Economic Survey Of India 2026: आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय? जाणून घ्या, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ते का महत्त्वाचे असते?

अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने तयार केलेला हा दस्तऐवज सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा अहवाल असतो. त्यामध्ये देशाच्या जीडीपी आणि गेल्या वर्षभरातील प्रगती किंवा वाढीचे वर्णन केले जाते. यात महागाई आणि उद्योगांसह इतर आर्थिक माहितीचाही समावेश असतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आर्थिक सर्वेक्षणात देशाच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल संपूर्ण माहिती असते.

आर्थिक सर्वेक्षण सादर होण्याच्या आधी, आज रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९२ या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. दुसरीकडे, सोने आणि चांदीने सर्व पूर्वीचे विक्रम मोडीत काढले आहेत, ज्यात चांदीने प्रथमच ४ लाख रुपये प्रति किलोचा विक्रमी टप्पा गाठला.

जागतिक राजकीय व्यवस्थेत मोठे बदल होत असताना आणि भविष्यातील घटनांची कोणतीही खात्री नसताना, भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी एक आराखडा सादर करत असल्यामुळे आर्थिक सर्वेक्षणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय?

आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सविस्तर मूल्यांकन सादर करते, ज्यामध्ये प्रमुख स्थूल आर्थिक निर्देशक, वाढीचे कल आणि विविध क्षेत्रांची कामगिरी यांचा आढावा घेतला जातो. हे धोरणात्मक चर्चेसाठी पार्श्वभूमी तयार करते आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी अपेक्षांना आकार देते.

आर्थिक सर्वेक्षणात समाविष्ट असलेली प्रमुख क्षेत्रे

केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले जाते. त्यामध्ये सरकार अर्थव्यवस्थेचे मूल्यांकन सादर करते आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनाची दिशा निश्चित करते. ते अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडून तयार केले जाते.

या दस्तऐवजात जीडीपी वाढीच्या शक्यता, चलनवाढ आणि चलनविषयक धोरण, राजकोषीय ट्रेंड, बाह्य क्षेत्र आणि प्रमुख सामाजिक निर्देशकांचा आढावा घेतला जातो, तसेच उदयोन्मुख विषयांवर विशेष प्रकरणे समाविष्ट असतात.

पहिले आर्थिक सर्वेक्षण कधी सादर झाले होते?

१९५०-५१ या आर्थिक वर्षाचा समावेश असलेले पहिले आर्थिक सर्वेक्षण १९५० मध्ये सादर करण्यात आले होते. सुरुवातीला हे सर्वेक्षण अर्थसंकल्पाच्या दिवशी सादर केले जात असे, परंतु १९६४ पासून ते अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी सादर केले जाऊ लागले.