मुंबई : आतापर्यंत करदात्यांना जुनी आणि नवी करप्रणाली स्वीकारण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होते. त्यामुळे जुन्या कररचनेनुसार करकपातीचाही लाभ मिळत होता. मात्र जुनी कररचना हळूहळू काढून टाकण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून त्यादृष्टीने वाटचाल सुरू असल्याचे दिसते, असे मत वरिष्ठ सनदी लेखापाल दीपक टिकेकर यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता विश्लेषण’मध्ये व्यक्त केले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा भविष्यपट मांडणारा सन २०२३-२४चा केंद्रीय अर्थसंकल्प बुधवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत मांडला. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाचे नेमके सार आणि त्यामागील अर्थाचा उलगडा करण्यासाठी ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या विशेष अर्थसंकल्पोत्तर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. संकल्पातील तरतुदी आणि घोषणांचा वेध घेणाऱ्या लोकसत्ता विश्लेषण’ मध्ये टिकेकर आणि ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. सर्वसामान्य करदात्यांना या अर्थसंकल्पातून काय मिळाले? भविष्यात या तरतुदींचे कसे दूरगामी परिणाम होतील? विविध घटकांवर अर्थसंकल्पाचा काय परिणाम होईल? त्याचा देशाच्या एकंदर अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम संभवतो? याचे विश्लेषण वक्त्यांनी केले. ‘द इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ या कार्यक्रमाचे सहप्रायोजक होते. जुन्या किंवा नव्या प्रणालीनुसार विवरणपत्र दाखल करायचे ते आता आधीच निवडावे लागेल. जुन्या करप्रणालीनुसार कर कपातीचा दावा करणाऱ्यांनी मुदतीत विवरणपत्र दाखल न केल्यास त्यानंतर करप्रणालीनुसारच कर भरावा लागेल, असे टिकेकर यांनी स्पष्ट केले. ‘पॅन कार्ड’चा वापर आता ओळखपत्र म्हणून करता येणार आहे. आधार कार्ड बंधनकारक करता येऊ शकत नाही असे स्पष्ट झाल्यावर आधार कार्ड हे पॅन कार्डशी जोडण्याची सक्ती करण्यात आली होती. आता पॅनकार्ड हे ओळखपत्र असेल. सर्वसामान्यांची सर्वच माहिती या यंत्रणेकडे असणार आहे. डिजिटल विश्वाचा इतका अट्टाहास का? सर्वसामान्यांच्या जगात इतकी घुसखोरी आवश्यक आहे का? डिजिटल व्यवहार वाढले तर चलनी नोटांचे काय करायचे याचे उत्तर कोणाकडे आहे का? असे प्रश्न कुबेर यांनी यावेळी उपस्थित केले. मोठय़ा उद्योगांना पर्याय नाही ‘स्टार्टअप्स’साठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. मात्र ‘स्टार्टअप्स’कडे महसुलाचे स्रोत पुरेसे आहेत का हे पाहणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदार पुढे येत नाहीत. ‘स्टार्टअप्स’चे महत्त्व असले तरी त्यात अपयशाचाही भाग काही टक्के असतो. तसेच कारखानदारी आणि अवजड उद्योग याला पर्याय नाही, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले.
