Union Budget 2022, FM Nirmala Sitharaman Parliament: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तब्बल दीड तास निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाचं वाचन केलं. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात महत्वाच्या घोषणा केल्या असून महिला, शेतकरी तसंच विद्यार्थ्यांचा उल्लेख केला आहे. महत्वाचं म्हणजे आरबीआयचं डिजिटल चलन येईल अशी घोषणा यावेळी त्यांनी केली. सोबतच संरक्षण क्षेत्र संशोधनासाठी खुल करण्यात आलं असल्याचं जाहीर केलं आहे. पण सर्वात महत्वाचं म्हणजे गेल्या दोन वर्षात करोनाचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळेल असं वाटलं होतं. पण कररचनेत कोणतेही बदल न झाल्याने पुन्हा एकदा पदरी निराश पडली आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प होता. यावेळीदेखीलअर्थमंत्र्यांनी पेपरविना अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. गेल्यावर्षीदेखील निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला होता.
काय स्वस्त होणार?
कापड, चमड्याच्या वस्तू, मोबाइल, फोन चार्जर, चप्पल आणि हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त होणार आहेत. तसंच शेतीची साधनं आणि परदेशातून येणाऱ्या वस्तू स्वस्त होतील.
इंग्रजीत अर्थसंकल्पाशी संबंधित अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा
हिंदीत अर्थसंकल्पाशी संबंधित अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा
Budget 2022: जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार ९८६ कोटीचं जीएसटी संकलन झालं आहे. जे आतापर्यंतचं सर्वाधिक आहे.
कृषी, ग्रामीण भाग, तसंच पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रीत करत सर्व क्षेत्रांचं सर्व क्षेत्रांचे कल्याण करण्यास प्राधान्य देण्यात आलं आहे. माझ्या मंत्रालयातील 'पर्वत माला' प्रकल्प हा डोंगराळ भागासाठी मोठी भेट आहे; त्यातून रोजगार निर्माण होती. या उत्कृष्ट अर्थसंकल्पासाठी अर्थमंत्र्यांचे आभार असं परिवहन मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले आहेत.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली असून यामध्ये सर्वसामान्यांसाठी काहीच नसल्याचं म्हटलं आहे. “बेरोजगारी आणि महागाईने दबलेल्या या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी काहीच नाही. मोठ्या शब्दांच्या नादात सरकारने काहीच दिलं नाही. पेगॅसस स्पिन बजेट”, असं ट्वीट ममता बॅनर्जी यांनी केलं आहे.
– कॉर्पोरेट टॅक्स १८ टक्क्यांवरुन १५ टक्क्यांवर
– त्यावर लागणारा सरचार्जही कमी करण्यात आला असून १२ टक्क्यांवरुन ७ टक्क्यांवर आणला
– कॉर्पोरेट टॅक्सची मर्यादा १० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे
– इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये चूक झाल्यास सुधारण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी मिळेल
– पेंशमध्ये करावर सवलत –
– क्रिप्टो करन्सीवर होणाऱ्या कमाईवर ३० टक्के कर
कापड, चमड्याच्या वस्तू, मोबाइल, फोन चार्जर, चप्पल आणि हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त होणार आहेत. तसंच शेतीची साधनं आणि परदेशातून येणाऱ्या वस्तू स्वस्त होतील.
मोदी सरकारचं बजेट हे नेहमीच आभासी आणि फसवं असतं. त्यांच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांसाठी काहीच नसतं. यंदाचं बजेटही तसंच आहे. या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांसाठी काहीच नाही. गरीबांचा किती गळा किती आवळतात आणि देशातील दोनचार श्रीमंत आणखी किती श्रीमंत होत जातात ते, येत्या काळात पाहू अशी प्रतिक्रिया शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे.
संरक्षण शस्त्र निर्मितीमधील ६८ टक्के निधी हा देशांतर्गत शस्त्र निर्मितीसाठी वापरला जाणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन वाचणार आहे. भविष्यामध्ये भारत संरक्षण क्षेत्रामध्ये शस्त्र निर्यात करु शकतो, असं फडवीस म्हणालेत.
