डॉ. दिलीप सातभाई, (सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार)
पायाभूत सुविधांचा विकास, तंत्रज्ञानाचा अवलंब, बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेज या क्षेत्रांमध्ये लक्ष्यित धोरणे तयार केल्यास ‘एमएसएमई’ना त्यांची क्षमता वापरण्यास आणि अर्थव्यवस्थेला उच्च विकासाच्या मार्गावर नेण्यास साहाय्यभूत ठरू शकते.
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. हे क्षेत्र ‘उत्पादनात’ ४५ टक्के योगदान देते. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ३० टक्के योगदान देत आहे, तर निर्यातीच्या संदर्भात पुरवठा साखळीचा अविभाज्य भाग बनले आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीत याचे योगदान सुमारे ४८ टक्के आहे. तर रोजगारनिर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावताना सुमारे ११० दशलक्ष लोकांना रोजगार देतात. जे भारतातील एकूण रोजगाराच्या २२-२३ टक्के आहे.
देशाच्या विकासवाढीत कृषी क्षेत्रानंतर याच क्षेत्राचा वाटा अधिक आहे. या क्षेत्राची नाळ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशीदेखील जोडलेली असल्याने अर्ध्याहून अधिक उद्योग ग्रामीण भारतात कार्यरत आहेत. तथापि, ११ कोटी उद्योजकांपैकी केवळ ८ टक्के उद्योजकांनी उद्यम प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी केली आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास, तंत्रज्ञानाचा अवलंब, बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेज या क्षेत्रांमध्ये लक्ष्यित धोरणे तयार केल्यास ‘एमएसएमई’ना त्यांची पूर्ण क्षमता वापरण्यास आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला उच्च विकासाच्या मार्गावर नेण्यास साहाय्यभूत ठरू शकते. केंद्र सरकारने या क्षेत्रास सक्षम करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. अर्थसंकल्पातील विविध योजना अशा आहेत.
पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान
शतकानुशतके पारंपरिक साधने आणि आपले हस्तकौशल्य वापरून ग्रामीण भागातील कारागिरांनी नावलौकिक मिळवला आहे. त्यांना सर्वसाधारणपणे विश्वकर्मा असे संबोधले जाते. त्यांनी निर्माण केलेली कला आणि हस्तकला आत्मनिर्भर भारताच्या खऱ्या भावनेचे प्रतिनिधित्व करते. प्रथमच त्यांच्यासाठी मदतीचे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे. नवी योजना त्यांना त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, प्रमाण आणि त्यांच्या कलेचा दर्जा सुधारण्यास सक्षम करेल, किंबहुना त्यांना ‘एमएसएमई’मूल्य श्रृंखलेत एकत्रित करेल. योजनेच्या घटकांमध्ये केवळ आर्थिक साहाय्यच नाही तर प्रगत कौशल्य प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तंत्र आणि कार्यक्षम हरित तंत्रज्ञानाचे ज्ञान, ब्रँड प्रमोशन, स्थानिक आणि जागतिक बाजारपेठांशी संबंध, डिजिटल अर्थव्यवहार (पेमेंट) आणि सामाजिक सुरक्षा यांचाही समावेश असणार आहे. याचा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, महिला आणि दुर्बल घटकातील लोकांना खूप फायदा होईल. असा उपक्रम त्यांच्यासाठी प्रथमच राबविला जात आहे.
विवाद से विश्वास आणि – एमएसएमईंना दिलासा
अ: कोविड साथीच्या काळात एमएसएमई कराराच्या अंमलबजावणीत अयशस्वी ठरल्याने बोली किंवा कामगिरीच्या सुरक्षेशी संबंधित जप्त केलेल्या रकमेपैकी ९५ टक्के रक्कम उद्योजकांना सरकार आणि सरकारी उपक्रमांद्वारे परत केले जाईल. यामुळे एमएसएमईंना दिलासा मिळणार आहे.
ब: सरकारी आणि सरकारी उपक्रमांचे करार वाद सोडवण्यासाठी, न्यायालय किंवा लवादाकडे प्रलंबित असलेल्या वादांबाबत प्रमाणित अटींसह स्वैच्छिक समझोता योजना सुरू केली जाईल.
‘डीजीलॉकर’ची स्थापना
एमएसएमई, मोठे व्यवसाय आणि धर्मादाय ट्रस्ट यांच्या वापरासाठी डीजीलॉकरची स्थापना केली जाईल. विविध प्राधिकरणे, नियामक, बँका आणि इतर व्यावसायिक संस्थांसोबत आवश्यकतेनुसार कागदपत्रे ऑनलाइन सुरक्षितपणे संग्रहित आणि सामायिक करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल आहे.
एमएसएमईसाठी पत हमी
पत हमी योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी दिला होता, त्याचे फलित म्हणून सुधारित योजना १ एप्रिल २०२३ पासून कॉर्पसमध्ये ९००० कोटी भरून लागू होईल. ही दोन लाख कोटींची अतिरिक्त तारणमुक्त हमी या क्षेत्रास पतसक्षम करेल.
एमएसएमईसाठी कायद्यात बदल
अ. एमएसएमई आणि व्यावसायिक व वाढीव गृहीत उत्पन्न मर्यादा : एमएसएमई आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे इंजिन आहे. दोन कोटींपर्यंत उलाढाल असलेले सूक्ष्म उद्योग आणि ५० लाखांपर्यंत उलाढाल असलेल्या काही व्यावसायिकांना उत्पन्न कर आकारणीचा लाभ मिळू शकतो. ज्यांचे ९५ टक्के व्यवहार बँकेद्वारे वा डिजिटल मार्गाने होत असतील अशा करदात्यांची ही मर्यादा अनुक्रमे तीन कोटी आणि ७५ लाख रुपयांची करण्याचा प्रस्ताव आहे.
ब. पैसे अदा केले तरच खरेदीची वजावट
एमएसएमईडी कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना खरेदीदाराने वेळेत देयकाची रक्कम अदा करणे अनिवार्य आहे. जर पैसे अदा करण्याचा करार केला असेल तर देय तारीख किंवा ४५ दिवस यातील जी तारीख अगोदर येईल त्या दिवशी आणि जर लेखी करार नसेल तर १५ दिवसांच्या आत रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ४३बी मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव असून आता रक्कम अदा केली तरच उत्पन्नातून वजावट मिळेल असा प्रस्ताव आहे. सध्या रक्कम अदा करायची आहे असे समजून खर्चाची तरतूद करता येत होती, ती आता १ एप्रिल २०२३ पासून प्रतिबंधित असेल.
क. तोटा दहा वर्षे पुढे ओढता येईल
प्राप्तिकर कायदा कलम ७९ मध्ये ५१ टक्के भाग असलेला आणि भावी वर्षांतील नफ्यातून समायोजित होऊ शकणारा तोटा स्टार्टअप उद्योगांसंदर्भात काही अटी पूर्तता केल्यास पूर्वी सात वर्षांकरिता पुढे ढकलला जाऊ शकत होता. तथापि, सुरुवातीच्या काळात स्टार्टअप उद्योगांची होणारी आर्थिक ओढा-ताण लक्षात घेता हा कालावधी आता दहा वर्षांकरिता वाढविण्यात आला आहे.
dvsatbhai@yahoo.com
