केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प ठरला. सलग दुसऱ्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी पेपरविना अर्थसंकल्प मांडताना कृषी क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं आहे.

गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी त्यांनी देशातील कृषी क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात वापरलं जाणार असल्याची घोषणा केली. किसान ड्रोन्सचा वापर आता शेतीमध्ये केला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. हे कृषी ड्रोन्स पिकांची पहाणी करणे, जमीनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरले जाणारे आहेत. कृषी आणि पिक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार आहे, असं अर्थमंत्री म्हणाल्यात.

HC orders Mumbai Municipal Corporation to devise alternative policy for unlicensed hawkers
विनापरवाना फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी धोरण आखा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश
Mumbai new road
मुंबई : रस्त्यांच्या कॉंक्रिटीकरणाच्या नवीन कामांसाठी १५ कंत्राटदारांचा प्रतिसाद
Sales of e-vehicles pune
गडकरींनी वारंवार सांगूनही लोकांनी फिरवली पाठ! ई-वाहनांच्या विक्रीला गती मिळेना
Recruitment for posts of Police Constables refusal to grant interim stay to order of extra marks to transgender
पोलीस हवालदार पदांसाठी भरती, तृतीयपंथीयांना अतिरिक्त गुण देण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार

नक्की वाचा >> Budget 2022: असे असणार Income Tax Slabs; पाहा कोणाला किती कर भरावा लागणार

यंदाचा अर्थसंकल्प हा देशातील महिला, विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन तयार करण्यात आल्याचंही अर्थमंत्री म्हणाल्या. गंगा नदीच्या किनाऱ्यांवर शेतीला विशेष प्राधान्य देण्यासाठी योजना आखण्यात आल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

शेतकऱ्यांची पिकं, खरबी आणि रब्बी पिकांसाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीमधून एक कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. ९ लाख हेक्टर शेतीच्या सिंचनासाठी ४४ हजार ६०५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या. लघु उद्योगांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विकास करता यावा त्यांनी नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य द्यावं म्हणून विशेष अनुदान दिलं जाणार आहे.