देशाला आत्मनिर्भर, बलशाली बनवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. देशाला विकसाकडे घेऊन जाणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असं महाराष्ट्राचे विरोधीपक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. सहकार क्षेत्रालाही या अर्थसंकल्पामधून प्रोत्साहन मिळणार आहे.
भारतामधील पगारदार वर्ग आणि मध्यम वर्गाला करोना साथीच्या कालावधीमधील पगारकपात आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीव दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष करांमध्ये सवलत न देण्याचा निर्णय घेत मोठी निराशा केलीय. हा अर्थसंकल्प म्हणजे भारतीय पगारदार आणि मध्यम वर्गीयांना दिलेला धोका आहे, असं काँग्रेसन प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्विटद्वारे म्हटलं आहे.
सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी-कष्टकरी अशा सर्वच घटकांना दिलासा देत, भविष्याचा वेध घेणारा हा अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण यांचे खूप खूप आभार अशी प्रतिक्रिया राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
अर्थसंकल्पाने पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरास केला असल्याची प्रतिक्रिया युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी दिली आहे. दोन कोटी नोकऱ्या गेल्या कुठे? युवकांचा मोठा भ्रमनिरास झाला आहे. सर्वसामान्यांकडून कर गोळा करून श्रीमंतांना, मोठ्या कंपन्यांना त्याचा फायदा करून देणं हाच अर्थसंकल्प असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
हा अर्थसंकल्प नव्हे निवडणूक संकल्प आहे अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.
कट आणि पॉलिश केलेले हिरे, रत्नं यांच्यावरील सीमाशुल्क पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
– ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही
– ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर
– ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार
– १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार
– १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार
– १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार
अर्थसंकल्प मांडून झाल्यानंतरही शेअर मार्केटमधील तेजी कायम आहे. शेअर मार्केटमध्ये ८७९ अंकांची वाढ झाली असून ५८ हजार ८९३ वर पोहोचला आहे. तर दुसरीकडे निफ्टीमध्ये २३४ अंकांची वाढ झाली असून १७ हजार ५७४ वर पोहोचला आहे.
केंद्र सरकारने २०२२ च्या अर्थसंकल्पात पासपोर्टबाबत मोठी घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ करण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केले जातील, अशी घोषणा केली आहे. संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी ही घोषणा केली. वाचा सविस्तर…
इमिटेशन ज्वेलरीवरील कस्टम ड्युटी वाढणार असून पेट्रोलियम रिफायनिंग उत्पादनांवरील कर कमी होणार असून तसंच स्टील स्क्रॅपवरील कर सवलत कालावधी वाढणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. हस्तकला उत्पादनांवरील कर कमी राहणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं अर्थसंकल्पीय वाचन संपलं आहे. गेल्या दोन वर्षात करोनाचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळेल असं वाटलं होतं. मात्र कररचनेत कोणतेही बदल न झाल्याने पुन्हा एकदा पदरी निराश पडली आहे. दरम्यान यावेळी काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. दीड तास हे अर्थसंकल्पीय वाचन सुरु होतं.
करचुकवेगिरी प्रकरणात छापा मारल्यास सर्व सपंत्ती जप्त करणार, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
आयकरात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याने सर्वसामान्यांची निराशा झाली आहे. सलग सहाव्या वर्षी कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. व्हर्च्यूअल करन्सीतून होणाऱ्या कमाईवर ३० टक्के कर लावण्यात आला आहे.
जीएसटीच्या रचनेत अनेक बदल झाले असून एक कराचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. करोना काळ असूनही महसूल वाढताना दिसत आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार ९८६ कोटीचं जीएसटी संकलन झालं आहे. जे आतापर्यंतचं सर्वाधिक आहे. करोनाचा काळ असतानाही अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्यानेच हे शक्य झालं आहे असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
स्टार्टअपसाठी २०२३ पर्यंत करसवलत दिली जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे.
