मुंबई : करोनामुळे मंदावलेल्या राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीच्या माध्यमातून पुढील तीन वर्षांत चार लाख कोटी खर्चून नागरी आणि ग्रामीण भागांच्या विकासाचा संकल्प राज्य सरकारने केला आह़े त्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षांत १ लाख १५ हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आह़े उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर केला़ त्यात नैसर्गिक वायूवरील करात दहा टक्के कपात केल्याने रिक्षा, टॅक्सी किंवा पाईप गॅस स्वस्त होणार असून, त्याचा लाभ सर्वसामान्यांना होणार आहे. शेतकरी वर्गाला दिलासा देतानाच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे अनुदान दिल्याने २० लाख शेतकऱ्यांना लाभ होईल. पुढील आर्थिक वर्षांचा २४ हजार ३५३ कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्र्यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पात महसुली जमा ४ लाख, तीन हजार, ४२७ कोटींची अपेक्षित धरण्यात आली असून, खर्च हा ४ लाख, २७ हजार, ७८० कोटी अंदाजित आहे. लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी महसुली तूट वाढलेली दिसते. पुढील आर्थिक वर्षांत राज्यात महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्या निवडणुका होत असल्याने ग्रामीण व नागरी मतदारांना खूष करण्यासाठी विविध योजना आणि व्यापारी, व्यावसायिक, सर्वसामान्य यांना विविध प्रकारच्या करसवलती देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी २५० कोटींचा निधी जाहीर करत छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना सुरू करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. करोनाकाळात उद्योग व सेवा क्षेत्रात घट होत असताना अर्थव्यवस्थेला आधार देणाऱ्या कृषी क्षेत्रासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी २३ हजार ८८८ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा सुमारे २० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा अंदाज आहे. भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, आधारभूत किंमतीनुसार शेतमाल खरेदीकरीता ६९५२ कोटी, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळय़ांचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत ५० टक्के वाढ करून ७५ हजार अशा थेट लाभ देणाऱ्या योजनांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर दोन वर्षांत १०४ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन, विकास सोसायटय़ांच्या संगणकीकरण, वर्षभरात ६० हजार कृषीपंपांना वीजजोडणी यासारख्या कृषीक्षेत्राला लाभ देणाऱ्या योजनांचा समावेश आहे. आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी ५२४४ कोटी रूपयांची तरतूद आहे. आरोग्य व्यवस्थेचे विस्तारीकरण आणि बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे. नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आणि सातारा येथे प्रथम दर्जाचे ट्रॉमा केअर युनिट उभारले जाणार आहेत. महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठी १६ जिल्ह्यांत १०० खाटांची खास महिलांसाठी रुग्णालये उभारली जाणार आहेत. मनुष्यबळ विकासासाठी एकूण ४६ हजार ६६७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असेल. इनोव्हेशन हब उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ५०० कोटी रूपये तर नवउद्योमी फंडासाठी १०० कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना ई-शक्ती योजनेतून मोबाईल सेवा दिली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अमृत महोत्सवी महिला व बाल भवन आणि नागरी बाल विकास केंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. शासकीय वसतिगृहातील मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकीन डिसपेन्सींग मशिन दिले जाणार आहे. राज्यातील दळणवळण सेवांचा विकास, बळकटीकरण आणि विस्तारासाठी २८ हजार ६०५ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. त्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, राज्य परिवहन महामंडळासाठी ३ हजार सीएनजी व विद्युत वाहने, राज्यातील १०३ बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासह शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार नागपूर ते भंडारा-गोंदिया, नागपूर ते गडचिरोलीपर्यंत केला जाणार आहे, असेही पवार यांनी जाहीर केले. राज्यात उद्योगांना चालना देण्यासाठी १० हजार १११ कोटी रूपयांचा खर्च होईल. यामध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.