Sovereign Gold Bond Tax: सरकारी गोल्ड बॉन्ड्समध्ये तुम्हीही गुंतवणूक केली आहे का? मग जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील नफ्यावरील करातील मोठे बदल

सार्वभौम सुवर्ण रोखे म्हणजे काय?

सार्वभौम सुवर्ण रोखे (Sovereign Gold Bonds) हे सरकार-समर्थित रोखे आहेत, ज्याच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष सोने खरेदी न करता सोन्यामध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते. हे रोखे भारतीय रिझर्व्ह बँक भारत सरकारच्या वतीने जारी करते.

सुवर्ण रोख्यांची किंमत सोन्याच्या किमतीनुसार बदलते. त्याव्यतिरिक्त, गुंतवणूकदारांना दरवर्षी २.५ टक्के निश्चित व्याज मिळते, जे दर सहा महिन्यांनी दिले जाते. या रोख्यांची मुदत आठ वर्षांची असते आणि गुंतवणूकदारांना पाच वर्षांनंतर बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. शेअरप्रमाणेच सुवर्ण रोख्यांचे स्टॉक एक्सचेंजवरही व्यवहार केले जातात.

आतापर्यंत कराचा नियम काय होता?

आतापर्यंत सुवर्ण रोख्यांवरील कराची प्रक्रिया सरळ आणि आकर्षक होती. जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने रोखे परिपक्वतेपर्यंत ठेवले आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून त्याची पूर्तता केली, तर सर्व भांडवली नफा करातून पूर्णपणे माफ होता, मग ते रोखे सुरुवातीला जारी केल्यावर खरेदी केलेले असो किंवा नंतर बाजारातून. यामुळे सुवर्ण रोखे हे सोन्यामध्ये गुंतवणूक करण्याच्या सर्वात सुलभ मार्गांपैकी एक ठरले होते.

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात काय बदल झाले आहेत?

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात या करसवलतीवर स्पष्टपणे मर्यादा घालण्यासाठी आयकर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

१ एप्रिल २०२६ पासून, रिडेम्प्शनवरील भांडवली नफा करसवलत केवळ दोन अटी एकाच वेळी पूर्ण झाल्यासच लागू होईल. पहिली अट म्हणजे संबंधित व्यक्तीने सुवर्ण रोखे (SGB) मूळ विक्रीच्या वेळी रिझर्व्ह बँकेकडून खरेदी केलेले असावेत. दुसरी अट म्हणजे त्याच गुंतवणूकदाराने मुदतपूर्तीपर्यंत रोख्यांमध्ये गुंतवणूक कायम ठेवलेली असावी.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आता ही करमुक्त सवलत केवळ मूळ गुंतवणूकदारांसाठीच राखीव आहे, जे गुंतवणुकीच्या शेवटपर्यंत त्यात कायम राहतात.