scorecardresearch

Economic Survey 2022 : पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी १.४ लाख कोटी डॉलर खर्चाची गरज

खासगी-सार्वजनिक भागीदारी प्रकल्पांबाबत विकसनशील देशांत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर

खासगी-सार्वजनिक भागीदारी प्रकल्पांबाबत विकसनशील देशांत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर

नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेने पाच लाख कोटी डॉलरचा महत्त्वाकांक्षी टप्पा ओलांडायचा झाल्यास पायाभूत सेवा-सुविधांवर १.४ लाख कोटी डॉलर खर्च करण्याची गरज असल्याचे सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले.

आर्थिक वर्ष २००८ ते २०१७ दरम्यान देशामध्ये  पायाभूत सुविधांवर १.१ लाख कोटी डॉलरचा खर्च करण्यात आला. पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक वाढविणे हे आव्हानात्मक असले तरी अजूनही मोठा खर्च करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा योजनेंतर्गत (एनआयपीएल) केंद्र सरकारने देशभरात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२५ दरम्यान सुमारे १११ लाख कोटी रुपये (१.५ लाख कोटी डॉलर) खर्चाची योजना आखली आहे.

पायाभूत सुविधा हा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. पायाभूत सुविधांची व्याप्ती आणि गुणवत्ता देशाची सर्वच क्षेत्रांतील क्षमता निर्धारित करते. तसेच ते सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे वाहकही आहे, असे पाहणी अहवालात नमूद केले आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी हा या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. 

राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा योजना (इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन) ६,८३५ प्रकल्पांसह सादर करण्यात आली. ज्याचा विस्तार पुढे पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील विविध ३४ उप-क्षेत्रांमध्ये ९,००० प्रकल्पांपर्यंत झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२५ दरम्यान ऊर्जा (२४ टक्के), रस्ते (१९ टक्के), शहरी विकास (१६ टक्के) आणि रेल्वे (१३ टक्के) या क्षेत्रांमध्ये अंदाजे भांडवली खर्चाच्या ७० टक्के रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे. याचबरोबर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचादेखील योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. अल्पकालीन तसेच भविष्यात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाला (जीडीपी) चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा योजनेच्या माध्यमातून भारतातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी सर्व क्षेत्रातील घटकांचा समावेश केला आहे. खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीच्या प्रकल्पांच्या मूल्यांकनाची जबाबदारी असलेल्या सार्वजनिक खासगी भागीदारी मूल्यांकन समितीने  २०१४-१५ ते २०२०-२१ पर्यंत एकूण १,३७,२१८ कोटी रुपयांच्या ६६ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने खासगी- सार्वजनिक भागीदारी प्रकल्पांतर्गत मोडणाऱ्या प्रकल्पांना अर्थसाह्य देण्यासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंिडग (व्हीजीएफ) योजना सुरू केलीे. या योजनेंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. सुधारित व्हीजीएफ योजनेमुळे अधिक पीपीपी प्रकल्प आकर्षित होतील आणि आरोग्य, शिक्षण, सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या सामाजिक क्षेत्रांमध्ये खासगी गुंतवणूक सुलभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.

पायाभूत सुविधा

रस्ते आणि महामार्ग बांधणी

रस्ते आणि महामार्ग बांधणी पायाभूत सुविधेंतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक आहे. रस्ते- महामार्ग बांधणीमध्ये २०१३-१४ पासून निरंतर वाढ सुरू असून २०२०-२१ मध्ये रस्ते बांधणीत ३०.२ टक्के वाढ झाली असून १३,३२७ किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात आले आहे. त्याआधीच्या वर्षांत म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये १०,२३७ किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात आले होते. तर चालू आर्थिक वर्षांत २०२१-२२ मध्ये (सप्टेंबपर्यंत) ३,८२४ किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यात आले आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, सार्वजनिक खर्चात मागील वर्षांच्या तुलनेत २९.५ टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळे २०२०-२१ मध्ये रस्ते बांधणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. याचाच सुपरिणाम म्हणून करोनाकाळात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली.