०, ई-वाहन धोरण, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजना यांचा समावेश आहे. लातूर जिल्ह्यातील कौडगाव, शिंदाळा, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाशिम आणि यवतमाळ येथे एकूण ५७७ मेगावॉटचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय राज्यात २५०० मेगावॉटचे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कोयना, जायकवाडी, गोसीखुर्द धरणांच्या जलाशयात जलपर्यटन, बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानात आफ्रिकन प्राण्यांची सफारी तर पुणे वन विभागात बिबटय़ा सफारी प्रस्तावित आहे. कर दिलासा - पर्यावरणपूरक असलेल्या नैसर्गिक वायूवरील मूल्यवर्धित कराचा दर १३.५ टक्क्यांवरून १० टक्के कमी करून ३ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला. त्यामुळे घरगुती पाइप गॅस, सीएनजीवरील रिक्षा, टक्सी व खासगी वाहनधारकांना होईल आणि त्यांच्या इंधन खर्चात मोठी बचत होईल. त्यामुळे राज्यास ८०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असले तरी समाजातील फार मोठय़ा वर्गाला त्याचा लाभ होणार आहे. - विक्रीकर विभागाची अभय योजना एक एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२२ या सहा महिन्यांसाठी असेल आणि व्यापाऱ्यांची थकबाकी १० हजार रुपयांपर्यंत असल्यास ही रक्कम पूर्ण माफ करण्यात येणार आहे. त्याचा लाभ १ लाख छोटय़ा व्यापाऱ्यांना होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. - तसेच ज्या व्यापाऱ्यांची थकबाकी १० लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांनी थकबाकीची सरसकट २० टक्के रक्कम भरल्यास बाकीची ८० टक्के रक्कम माफ करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ २ लाख ५० हजार मध्यम व्यापाऱ्यांना होईल. ज्या व्यापाऱ्यांकडे १० लाखांच्यावर थकबाकी आहे त्यांना २००५ च्या आधीच्या रकमेसाठी वादग्रस्त नसलेला १०० टक्के कर भरावा लागेल. तर विवादित कर ३० टक्के, १० टक्के व्याज, ५ टक्के दंड भरावे लागेल. तर २००५ ते २०१७ या काळातील करप्रकरणात ५० टक्के विवादित कर, १५ टक्के व्याज तर ५ टक्के दंड भरावे लागेल. बाकीची सर्व रक्कम माफ होईल. त्याचा लाभ ७५ हजार व्यापाऱ्यांना होईल. अशारितीने छोटे, मध्यम व मोठे अशा एकूण ४ लाख २५ हजार व्यापाऱ्यांना सवलत देणारी ही अभय योजना असेल. - राज्यातील सर्व प्रलंबित प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्कावरील दंडाच्या रकमेत सवलत देण्यासाठी १ एप्रिल ते ३० नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीसाठी दंडसवलत अभय योजना राबवण्यात येणार असून त्यामुळे दंड महसुलाच्या अंदाजे १५०० कोटी रुपयांच्या रकमेवर सरकारला पाणी सोडावे लागेल. - सोनेचांदीचे दागिने बनवणारे छोटे-मोठे उद्योग, रिफायनरी व निर्यातीस चालना देण्यासाठी राज्यात आयात होणाऱ्या सोनेचांदीच्या दस्तांवर आकारण्यात येणारा ०.१ टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे १०० कोटी रुपयांचा महसूल दिलासा दागिने उद्योगातील व्यावसायिकांना मिळणार असून त्या महसुलास राज्याला मुकावे लागेल. - राज्यात जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड १ जानेवारी २०२२ पासून नव्याने सुरू झालेल्या जलमार्गावरील फेरीबोट, रो-रो बोटींमधून प्रवास करणारे प्रवासी, वाहने, माल इत्यादींवर महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाकडून आकारण्यात येणाऱ्या करात पुढील ३ वर्षे सूट देण्यात येणार आहे. सर्व समाजघटकांना दिलासा देणाऱ्या या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेल्या पंचसूत्रीच्या माध्यमातून एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल. पंचसूत्री अमलात आणण्यासाठी तीन वर्षांत चार लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील. - उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री
