केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार नाही. भारत स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे. यावेळी अर्थमंत्री देशाच्या विकासाठी सात प्राथमिकता सांगितल्या. या प्राथमिकतांना त्यांनी अमृतकालीन ‘सप्तर्षी’ असे नाव दिले आहे.

१. समावेशक विकास
२. शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे
३. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक
४. क्षमतांचा विकास करणे
५. हरित विकास
६. युवा शक्ती
७. आर्थिक क्षेत्र

HM Shri Amit Shah Public Meeting in Akola
“संविधान बदलणार नाही,” अमित शाह यांचा पुनरुच्चार; म्हणाले, “एससी, एसटी आणि ओबीसींचे आरक्षण”
Difference Between Congress And BJP Manifestos Sankalp patra Nyay Patra
काँग्रेसच्या ‘महालक्ष्मी योजने’ला भाजपाकडून ‘लखपती दीदी’चं प्रत्युत्तर; काय आहेत जाहीरनाम्यात महिलांसाठीच्या योजना
Devendra Fadnavis On Praful Patel Statement
“शरद पवार भाजपाबरोबर येण्यास ५० टक्के अनुकूल होते”; प्रफुल्ल पटेलांच्या दाव्यावर देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “हे सत्य…”
Proposal of friendly fight in Bhiwandi rejected by Congress seniors
भिवंडीत मैत्रीपूर्ण लढतीचा प्रस्ताव काँग्रेसच्या वरिष्ठांकडून अमान्य

हेही वाचा- “आपल्या बहिणींचे तुकडे करू…”, ‘तो’ VIDEO शेअर करत जितेंद्र आव्हाडांची संतप्त प्रतिक्रिया!

निर्मला सितारमन यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्र सरकारने अमृत काळाच्या नावावर विष दिलं, अशी टीका लोंढे यांनी केली. यावेळी लोंढे म्हणाले की, “अमृत काळाच्या नावावर विष दिलेलं आहे, हे देशाच्या जनतेला माहीत आहे. अन्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर आणि आपला विकास दर यातला फरक लक्षात घेतला पाहिजे. वास्तविक २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरची बनवायचे जे लक्ष्य होते, ते पूर्ण व्हायला २०३० येईल.”

हेही वाचा- “नोकरदारांसाठीची कर सवलतीची घोषणा फसवीच”, आकडेवारीचा हवाला देत नाना पटोलेंचं विधान!

“२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार होते. परंतु अजूनही शेतकऱ्यांवर जीएसटीचा मारा होत आहे.पायाभूत सुविधांमधून रोजगार निर्मिती झाली नाही. महिलांच्या आधीच्या योजनांसाठी काहीच तरतूद केलेली दिसत नाही. महिलांना या अर्थसंकल्पातून काहीच फायदा झालेला दिसत नाही. शिक्षणासाठी खर्च कमी केला आहे. मागील नऊ वर्षांमध्ये दरडोई उत्पन्न फक्त ९.१ टक्का इतका वाढला आहे,” अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिली.