हमी संरक्षण ५ लाख कोटींवर १.३ कोटींहून अधिक सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगांना आवश्यक असलेले अतिरिक्त कर्ज पुरवणाऱ्या ‘इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम’ (ईसीएलजीएस) या पतहमी योजनेची मुदत मार्च २०२३ पर्यंत वाढवण्यात येणार असून; त्याचे हमी संरक्षण ५० हजार कोटी रुपयांनी वाढवून ५ लाख कोटी रुपये केले जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. आदरातिथ्य उद्योग व संबंधित खंडांना महासाथपूर्व काळातील स्तरापर्यंत जाण्यासाठी ही अतिरिक्त रक्कम केवळ त्यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी पत हमी न्यास (सीजीटीएमएसई) योजनेला आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देऊन तिच्यात सुधारणा केली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. ‘यामुळे सूक्ष्म व लघुउद्योगांसाठी २ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त पतपुरवठा उपलब्ध होऊन रोजगाराच्या संधींचा विस्तार होईल,’ असे त्या म्हणाल्या. सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग अधिक लवचीक, स्पर्धात्मक आणि सक्षम बनवण्यास मदत करण्यासाठी येत्या ५ वर्षांसाठी ६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा ‘रेझिंग अँड अ‍ॅक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स’ (आरएएमपी) कार्यक्रम अमलात आणला जाणार आहे. नवउद्यमींसाठी ‘साह्य’विस्तार नवउद्यमी हे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे ‘चालक’ असल्याचे निदर्शनास आले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, देशात यशस्वी उद्यमींमध्ये अनेक पटींनी वाढ झाली आहे, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. नवउद्यमी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत करसवलतीसाठी पात्र असतील. सूक्ष्म व लघुउद्योगांसाठी २ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त पतपुरवठा उपलब्ध होईल, रोजगारांच्या संधीही उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे.