बंदर सुविधा क्षमतेत वाढ

बंदरांची कामगिरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या व्यापार स्पर्धात्मकतेसाठी महत्त्वाची असते. यामुळे बंदर सुविधा क्षमतेच्या विस्ताराला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. जागतिक सागरी क्षेत्रामध्ये भारताला आघाडीवर आणण्याच्या उद्देशाने, मेरिटाइम इंडिया व्हिजन २०३० योजना आखण्यात आली आहे. त्याचा भविष्यवेधी आराखडा २०२१ मध्ये जारी करण्यात आला असून, त्यायोगे देशाची वार्षिक ६,०००-७,००० कोटी खर्चाची बचत होणार आहे. पाहणी अहवालानुसार, १३ प्रमुख बंदरांची क्षमता जी मार्च २०१४ अखेर वार्षिक ८७१.५२ दशलक्ष टन होती, ती मार्च २०२१ अखेर ७९ टक्क्यांनी वाढून १,५६०.६१ टन झाली आहे. जागतिक पातळीवर करोनामुळे पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या व्यत्ययांमुळे व्यापारात घट झाल्याने २०२०-२१ या कालावधीत या बंदरांवर ६७२.६८ मेट्रिक टन वाहतूक हाताळली गेली, जी मागील वर्षांच्या तुलनेत ४.६ टक्क्यांनी कमी होती. याचबरोबर प्रमुख बंदरांमधील सरासरी माल हाताळणीची वेळ २०१९-२० मधील ६२.११ तासांवरून कमी होत तो २०२०-२१ मध्ये ५५.९९ तासांवर आली आहे.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातून १.३८ लाख रोजगारनिर्मिती

नवी दिल्ली : माहिती तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय प्रक्रिया व्यवस्थापन (आयटी-बीपीएम) क्षेत्रातील (ई-कॉमर्स वगळता) महसुलात २०२०-२१ मध्ये वार्षिक आधारावर २.२६ टक्के वाढ होत २०२०-२१ मध्ये १९४ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. याचबरोबर १.३८ लाख रोजगारनिर्मिती झाली आहे. करोनामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सेवांना सर्वाधिक मागणी राहिली होती. परिणामी २०२१-२२ दरम्यान, सेवा क्षेत्रातील निर्यात २१.६ टक्क्यांनी वाढली आहे. सॉफ्टवेअर आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा निर्यातीसाठी जागतिक मागणीमुळे चालना मिळाली. माहिती-तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय प्रक्रिया व्यवस्थापन (आयटी-बीपीएम) क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक महसुली वाटा माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा राहिला आहे. आयटी-बीपीएम क्षेत्रामध्ये सॉफ्टवेअर आणि अभियांत्रिकी सेवांचा वाटा सातत्याने दरवर्षी वाढतो आहे. वर्ष २०२०-२१ मध्ये मात्र आयटी-बीपीएम क्षेत्राची किंचित पीछेहाट झाली असून वाढ २०.७८ टक्क्यांवर मर्यादित राहिली आहे. बीपीएम सेवांचा वाटा १९.८ टक्के राहिला, तर हार्डवेअर सेवांचा हिस्सा थोडासा सुधारून ८.३ टक्के झाला आहे.