अर्थसंकल्पात सौरऊर्जा निर्मितीसाठी १९ हजार ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून देशात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नवीन चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्यात येणार आहेत. देशात सौरऊर्जेसाठी सौर पॅनेल आधारित ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यावर भर दिला जाईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकार सहकार्य करणार असून मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत भांडवली गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी राज्यांकडून करण्यात आली. राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी १ लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली असून गती शक्ती योजना, ग्रामीण विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेअर बाजाराकडून बजेटचं स्वागत करण्यात आलं आहे. सेन्सेक्समध्ये ९०० अंकांची उसळी पहायला मिळत आहे.
सहकार क्षेत्राला १८ टक्क्यांनुसार कर भरावा लागतो. तो १५ टक्क्यावंर आणण्यात आला आहे. को-ऑपरेटिव्ह सोसीयटी ज्यांचं उत्पन्न १ ते १० कोटी आहे त्यांचा कर १२ टक्क्यांपासून ७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
आयकर रिटर्न फाईल केल्यानंतर अनेकदा करदात्यांना काही चुका केल्याचं लक्षात येतं. त्यांच्यासाठी पुन्हा नव्याने रिटर्न फाईल करण्याची संधी दिली जात आहे. करदात्याकडून एखादा आकडा किंवा उत्पन्न टाकायचं राहिल्यास त्यांची चौकशी होते. पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवत ते बदलण्याची संधी देण्यात येईल.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटल करन्सीसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून केंद्रीय बँकेच्या माध्यमातून भारत स्वत:ची डिजिटल करन्सी जारी करणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आज डिजिटल रुपीची घोषणा केली. हे चलन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जारी केलं जाणार आहे. डिजीटल रुपीच्या माध्यमातून कमी खर्चामध्ये आणि अधिक सक्षमपणे चलन नियंत्रण करता येईल असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय.
देशात मोठ्या प्रमाणावर तेलबिया आयात केल्या जातात, तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार असून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
भांडवली खर्च ३५.४ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. हा जीडीपीच्या २.९ टक्के असेल.
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये खासगी कंपन्यांद्वारे 5G दूरसंचार सेवा मिळवण्यासाठी 5G स्पेक्ट्रम लिलाव आयोजित केला जाईल असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
पोस्ट ऑफिसमध्येही ऑनलाइन हस्तांतरण शक्य होणार असून पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग सेवेअंतर्गत येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. ७५ जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग सुरू करण्यात येणार असून २०२२ पासून पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल बँकिंगवर काम केले जाईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सुविधा उपलब्ध होईल असंही त्यांनी सांगितलं.
लष्करासाठी लागणाऱ्या सामग्रीसाठी निर्यातीवर अवलंबून न राहता आत्मनिर्भर राहण्यावर भर दिला जात आहे. संशोधन आणि विकास इतर क्षेत्रांसाठी, उद्योगांसाठी खुलं केलं जाईल. स्टार्टपअपही यात सहभागी होऊ शकतील. लष्कराच्या बजेटमधील २५ टक्के यासाठी दिले जाणार आहे.
देशातील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी काम करण्यात येणार असून ११२ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या विकासासाठी, गावांना रस्त्यानं जोडण्यासाठी विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना आणण्यात आली आहे. यासाठी सध्याच्या योजनांचं एकत्रीकरण केलं जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
करोनाकाळात मानसिक समस्या वाढल्या असून आरोग्य सेवांवर भर देण्यात आला आहे. देशात २१ मानसिक समस्या समुपदेशन केंद्र सुरु करणार आहोत अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
जमिनीची कागदपत्रं डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले जातील. तसंच जागांचं रजिस्ट्रेशन कागदपत्रांच्या आधारे कार्यालयात न जाता कुठूनही करता येईल यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं ऱआहे.
एक उत्पादन, एक रेल्वे स्टेशन ही योजना लागू केली जाईल, तसेच ४०० नवीन वंदे भारत ट्रेन सादर केल्या जातील असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
किसान ड्रोन्सचा वापर आता शेतीमध्ये केला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. हे कृषी ड्रोन्स पिकांची पहाणी करणे, जमीनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरले जाणारे आहेत. कृषी आणि पिक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार आहे.
