नवी दिल्ली : संसदेत सोमवारी मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणीनुसार, करोना विषाणू साथीच्या नियंत्रणासाठी लागू केलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीमुळे २०२०मध्ये एप्रिल ते जून या कालावधीत रोजगाराशी संबंधित विविध निर्देशांकांमध्ये झालेली लक्षणीय घट आता भरून निघाल्याचे दिसत आहे. करोना महासाथीमुळे देशव्यापी टाळेबंदी दरम्यान, २०२०-२१च्या पहिल्या तिमाहीत घसरण दर्शविल्यानंतर, रोजगाराचे विविध निर्देशांक लक्षणीयरीत्या सावरले आहेत, असे आर्थिक पाहणीत नमूद केले आहे. तिमाही अनुकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणातील (पीएलएफएस) माहितीनुसार मार्च २०२१पर्यंत करोना साथीमुळे बाधित झालेले नागरी क्षेत्र सावरले असून ते जवळपास करोनापूर्व काळाएवढे पूर्ववत झाले आहे, असे यात म्हटले आहे. करोना साथीच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये केवळ नोकऱ्यांचे औपचारिकीकरण सुरू राहिले नाही, तर नोकऱ्यांच्या औपचारिकीकरणावर त्याचा प्रतिकूल परिणामदेखील पहिल्या पहिल्या लाटेच्या तुलनेत खूपच कमी होता, असे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) माहितीवरून सूचित होते, असेही या पाहणीत म्हटले आहे. साथीच्या संकटकाळात ग्रामीण भागातील असंघटित कामगारांसाठी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) निधीवाटप वाढवण्यात आले आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासह, बेरोजगारीचा दर (यूआर), कामगारशक्तीचा सहभाग दर (एलएफपीआर) आणि कामगार लोकसंख्या दर (डब्ल्यूपीआर) २०२०-२१ च्या शेवटच्या तिमाहीत जवळजवळ करोनापूर्व पातळीपर्यंत पोहोचला, असे तिमाही अनुकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणातील माहितीच्या हवाल्याने या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. ईपीएफ योगदान कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडील (ईपीएफओ) माहितीचा वापर करून शहरी रोजगारातील कलाचेही विश्लेषण पाहणी अहवालात करण्यात आले आहे. ‘ईपीएफओ’कडील माहितीचे विश्लेषण २०२१ मध्ये, रोजगार बाजारात लक्षणीय गती दर्शवते. खरे तर, नोव्हेंबर २०२१मध्ये, निव्वळ मासिक अतिरिक्त ईपीएफ योगदान (नव्या सदस्यांसह) १३.९५ लाखांवर गेले. २०१७ पासूनचे आकडे पाहिले तर हे योगदान सर्वाधिक आहे, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. नोव्हेंबर २०२० पासून ईपीएफ योगदानामध्ये १०९.२१ टक्के वाढ झाली आहे.
