India Vs USA China Economic Competition: संसदेच्या वित्त समितीचे माजी अध्यक्ष आणि सध्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये अभ्यागत प्राध्यापक (व्हिसिटिंग लेक्चरर) असलेले जयंत सिन्हा यांच्या मते, भारताची खरी स्पर्धा अमेरिका आणि चीनशी आहे. ही तफावत कमी करणे हे भारताच्या शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याच्या, उत्पादकता वाढवण्याच्या आणि नवोपक्रमाला (इनोव्हेशन) गती देण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे, असे ते म्हणाले. भारताने केवळ जगातील सर्वात प्रगत अर्थव्यवस्थांशीच स्वतःची तुलना केली पाहिजे, असा युक्तिवाद सिन्हा यांनी केला आहे.

“आपण इतर सर्वांपेक्षा पुढे जात आहोत, त्यामुळे आपली स्पर्धा खरंतर अमेरिका आणि चीनशी आहे. ज्या लोकांशी भारतीय स्पर्धा करत आहेत, त्यांच्यापेक्षा भारतीयांनी अधिक उत्पादक, अधिक सक्षम आणि अधिक सुशिक्षित असले पाहिजेत”, असे ते म्हणाले.

सिन्हा यांनी अमेरिकेशी तुलना करून ही तफावत स्पष्ट केली. सुमारे ३५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेचा जीडीपी ३० ट्रिलियन डॉलर्स आहे. हे प्रति व्यक्ती जवळपास ९३,००० डॉलर्स, म्हणजेच दरवर्षी प्रति व्यक्ती अंदाजे १ कोटी रुपयांइतके आहे.

त्यांनी नमूद केले की, उत्पन्नाची ही पातळी शिक्षण, आधुनिक साधने, भांडवल आणि तंत्रज्ञान यामध्ये केलेल्या सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीचा परिणाम आहे, ज्यामुळे उत्पादनात प्रचंड वाढ होते. उत्पादकता त्याच प्रमाणात वाढवणे हे भारतासमोरील आव्हान आहे, असे ते म्हणाले.

भारताला ज्या स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे, त्याची आठवण करून देण्यासाठी सिन्हा यांनी चीनच्या वेगवान तांत्रिक प्रगतीकडेही लक्ष वेधले.

ओपनएआय आणि अँथ्रोपिकने तयार केलेल्या प्रणालींना टक्कर देणाऱ्या ‘डीपसीक’ या एआय मॉडेलचा त्या देशाने केलेला विकास, चीन किती वेगाने आपले मोठे प्रमाण आणि गुंतवणूक जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक नवोपक्रमात रूपांतरित करू शकतो हे दाखवतो. “हे त्यांची नाविन्यपूर्णता आणि उत्पादकता दर्शवते”, असे ते म्हणाले.

सिन्हा यांच्या मते, आता केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मधून अधिक मजबूत शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यावर आणि नागरिकांना उत्पादकता वाढवण्यासाठी आवश्यक आधुनिक साधने मिळतील याची खात्री करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण उद्या (१ फेब्रुवारी) यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांनी गुरुवारी लोकसभेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, एप्रिल २०२६ मध्ये सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.८ टक्के ते ७.२ टक्क्यांच्या दराने वाढेल. वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणातील हा अंदाज या आर्थिक वर्षाच्या ७.४% च्या अंदाजानुसार मंदावलेला आहे.