणि गेमचेंजिंग अर्थसंकल्प म्हणून केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की हे अर्थसंकल्प भारताच्या विकासाच्या मार्गाला आणखी गती देते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या ऐतिहासिक कामगिरीचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, "सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण स्वतः एक विक्रम केला आहे. त्या नाही शक्तीच्या ताकदीचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे."

रविवारी दुपारच्या व्यवहारात स्थानिक शेअर बाजार, सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये घसरण झाली. कमोडिटी फ्युचर्सवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्के करण्याचा अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव हे याचे मुख्य कारण होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्व प्रकारच्या सरकारी शेअरधारकांसाठी बायबॅकमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर भांडवली नफा कर लावण्याची घोषणाही केली. सुरुवातीच्या व्यवहारात अस्थिरतेनंतर, सेन्सेक्स सावरला परंतु अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान त्याचा नफा कमी झाला.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणावर टीका केली असून, ते 'संपूर्ण निराशाजनक' असल्याचे म्हटले आहे.

https://twitter.com/Jairam_Ramesh/status/2017857170990370958

"मी लहान करदात्यांसाठी एक योजना प्रस्तावित करत आहे, ज्यामध्ये नियम-आधारित स्वयंचलित प्रक्रियेमुळे मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे अर्ज करण्याऐवजी कमी किंवा शून्य कर कपातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे शक्य होईल. अनेक कंपन्यांमध्ये सिक्युरिटीज असलेल्या करदात्यांच्या सोयीसाठी, मी डिपॉझिटरीजना गुंतवणूकदाराकडून फॉर्म १५जी किंवा फॉर्म १५एच स्वीकारून तो थेट विविध संबंधित कंपन्यांना प्रदान करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव देत आहे," असे निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १७ कर्करोग औषधे आणि दुर्मिळ आजारांवरील आणखी ७ औषधे सीमाशुल्कातून मुक्त असतील, असा प्रस्ताव मांडला.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, "मी परदेशी टूर प्रोग्राम पॅकेजेसच्या विक्रीवरील टीसीएस दर अनुक्रमे सध्याच्या ५% आणि २०% वरून २% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडते. शिवाय, उदारीकृत रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देशांसाठी टीसीएस दर सध्याच्या ५% वरून २% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे."

अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की मोटार अपघात भरपाई आणि त्याचे व्याज यापुढे आयकराच्या अधीन राहणार नाही. अपघातग्रस्तांसाठी थेट सवलतीची घोषणा करताना त्या म्हणाल्या, "मी प्रस्तावित करते की मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाने कोणत्याही व्यक्तीला दिलेले कोणतेही व्याज आयकरातून सूट असेल आणि त्यावर कोणताही टीडीएस आकारला जाणार नाही."

https://twitter.com/ANI/status/2017848129064952210

परदेशात राहणाऱ्यांसाठी इक्विटी गुंतवणुकीची व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावाची घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, "भारताबाहेर राहणाऱ्या व्यक्तींना (पीआरआय) इक्विटी साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जाईल. या योजनेअंतर्गत एकाच पीआरआयसाठी गुंतवणूक मर्यादा ५% वरून १०% आणि सर्व वैयक्तिक पीआरआयसाठी एकूण गुंतवणूक मर्यादा सध्याच्या १०% वरून २४% करण्याचा प्रस्ताव आहे."