भारतीयांना चीप असणारे पासपोर्ट २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून उपलब्ध होणार असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
PM eVIDYA मधील वन क्लास वन टीव्ही चॅनेल योजना वाढवण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी पहिली ते बारावीसाठी चॅनेल सुरु करणार असून त्याची संख्या १२ वरुन २०० पर्यंत वाढवण्यात येईल. प्रादेशिक भाषांमध्ये हे चॅनेल काम करतील. यासाठी इंटरनेट रेडिओ आणि डिजीटल साधनांचा वापर करण्यात येईल असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
डिजीटल विद्यापीठ सुरु करणार असून डिजीटल विद्यापीठ देशातील प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरु होणार. डिजीटल विद्यापीठांशी देशातील नामांकित विद्यापीठांचे करार असणार असंही त्यांनी सांगितलं.
३.८ कोटी घरांमध्ये नळाचं पाणी पोचवण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना परवडणारी घरं मिळावीत यासाठी खासगी बिल्डरांशी चर्चा करणार असून मध्यस्थांमुळे वाढणारा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न असेल अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ८० लाख घरं बांधणार आहोत.
नाबार्डकडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासह आयटी बेस सपोर्ट कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. जलसिंचन वाढवण्याचा प्रयत्न, सौर उर्जेचा वापर, पेयजलासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी नद्यांसाठी योजना राबवण्यात येईल अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
देशात २५ हजार किमीचं रस्त्याचं जाळं उभं करणार. तसंच मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. तसंच पुढच्या तीन वर्षात ४०० वंदे भारत रेल्वे सुरु होणार असून रेल्वेचं जाळं विकसित करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
यावर्षी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात धान्याची खरेदी झाली असून थेट रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. यातील काही रक्कम आधीच जमा करण्यात आली असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
देशात २५ हजार किमीचं रस्त्याचं जाळं उभं करणार. तसंच मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
या अर्थसंकल्पातून भारताला पुढील २५ वर्षांचा पाया मिळेल, असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
लवकरच बाजारात एलआयसीचा आयपीओ येईल अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
नागरिकांची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. करोना लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवला असून आरोग्यावर भर दिला. आत्मनिर्भर भारताला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. बँकाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करत आहोत अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
देशाचा विकासदर ९.२ टक्के राहण्याचा अंदाज असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
देशातील युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. यामधून देशात ६० लाख नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.
देशात प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. याला केंद्रीय अर्थसंकल्पही म्हणतात. वित्तीय वर्षांतील सरकारचे अंदाजे खर्च व उत्पन्न यांची सर्व माहिती व त्याचबरोबर गतवर्षांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा, नवीन कर योजना व भांडवली खर्च भागविण्याची व्यवस्था म्हणजे अर्थसंकल्प. भारतीय राज्यघटनेत अर्थसंकल्प हा शब्द वापरलेला नसून वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रक (Annual Financial Statement) हा शब्द वापरण्यात आला आहे. घटनेच्या ११२व्या कलमानुसार केंद्र सरकारचा तर २०२व्या कलमानुसार राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला जातो.
भारतात अर्थसंकल्पाचा एक मोठा इतिहास आहे. बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम १७३३ मध्ये वापरण्यात आला. भारताची सत्ता जेव्हा इस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली, त्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी जेम्स विल्सन याने मांडला. स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकारमधील लियाकत अली खान यांनी १९४७-४८चा अर्थसंकल्प मांडला. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले वित्तमंत्री आर. के. शण्मुखम शेट्टी यांनी स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी मांडला.
१९५५ पर्यंत एकाच भाषेत म्हणजे इंग्रजीत अर्थसंकल्प सादर होत होता. नंतर काँग्रेस सरकारने इंग्रजी आणि हिंदीत अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा मांडला जात होता. २०१७ पर्यंत असंच सुरु होतं. पण नंतर दोन्ही अर्थसंकल्प एकत्र मांडण्यास सुरुवात झाली. तेव्हापासून दोन्ही अर्थसंकल्प एकत्रच सादर होतात. करोनामुळे २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प पेपरशिवाय सादर करण्यात आला होता.
नवी दिल्लीत सोमवारी (३० जानेवारी २०२२) आपल्या टीमसोबत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन (फोटोः PTI)
