नवी दिल्ली : करोना लाटांवर हेलकावे खात असलेले अर्थकारण, महागाईचा वाढता बोजा, असंघटीत क्षेत्रातील बेरोजगारी, वाढती वित्तीय तूट अशी लक्षणे दाखवत असलेल्या अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य ठरवणारा २०२२-२३ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सादर केला. अर्थव्यवस्थेला वर्धक मात्रा देऊन तिची प्रतिकारशक्ती वाढवण्याऐवजी यापैकी अनेक मुद्द्यांना बगल देत निर्मला सीतारामन यांनी संकल्पातून ‘अर्था’चेच विलगीकरण केल्याचे दिसून आले. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील व्यूहरचना आणि कृषीकायद्यांविरोधात रण पेटवणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये धगधगत असलेला असंतोष शांत करण्यासाठी अर्थमंत्री घोषणा-योजनांचा वर्षाव करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, लाल कापडी पिशवीतून काढलेल्या ‘टॅब’मधून सीतारामन यांनी डिजिटल योजनांची जंत्रीच मांडली. त्यामुळे पुढच्या बारा महिन्यांच्या संकल्पाचा अर्थ लागत नसताना येत्या २५ वर्षांच्या नियोजनाचे ‘अमृतथेंब’ झेलावे तरी कसे, असा प्रश्न अनेकांना पडला. करोनाच्या कराल पकडीतून आपला देश आता कुठे सुटू आणि सावरू लागलेला आहे. गेले जवळपास दोन वर्षे या महासाथीने जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारतातही ‘जगण्याची परिभाषाच’ बदलून टाकली. पहिल्या लाटेच्या तडाख्यातून सावरतो, तोच दुसऱ्या लाटेने आम्हाला पार भुईसपाट केले. यंदाही तिसरी लाट वेगाने प्रसारली, परंतु लसीकरणाने आणि सौम्य उत्परिवर्तनाने तिची तीव्रता कितीतरी कमी केली. महासाथ, लसीकरण, उत्परिवर्तन, विलगीकरण, वर्धक मात्रा. गेले काही महिने आपल्या भवतालात, घराघरांत, मनामनांत सर्वाधिक उमटणारे असे कितीतरी शब्द. भीती आणि आशेच्या लाटा अजूनही येत राहतील. पण सावरून चालत राहणे हेच आपले प्राक्तन. यंदाचा अर्थसंकल्प आकळून घेण्यासाठी म्हणूनच या नवनित्य संज्ञांचा वापर.! ‘लोकाभिमुख, पुरोगामी’ आणि पायाभूत सोयी, गुंतवणूक, वाढ व नोकऱ्या यांच्या अमर्याद संधी असलेला असा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. ‘गरिबांचे कल्याण’ हा या अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाचा पैलू आहे. समकालीन समस्या सोडवण्यासह सामान्य नागरिकांसाठी नव्या संधी निर्माण करणे यातून साध्य होणार आहे. प्रत्येक गरीब कुटुंबासाठी पक्के घर, शौचालय, नळाचे पाणी व गॅसजोडणी सुनिश्चित करण्याचे अर्थसंकल्पाचे ध्येय आहे. त्याचवेळी इंटरनेटच्या सहज वापरावरही यात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान पगारदार, मध्यमवर्गीय आणि गरीब जनतेसाठी या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. बेरीज शून्य असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. वंचित, युवक, शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग यांनाही या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळालेले नाही. - राहुल गांधी, काँग्रेस नेते
