नवी दिल्ली : आर्थिक पाहणीनुसार २०२१ या आर्थिक वर्षांत सामाजिक सेवा क्षेत्रावरील केंद्र आणि राज्य सरकारांचा एकत्रित खर्च ७१.६१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांतील ६५.२४ लाख कोटी (सुधारित अंदाज) पेक्षा ९.८ टक्क्यांनी तो जास्त आहे. आर्थिक पाहणीनुसार २०२१-२२ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारे यांचा एकत्रित अर्थसंकल्पीय अंदाज ७१.६१ लाख कोटी रुपये होता. त्यात ६.९७ लाख कोटी रुपये शिक्षणासाठी, तर ४.७२ लाख कोटी रुपये आरोग्यावर आणि या क्षेत्रातील इतर विभागांसाठी ७.३७ लाख कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद आहे. शिक्षण, क्रीडा, कला आणि संस्कृती, वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य, कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, गृहनिर्माण; शहरी विकास, अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी घटकांचे कल्याण, कामगार आणि कामगार कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण, पोषण आहार आणि नैसर्गिक आपत्तीत दिलासा इत्यादींचा समावेश सामाजिक सेवांमध्ये होतो, असे आर्थिक पाहणीत म्हटले आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत सामाजिक सेवा क्षेत्रावरील खर्च ६५.२४ लाख कोटी रुपये होता. त्यापैकी ६.२१ लाख कोटी रुपये शिक्षणावर, ३.५० लाख कोटी रुपये आरोग्यावर आणि ६. ६३ कोटी रुपये अन्य विभागांसाठी होते, असेही आर्थिक पाहणीत म्हटले आहे. कोरना साथीमुळे जवळजवळ सर्व सामाजिक सेवाक्षेत्रे प्रभावित झाली. त्यातही आरोग्य क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला. आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च २०१९-२० (करोना साथीपूर्वी) २.७३ लाख कोटी रुपयांवरून २०२१-२२ मध्ये ४.७२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. त्यात जवळपास ७३ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. शैक्षणिक क्षेत्रासाठी, याच कालावधीत २० टक्के वाढ झाली, असेही आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे.