दूरसंचार क्षेत्र : प्रति ग्राहक दरमहा १४ जीबी डेटा वापर

नवी दिल्ली : करोनाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी दूरसंचार क्षेत्राने मोठा हातभार लावला. करोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षण आणि घरातून काम यामुळे डेटा वापरात मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. याचाच सुपरिणाम म्हणून ब्रॉडबॅण्ड आणि दूरसंचार जोडणी (कनेक्टिव्हिटी) प्रसार आणि वापर वाढला आहे. आगामी काळात ५ जीचा वापर वाढविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात येत आहे. भारतातील दूरसंचार क्षेत्रातील तीव्र स्पर्धेमुळे डेटाच्या खर्चात घट झाली आहे. डेटा स्वस्त झाल्यामुळे डेटाचा वापर आणखी वाढला आहे. आर्थिक वर्ष २०१८च्या पहिल्या तिमाहीत दर महिना प्रति ग्राहक सरासरी १.२४ जीबी डेटाचा वापर होत होता. आथिर्क वर्ष २०२२च्या पहिल्या तिमाहीत महिन्याला सरासरी १४.१ जीबी प्रति ग्राहक इतका भरीव प्रमाणात वाढला आहे. डिसेंबर २०२१ अखेर मोबाइल टॉवरची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढून ६.९३ लाख टॉवर्सपर्यंत पोहोचली आहे.

पोलाद उत्पादनात २५ टक्के वाढ

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील एप्रिल-ऑक्टोबर या कालावधीत देशाचे पोलाद उत्पादन वार्षिक आधारावर २५ टक्क्यांनी वाढून ६.६९ कोटी टनांवर पोहोचले आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, या कालावधीत, देशाच्या तयार पोलादाच्या उत्पादनात वार्षिक आधारावर २८.९ टक्क्यांची वाढ नोंदवत ते ६.२३ कोटी मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे, तर त्याचा वापर २५ टक्क्यांनी वाढून ५.७३ कोटी टन झाला आहे.  करोनाकाळात जागतिक पातळीवर पोलाद उत्पादनात घट होऊनदेखील देशातील पोलाद उद्योगाची कामगिरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी निर्णायक ठरली. जागतिक पोलाद उत्पादन नोव्हेंबर २०२१ मध्ये १४३.३ मेट्रिक टन होते, जे नोव्हेंबर २०२०च्या तुलनेत ९.९ टक्क्यांनी घटले आहे. जागतिक स्तरावर पोलादाची मागणी चालू वर्षांत चांगली राहिली असून आगामी आर्थिक वर्षांतही वाढण्याची अपेक्षा आहे. प्रामुख्याने रस्ते, रेल्वे आणि संरक्षण उत्पादनासह पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सरकारचे लक्ष केंद्रित केल्यामुळे मागणीला चालना मिळाली आहे.

कोळसा मागणीत वाढ कायम

देशात अक्षय्य ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात असतानादेखील कोळशाची मागणी २०३० पर्यंत १.३० ते १.५० अब्ज टनांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून ५६,००० हेक्टर जमीन हरित आच्छादनाखाली आणली गेली आहे. वर्ष २०३० पर्यंत ७.५ कोटी वृक्षांची लागवड करून सुमारे ३०,००० हेक्टर अतिरिक्त जमीन (कोळसा खाण क्षेत्राच्या जवळील) हरित आच्छादनाखाली आणण्याची योजना आहे.  ३१ मार्च २०२१ पर्यंत, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून १,४९६ मेगावॉट अक्षय्य ऊर्जानिर्मिती केली आहे आणि येत्या पाच वर्षांमध्ये अतिरिक्त ५,५६० मेगावॉट्स अक्षय्य ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याची योजना आहे. आतापर्यंत २८ कोळसा खाणींचा लिलाव करण्यात आला आहे. यापैकी २७ खाणींचा लिलाव खासगी कंपन्यांना करण्यात आला असून ८८ कोळसा खाणींची विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कोळसा हे भारतातील सर्वात महत्त्वाचे आणि मुबलक जीवाश्म इंधन आहे आणि देशाच्या ऊर्जेच्या एकूण गरजेपैकी ५५ टक्के ऊर्जेची गरज त्यातून भागविली जाते. एप्रिल-ऑक्टोबर २०२१ मध्ये कोळसा उत्पादन १२.२४ टक्क्यांनी वाढले. २०२०-२१ मध्ये देशात कोळशाचे एकूण उत्पादन ७१.६० कोटी टन (तात्पुरते) होते, जे मागील वर्षी ७३.०७ कोटी टन होते.

मराठीतील सर्व Budget 2022 ( Budget ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Economic survey 2022 india needs to spend 1 4 trillion on infra to achieve 5 trillion gdp zws