Revised ITR Filing Deadline: केंद्रीय अर्थसंकल्पात व्यक्तीगत करदाते, लहान गुंतवणूकदार आणि व्यवसायांसाठीही दिलासा देण्यात आला आहे. कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, अनुपालनातील गुन्हेगारीकरण कमी करणे आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे यावर विशेष भर दिलेला आहे.
परदेश प्रवास आणि आरोग्य खर्चाच्या बाबतीत दिलासा देताना, परदेशातील टूर पॅकेजेसवरील ‘टीसीएस’ ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांवर आणला आहे. तसेच, ‘एलआरएस’अंतर्गत शिक्षण व वैद्यकीय खर्चासाठीच्या हस्तांतरणावरील ‘टीसीएस’ही २ टक्के केलेला आहे.
करदात्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी फॉर्म १५ जी आणि १५ एच आता डिजिटल पद्धतीने स्वीकारले जातील. मोटार अपघात भरपाईवरील व्याजावर कर आणि टीडीएस पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. सुधारित विवरणपत्रे आता ३१ मार्चपर्यंत दाखल करता येतील. नॉन-ऑडिट प्रकरणे आणि ट्रस्टसाठी विवरणपत्रे भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट करण्यात आली आहे.
जागतिक गुंतवणुकीच्या दृष्टीने, लहान करदात्यांना (विद्यार्थी व व्यावसायिक) परदेशातील ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेचे प्रकटीकरण करण्यासाठी ‘फास्ट-डीएस’ योजना जाहीर केली आहे. सहा महिन्यांच्या या एक-वेळच्या संधीमध्ये कर भरल्यास खटल्यांपासून संरक्षण मिळणार आहे.
डिजिटल पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी, भारतातील डेटा सेंटर्स वापरणाऱ्या परदेशी क्लाउड कंपन्यांना २०२७ पर्यंत करसवलत देण्यात येणार आहे. पाच वर्षे भारतात वास्तव करणाऱ्या परदेशी तज्ज्ञांना त्यांच्या भारताबाहेरील उत्पन्नावर करातून सूट देण्यात आली आहे.
देशांतर्गत कंपन्यांसाठी ‘मॅट’ १४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला असून तो अंतिम कर मानला जाणार आहे. अंदाजित कर प्रणालीतील अनिवासी करदात्यांना आता ‘मॅट’मधून सूट देण्यात आली आहे.
भांडवली बाजारात सट्टेबाजीवर नियंत्रण आणताना ‘एसटीटी’मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. फ्युचर्सवरील ‘एसटीटी’ ०.०५ टक्के, तर ऑप्शन्सवर ०.१५ टक्के वाढ करण्यात आला आहे. शेअर बायबॅकवरील करप्रणालीत बदल करून, बायबॅकची रक्कम आता सर्वांसाठी भांडवली नफा म्हणून करपात्र ठरणार आहे.
करदंड प्रक्रियेत सुधारणा करताना, मूल्यांकन आणि दंडाचे आदेश एकाच प्रक्रियेत दिले जाणार आहेत. अपीलसाठीची पूर्व-भरपाई २० टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आली आहे. किरकोळ तांत्रिक चुकांवरील गुन्हेगारीकरण रद्द करून त्यांना साध्या शुल्कात रूपांतर करण्यात आले आहे.
