Economic Survey 2025-26 Key Highlights: भारताच्या आर्थिक भविष्याचा आराखडा सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज संसदेत “आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६” सादर केले. या महत्त्वाच्या दस्तऐवजात गेल्या वर्षभरातील देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा लेखाजोखाच नाही, तर आगामी अर्थसंकल्पाची दिशा आणि स्थितीही मांडली आहे.
या सर्वेक्षणातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे जगभरात सुरू असलेल्या अशांततेला न जुमानता भारतीय अर्थव्यवस्था जोरदारपणे पुढे जात आहे. सरकारचा अंदाज आहे की पुढील आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारताचा जीडीपी विकासदर ६.८ टक्के ते ७.२ टक्के दरम्यान असेल, जो सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय वातावरणात एक मोठे यश मानले जाऊ शकते.
२०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातील ५ प्रमुख मुद्दे
१. वेगाने होणारा विकास
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा विकासदर सर्वात मजबूत राहिला आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी विकासदर ६.८ ते ७.२ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. जागतिक परिस्थिती पाहता तो खूप मजबूत मानला जातो. खाजगी गुंतवणूक आणि सार्वजनिक खर्चाने देशाच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
२. महागाई नियंत्रण
या वर्षीच्या सर्वेक्षणातील सर्वात चांगली बातमी म्हणजे महागाई. एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान किरकोळ महागाई सरासरी १.७ टक्के होती, जी आतापर्यंतची सर्वात कमी आहे. विशेषतः भाज्या आणि डाळींच्या किमतींमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे स्वयंपाकघरातील बजेट संतुलित होण्यास मदत झाली आहे.
३. सेवा क्षेत्र विकासाचे मुख्य इंजिन
भारताचे सेवा क्षेत्र नवीन उंची गाठत आहे. एकूण जीडीपीमध्ये त्याचा वाटा अंदाजे ५३.६ टक्के आहे. सॉफ्टवेअर आणि व्यावसायिक सेवांच्या निर्यातीमुळे जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिष्ठा वाढली आहे. शहरी रोजगारातही हे क्षेत्र आघाडीवर आहे.
४. रोजगार आणि कौशल्य विकास
सर्वेक्षणानुसार सेवा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार क्षमता देते. नवीन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) खात्यांमध्ये अर्ध्याहून अधिक योगदान सेवा क्षेत्राकडून येते. सरकार आता तरुणांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक उद्योगांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानासाठी तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य कार्यक्रम राबवत आहे, ज्यामुळे त्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध होतील.
५. भारत डिजिटल गुंतवणुकीचे जागतिक केंद्र
डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारताने जगाला मागे टाकले आहे. २०२० ते २०२४ दरम्यान भारतात जगातील सर्वाधिक गुंतवणूक डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रात झाली आहे. या काळात भारताने अंदाजे ११४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. डेटा सेंटर, आयटी पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल सेवांमधील या गुंतवणुकीमुळे भविष्यात लाखो नवीन रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
