Nirmala Sitharaman Budget Tax Changes: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सलग नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यात त्यांनी सर्वसामान्य करदात्यांसाठी अनेक सुधारणा आणि कर नियमांमध्ये शिथिलता जाहीर केली आहे.
सीतारामन यांनी सांगितले की, आयकर कायदा २०२५ हा १ एप्रिलपासून लागू केला जाईल आणि त्याचे नियम व कर विवरणपत्रे लवकरच अधिसूचित केली जातील. अर्थमंत्र्यांनी आयकर नियमांमध्ये अनेक सुधारणांची घोषणा केली आणि सुधारित कर विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदतही वाढवली आहे.
या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने उत्पन्नाची चुकीची माहिती देण्यावरील दंडातही वाढ केली आहे आणि भांडवली नफ्यावर कर लावण्याची तरतूद केली आहे. शेअरधारकांसाठी बायबॅकवर भांडवली नफा म्हणून कर आकारला जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२०२७ मध्ये कर प्रणालीमध्ये जाहीर केलेले काही बदल आणि सुधारणा खालीलप्रमाणे:
- आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, निर्मला सीतारामन यांनी नाममात्र शुल्क भरून सुधारित आयकर विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबरवरून ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
- अर्थमंत्र्यांनी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात लहान करदात्यांसाठी नियम आधारित स्वयंचलित प्रक्रियेचा प्रस्ताव दिला.
- नवीन आयकर कायद्याबद्दल बोलताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सुधारित कर प्रणाली १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.
- २०२५-२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकारने वैयक्तिक आयकर प्रणालीमध्ये मोठे बदल केले होते, ज्यामध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना करमुक्त करण्यात आले होते. ७५,००० रुपयांच्या प्रमाणित वजावटीमुळे, पगारदार करदात्यांसाठी ही मर्यादा १२.७५ लाख रुपये होती.
- सरकारने उत्पन्नाची चुकीची माहिती देण्यावरील दंड देखील कराच्या रकमेच्या १००% पर्यंत वाढवला आहे.
- दरम्यान, सर्व भागधारकांसाठी बायबॅकवर भांडवली नफा म्हणून कर आकारला जाईल.
ऑप्शन ट्रेडिंग महागणार
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये जाहीर झालेल्या प्रस्तावांनंतर फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंग अधिक महाग होणार आहे, कारण सरकार डेरिव्हेटिव्ह्ज बाजारातील सट्टेबाजीच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अर्थसंकल्पात, सरकारने अनेक डेरिव्हेटिव्ह्ज उत्पादनांवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ऑप्शन्स प्रीमियमवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स ०.१% वरून ०.१५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्याच वेळी, फ्युचर्सवरील कर ०.०५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. कमोडिटी क्षेत्रात, कमोडिटी फ्युचर्सवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स पूर्वीच्या ०.०२% वरून ०.०५% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
