ऑनलाइन शिक्षणावर भर कौशल्यविकासासाठी ‘ई-पोर्टल’, ‘डिजिटल विद्यापीठा’चीही घोषणा करोनाकाळात शिक्षण व्यवस्थेचा डोलारा सांभाळणाऱ्या ऑनलाइन शिक्षणावर भर देण्याचे संकेत देत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी ‘डिजिटल विद्यापीठा’ची घोषणा अर्थसंकल्पात केली. देशभरातील विद्यार्थ्यांना घरच्या घरी जागतिक दर्जाचे विद्यापीठीय शिक्षण मिळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ‘ई-पोर्टल’द्वारे कौशल्यविकासावर भर देण्यात येणार आह़े शिक्षण क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी या क्षेत्रात १.०४ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. शिक्षण क्षेत्रात २०२१-२२च्या अंदाजित अर्थसंकल्पात ९३,२२४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, त्यानंतर सुधारित अर्थसंकल्पात ८८,००१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र यंदा शैक्षणिक तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण क्षेत्रातील ‘समग्र शिक्षा’ योजनेसाठी गेल्या अर्थसंकल्पात ३१,०५० कोटींची तरतूद करण्यात आली, त्यात वाढ करून यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३७,३८३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना घरच्या घरीच शिक्षण देण्यासाठी ऑनलाइन आणि डिजिटल शिक्षणावर भर देण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतला. त्यानुसार ‘पंतप्रधान ई-विद्या’ योजनेच्या माध्यमातून ‘डिजिटल विद्यापीठ’चा निर्णय घेण्यात आला असून, देशभरातील अनेक सार्वजनिक विद्यापीठे या ‘डिजिटल विद्यापीठा’ला जोडली जाणार आहेत़ ‘डिजिटल विद्यापीठ’ योजनेची वैशिष्टय़े ’‘पंतप्रधान ई-विद्या’ योजनेच्या माध्यमातून ‘डिजिटल विद्यापीठ’ साकारण्यात येणार असून त्याद्वारे भारतातील विविध प्रादेशिक भाषांतून शिक्षण देण्यात येणार आहे. ’ देशातील सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्था या डिजिटल विद्यापीठाशी जोडण्यात येणार आहेत. ‘ई-पोर्टल’मध्ये काय? कौशल्यविकासासाठी ‘ई-पोर्टल’ सुरू करण्यात येणार आह़े त्यातून ऑनलाइन प्रशिक्षणाद्वारे नागरिकांना कौशल्यविकास साधता येईल़ रोजगाराच्या संधींबाबतही हे ‘ई-पोर्टल’ उपयुक्त ठरेल़ तसेच रोजगारक्षमता आणि कौशल्याची सांगड घालण्यासाठी उद्योगांच्या मदतीने कार्यक्रम राबविण्यात येतील़ २०२२-२३ या वर्षांत ७५ कौशल्यविकास ई-लॅब सुरू करण्यात येतील ‘गिफ्ट’मध्ये परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये जागतिक दर्जाच्या परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली़ तिथे आर्थिक व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित आदी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. या विद्यापीठांना गुजरात सरकार किंवा स्थानिक कायदे किंवा नियम लागू होणार नसून, गिफ्ट सिटी प्राधिकरणाकडून नियमन करण्यात येईल़ वित्तीय सेवा आणि तंत्रज्ञानासाठी कुशल मनुष्यबळ, तंत्रज्ञ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०० शैक्षणिक वाहिन्या करोनामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे केंद्र सरकारने ‘एक वर्ग, एक वाहिनी’ ही योजना राबवली. या योजनेनुसार आतापर्यंत १२ वाहिन्यांद्वारे शिक्षण देण्यात येत होते. मात्र आता पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये एकूण २०० वाहिन्या सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी १०,२३३ कोटी माध्यान्ह भोजन योजनेत १०,२३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात ११,५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, शाळा बंद असल्याने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत संपूर्ण निधी खर्च झाला नसल्याचे दिसून आले आहे. करोनाने आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांना आरसा दाखवला. त्यातून आरोग्य क्षेत्राच्या बळकटीकरणाची गरज अधोरेखित झाली, तर शिक्षण व्यवस्थेला नवा मार्ग मिळाला़ त्यातूनच या अर्थसंकल्पात ऑनलाइन शिक्षण आणि मानसिक स्वास्थवर्धनासाठी पावले उचलून या क्षेत्रांत उत्परिवर्तनाचा मार्ग प्रशस्त करण्यात आला़
