नवी दिल्ली : करोना महासाथीमुळे ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे काम करोना प्रतिबंधक लसीकरणाने केले आहे. लसीकरणाचा मुद्दा हा केवळ नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित नसून लसीकरणामुळे आर्थिक विकासात आलेले अडथळे दूर करण्यात यश येत आहे, असे यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. देशभरात करोना प्रतिबंधक लसीकरणाची मोहीम वेगोन सुरू आहे. १६ जानेवारीपर्यंत लसीकरणाच्या १५६ कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत. ८८ कोटी नागरिकांनी (९३ टक्के) लशीची पहिली मात्रा, तर ६६ कोटी नागरिकांनी (७० टक्के) लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्या आहेत याकडे आर्थिक पाहणी अहवालात लक्ष वेधण्यात आले. ३ जानेवारीपासून १५ ते १८ वयोगटातील नागरिकांसाठी लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली. १९ जानेवारीपर्यंत या वयोगटातील ५० टक्के नागरिकांना लशीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे, असेही अहवालात सांगण्यात आले आहे. लसीकरणाचा सुरुवातीचा वेग कमी असला तरी हळूहळू त्यात वाढ झाली. सुरुवातीच्या टप्प्यात ८६ दिवसांत १० कोटी मात्रा देण्यात आल्या. सध्या सुमारे १५ दिवसांतच १० कोटी मात्रा देण्यात येत आहेत. मे २०२१मध्ये दैनंदिन लसीकरणाचा दर १९.३ लाख असा होता, त्यात आता चौपटीने वाढ झाली असून सध्या हा दर ७५.४ लाख आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ९९ टक्के आरोग्य कर्मचारी, १०० टक्के अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, ८७ टक्के १८-४४ वयोगट, ९५ टक्के ४५-६० वयोगटातील आणि ८९ टक्के ६० वर्षे व त्यावरील कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झाले आहे, असे अहवालातून सांगण्यात आले आहे.
