Cryptocurrency Regulation In India 2026: बिटकॉइन आणि इथेरियमच्या आकर्षक परताव्यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारही त्याकडे आकर्षित झाले आहेत, पण कराच्या स्पष्टतेच्या अभावामुळे अनेक गुंतवणूकदार यापासून मागे हटत आहेत. अशात केंद्रीय अर्थसंकल्पातून २०२६ भारतात क्रिप्टो कायद्यात स्पष्टता येईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हलवा समारंभ आता संपला आहे, अर्थसंकल्पाची अंतिम तयारी पूर्ण झाली आहे आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या लाल वहीत विविध क्षेत्रांसाठी काय आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
करदाते, गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२०२७ त्यांच्यासाठी काय घेऊन येतो हे पाहण्यास ते उत्सुक आहेत. अर्थसंकल्पाकडे उत्सुकतेने पाहणाऱ्यांमध्ये क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचाही समावेश आहे.
सर्वसामान्यांच्या स्वीकृतीमुळे आणि मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममुळे भारत जगातील सर्वात मोठी क्रिप्टोकरन्सी बाजारपेठ म्हणून उदयास आला आहे. चेनॅलिसिसच्या मते, परदेशातून पैसे पाठवण्यावर अवलंबून असलेला मोठा अनिवासी भारतीय समुदाय, अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून क्रिप्टो ट्रेडिंगचा वापर करणारे तरुण आणि यूपीआय व ई-रूपीसारख्या फिनटेक पायाभूत सुविधांनी या क्षेत्राच्या वेगवान विस्तारात योगदान दिले आहे.
जुलै २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीत, भारतात प्राप्त झालेल्या ऑन-चेन मूल्यामध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ९९% वाढ झाली. आता भारत ऑन-चेन व्यवहारांच्या प्रमाणात आघाडीवर आहे आणि २०२५ च्या ग्लोबल क्रिप्टो अॅडॉप्शन इंडेक्समधील सर्व उप-निर्देशांकांमध्ये भारताने अव्वल स्थान पटकावले आहे.
या जलद वाढीमुळे क्रिप्टो ट्रेडिंगसाठी एका स्पष्ट नियामक चौकटीची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे. भारतातील कर प्रणालीमध्ये आभासी डिजिटल मालमत्तांना औपचारिक मान्यता केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ पासून मिळाली, ज्यामुळे या मालमत्तांना प्रथमच स्पष्टपणे स्वीकारण्यात आले. सरकारने क्रिप्टो व्यवहारांच्या प्रमाणामध्ये आणि वारंवारतेमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाल्याचे अधोरेखित केले आणि आभासी डिजिटल मालमत्तांच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सरळ ३०% कर लावणारी एक समर्पित कर प्रणाली लागू केली.
२०२५ च्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोसाठी काय होते?
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, केंद्र सरकारने क्रिप्टो-मालमत्तेच्या संदर्भात माहिती सादर करण्याच्या दायित्वाबद्दल सांगितले होते. क्रिप्टो नफ्यावरील ३०% सरळ कर आणि व्यवहारांवरील १% स्रोत कर (टीडीएस) यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसला तरी, अर्थ विधेयकात अशा यंत्रणा सादर केल्या, ज्यामुळे क्रिप्टो व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. क्रिप्टो मालमत्तेची ही माहिती देण्याची प्रक्रिया १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.
