मुंबई : कापूस आणि वस्त्रोद्योगाचा सर्वांगिण विकासासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पाच कलमी सर्वसमावेशक वस्त्रोद्योग योजना जाहीर केली आहे. त्यात कापड उत्पादन, देशातील कापड उत्पादनांचे जागतिक बाजारात ब्रॅंडिंग आणि बाजारपेठ विकासित करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी रविवारी (ता.१) संसदेत देशाचा २०२६-२७ आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाच कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. पहिले कलम- राष्ट्रीय कापड योजना, रेशीम उद्योग, लोकर उद्योग, ताग उद्योग तसेच कृत्रिम कापड उद्योगासाठीच्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनेतून कापड निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. दुसरे कलम- वस्त्रोद्योग आणि रोजगार विस्तार योजनेद्वारे पारंपारिक वस्त्रोद्योगाला आर्थिक हातभार देऊन त्याचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. तिसरे कलम – राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रमाद्वारे हातमाग आणि हस्तकलेला बळ देऊन महिला कामगारांचे सबलीकरण केले जाणार आहे.
कलम चार – पर्यावरण पूरक वस्त्रोद्योगाला बळ दिले जाणार आहे. पर्यावरणाची हानी न होता कापड निर्मिती उद्योगाचा विकास केला जाणार आहे. पाचवे कलम – महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य खादी आणि हातमाग सशक्तीकर योजनेद्वारे खादी, हस्तकला आणि हातमाग उद्योगाला चालना दिली जाणार आहे. या योजनेद्वारे प्रामुख्याने उपयोजित प्रशिक्षण, कौशल्यांचा विकास आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आदींद्वारे जागतिक बाजारात मूल्यसाखळीचा विकास करणे. देशी उत्पादनांचे जागतिक पातळीवर ब्रॅंडिंग केले जाणार आहे.
