Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण येत्या १ फेब्रुवारीरोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे पाचवे बजेट आहे. विशेष म्हणजे २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारचे हे शेवटचे पूर्ण बजेट असेल. त्यामुळे २०२४च्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता, या अर्थसंकल्पाद्वारे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. तसेच या अर्थसंकल्पाद्वारे देशातील जनेतच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचाही मोदी सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. दरम्यान, या अर्थसंकल्पातून देशातील जनतेला नेमक्या काय अपेक्षा आहेत? जाणून घेऊया. हेही वाचा - Budget 2023: अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो? कोण सादर करते? जाणून घ्या देशातील कर स्लॅब आणि कराचे दर गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थिर आहेत. या अर्थसंकल्पद्वारे जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही कर प्रणालीतील आयकराची मर्यादा २.५ लाखाहून पाच लाख करावी, अशी नोकरदार वर्गाची इच्छा आहे. विशेष म्हणजे वर्ष २०१४-१५ पासून ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या वैयक्तिक करदात्यांसाठी असेलल्या २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, आता जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती, महागाई, टॅक्स रिटर्न, बॅंकांचे हफ्ते, कर भरणाऱ्या करदात्यांची संख्या इत्यादी बाबी लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून यात बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या प्राप्तीकर कायदा १९६१ च्या कलम ८० सी ( IT ACT 1961 Section 80C ) अंतर्गत होणाऱ्या कपातीची मर्यादा १.५ लाख आहे. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ पासून यात कोणतेही बदल झालेले नाही. मात्र, रेपो रेटमुळे गृहकर्जाचे वाढलेले हप्ते, आरोग्य विमाचे वाढेलेले प्रिमियम आणि मुलांच्या शिक्षणावरील वाढलेला खर्च बघता, ही मर्यादा दीड लाखावरून वाढवून तीन लाख करावी, अशी अनेकांची इच्छा आहे. हेही वाचा - Budget 2023 : निर्मला सीतारामन १ फेब्रवारीला अर्थसंकल्प मांडणार; ३१ जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गेल्या काही वर्षात वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांकडे आरोग्य विमा असणं अत्यावश्यक आहे. मात्र, करोनानंतर आरोग्य विम्याच्या प्रीमीयममध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. कायद्यानुसार आरोग्य विमा काढणाऱ्यांना कलम ८० सी अंतर्गत करता सूट दिली जाते. त्यामुळे ही मर्यादा २५ हजारावरून वाढवून ५० हजारांपर्यंत केली केली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षात मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही वाढला आहे. मुलांचे शिक्षण अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आयटी कायद्याच्या (Income Tax ) कलम ८० सी अंतर्गत ज्याप्रमाणे आरोग्य विम्याची वजावट होते, त्याप्रमाणेच शैक्षणिक खर्चांसंदर्भातील नवीन कलम आयटी कायद्यात (Income Tax ) समावेश केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच विद्यार्थांच्या वसतीगृहाच्या भत्त्यातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना ३०० रुपये वसतीगृह भत्ता दिला जातो. तो वाढवून एक हजार रुपये करण्याची शक्यता आहे.
