उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज, गुरुवारी विधानसभेत आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. ढिसाळ नियोजन आणि वारेमाप लोकप्रिय घोषणांमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक वळणावर येऊन ठेपली असताना ‘महाअर्थसंकल्पा’त सर्व समाज घटकांना खुश कसे केले जाणार याबाबत उत्सुकता आहे. गतवर्षी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी २४ हजार ३५३ कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी राज्याचे महसूली उत्पन्न ४ लाख तीन हजार ४२० कोटी गृहीत धरण्यात आले. प्रत्यक्षात गेल्या नोव्हेंबपर्यंत ते जेमतेम दोन लाख ५१ हजार ९३४ कोटी इतकेच झाले. त्यातच गेल्या जुलैमध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला आणि त्यानंतर खर्चात वारेमाप वाढ झाली. हे सर्व गृहीत धरल्यास महसुली तूट आणखी वाढू शकते, अशी माहिती वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली. सरकारने अपेक्षित धरलेले उत्पन्न, प्रत्यक्षात गोळा झालेला महसूल व झालेला खर्च लक्षात घेतला तर तुटीचा आकडा ८० हजार ९०० कोटींच्या घरात असण्याची शक्यता आहे.
दरवर्षी ही तूट कागदोपत्री कमी दिसावी यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीच्या वाटपाला कात्री लावली जाते. एकूण तरतुदीपैकी किमान ते दहा ते पंधरा टक्के निधी वितरितच केला जात नाही. त्यामुळे खर्चाचे आकडे आपसूकच कमी होतात. त्याचा परिणाम तूट कमी दिसण्यावर होतो. या वेळीही हाच प्रयोग करून वेळ मारुन नेला जाईल, पण यामुळे वस्तुस्थिती कधीच बदलणार नाही असेही वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. बिहार, उत्तरप्रदेश व गुजरातसारख्या राज्यांतसुद्धा एवढी तूट नाही याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
आपला पहिला अर्थसंकल्प हा समाजातील सर्व समाज घटकांना न्याय देणारा महाअर्थसंकल्प आणि जनसंकल्प असेल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पाबद्दल साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे. मात्र राज्याची महसूली तूट ८० हजारांवर गेली असेल तर ती भरुन काढण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे. राज्याचे महसूली उत्पन्न व खर्च यातील प्रमाण दिवसेंदिवस व्यस्त होत चालले असून यंदा राज्याला मोठय़ा तुटीला सामोरे जावे लागणार आहे.
