अर्थसंकल्पाच्या छपाईपूर्वी होणारा हलवा समारोह ही भारताची बऱ्याच वर्षांची परंपरा आहे. मात्र यंदा ही परंपरा मोडणार आहे. वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनाद्वारे याबद्दलची माहिती दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२२-२३ वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. करोना प्रादुर्भावामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प गेल्या वर्षीप्रमाणेच पेपरलेस असणार आहे.

वित्त मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये सांगण्यात आलं आहे की, केंद्रीय अर्थसंकल्प बनवण्याची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात आली असल्याचं स्पष्ट करण्यासाठी दरवर्षी हलवा समारोह आयोजित करण्यात येतो. पण यंदा या समारोहाऐवजी अर्थसंकल्पात सहभागी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी मिठाई प्रदान केली जाणार आहे. सध्या असलेल्या करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर करोना प्रतिबंधाच्या नियमांचं पालन करण्याची गरज आहे.

Citizens object to concreting works at unnecessary places in navi mumbai
नको तेथे काँक्रीट रिते! अनावश्यक ठिकाणी काँक्रीटीकरणाच्या कामांना नागरिकांचा आक्षेप, शहरभर वाहतूककोंडी
Abuse of young woman, Kharghar,
खारघरमधील तरुणीवर अत्याचार
heavy traffic in patri pool area in kalyan
कल्याण : पत्रीपुलामुळे पुन्हा मनस्ताप, आता रस्ते कामामुळे अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी
Nagpur Central Jail, Notorious Gangster, Chetan Hazare , Assaulted by Inmate, crime news, police,
धक्कादायक! मध्यवर्ती कारागृहात टोळीयुद्ध, टिनाच्या पत्र्याने प्राणघातक हल्ला

हलवा समारोह म्हणजे काय? येथे वाचा…

अर्थसंकल्पाच्या छपाईची सुरूवात दरवर्षी नॉर्थ ब्लॉकमध्ये हलवा समारोहाने होते. वित्त मंत्रालयाच्या कार्यालयामध्ये एका मोठ्या कढईमध्ये हलवा तयार केला जातो आणि त्याचं वाटप केलं जातं. सामान्यपणे दरवर्षी अर्थ संकल्पाच्या छपाईला ‘हलवा समारोहा’नंतर नॉर्थ ब्लॉकमध्ये सुरुवात करण्यात येते. ‘हलवा समारोहा’नंतर पुढील १५ दिवस अर्थमंत्रालयातील अर्थसंकल्प छपाईशी संबंधित कर्मचारी मंत्रालयातच कैद होतात. संपूर्ण अर्थसंकल्पाची छपाई झाल्याशिवाय त्यांना मंत्रालयातून बाहेर पडता येत नाही. अर्थमंत्री याच सर्व कर्मचाऱ्यांना हलव्याचे वाटप करुन तोंड गोड करुन अर्थसंकल्पाच्या छपाईला सुरुवात करण्यासाठी मंजुरी देतात.

अर्थसंकल्पाची छपाई ही अत्यंत गोपनीय गोष्ट असल्याने या कर्मचाऱ्यांना काही दिवसांसाठी संपूर्ण जगाशी संपर्क तोडावा लागतो. या काळात या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष डॉक्टरांचे पथकही नेमलेले असते. मात्र या डॉक्टरांना अर्थमंत्रालयात जाण्याची परवानगी नसते. गरज पडल्यास कर्मचारी त्यांना येऊन भेटू शकतात.