नवी दिल्ली : पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी भांडवली खर्चात ३३ टक्क्यांनी वाढ करून ती १० लाख कोटी रुपयांवर नेण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. या वाढीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.३ टक्के असेल, असे सीतारामन म्हणाल्या. अर्थमंत्री २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प मांडताना म्हणाल्या की पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेले ‘पायाभूत सुविधा वित्त सचिवालय’ साह्य करेल. भांडवली गुंतवणूक खर्च सलग तिसऱ्या वर्षी ३३ टक्क्यांनी वाढवून तो १० लाख कोटी केला आहे. ही वाढ २०१९-२० मधील खर्चाच्या जवळपास तिप्पट आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ‘अमृत काल’साठी पायाभूत सुविधांचे वर्गीकरण आणि त्यांच्या विकासासाठीच्या वित्तपुरवठा रचनेबाबत तज्ज्ञ समिती शिफारस करील. या समितीमार्फत पायाभूत सुविधांच्या ‘मुख्य सूचीचा’चा आढावाही घेतला जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आणखी वाचा - अग्रलेख : ग्राम-स्वराज्य! वाहतुकीचा प्रश्न भेडसावणारे बंदरे, कोळसा, पोलाद, खते आणि अन्नधान्य क्षेत्राशी संबंधित १०० पायाभूत प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यांत प्राधान्याने ७५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधा आणि उत्पादक क्षमतेतील गुंतवणुकीचा विकास आणि रोजगारावर मोठा परिणाम होतो, असे स्पष्ट करून सीतारामन म्हणाल्या की करोना साथीनंतर अल्पावधीतच खासगी गुंतवणूक पुन्हा वाढत आहे. गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या चक्राला गतिमान करण्यासाठी अर्थसंकल्प पुन्हा एकदा पुढाकार घेत आहे. १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान गति शक्ती राष्ट्रीय मुख्य आराखडा प्रसृत केला होता. त्याचा उद्देश वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकसित करणे हा होता. आणखी वाचा - तिळगूळ घ्या, गोड बोला ! महामार्ग प्राधिकरणासाठी.. केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष देत असून सार्वजनिक क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी (एनएचएआय) तरतूद येत्या आर्थिक वर्षांसाठी १.६२ लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत एनएचएआयला वितरित केलेली सुधारित रक्कम १.४२ लाख कोटी रुपये होती. दूरसंचार, टपाल प्रकल्पांसाठी १.२३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद * दूरसंचार, टपाल प्रकल्पांसाठी १.२३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यामधील ५२९३७ कोटी रुपये बीएसएनएलसाठी देण्यात येणार आहेत. एकूण तरतूदीपैकी ९७५७९.०५ कोटी रुपये दूरसंचार विभागासाठी आणि २५८१४ कोटी रुपये टपाल प्रकल्पांसाठी आहेत. * २०२३ -२४ या आर्थिक वर्षांत सरकार बीएसएनएलमध्ये ५२९३७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. * याशिवाय, संरक्षण सेवांसाठी ऑप्टिकल फायबर केबल आधारित नेटवर्कसाठी सरकारने २१५८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महामार्गासाठी २.७० लाख कोटी अर्थसंकल्पात महामार्ग क्षेत्रासाठी २.७० लाख कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. सन २०२२-२३ साठी १.९९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यात आणखी वाढ करून ती २.१७ लाख कोटी रुपये करण्यात आली होती. आणखी वाचा - अंत्योदय अन् धोरणसातत्य हेच उद्दिष्ट.. ५० नवे विमानतळ, हेलीपोर्ट * प्रादेशिक विमान वाहतूक सुधारण्यासाठी ५० विमानतळ, हेलीपोर्ट आणि जल विमानतळांच्या पुनरुज्जीवनावर भर. * बंदरे, कोळसा, पोलाद, खत, अन्यधान्य क्षेत्रांपर्यंतच्या दळणवळणासाठी १०० पायाभूत प्रकल्पांची निश्चिती. ७५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला प्राधान्य, खासगी क्षेत्रातून १५ हजार कोटींचा समावेश. * २०१४ पर्यंत देशातील विमानतळांची संख्या ७४ होती. त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ होत असून ती आता १४७ पर्यंत. * हवाई वाहतूक क्षेत्रात सातत्याने विकास होत असल्याने भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी विमान वाहतूक बाजारपेठ * हवाई वाहतूक वाढवण्यात उडान योजनेचे महत्त्व अधोरेखित. गेल्या सहा वर्षांत सुमारे दीड कोटी प्रवाशांना सेवा. आणखी वाचा - भांडवली खर्च आणि वित्तीय शिस्तीची योग्य सांगड! कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी.. अर्थसंकल्पात डिजिटल पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अनेक उपक्रमांची रूपरेषा सादर केली आहे. त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी नवी केंद्रे, नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणि एंटिटी डिजीलॉकर यांचा समावेश आहे. ***** डिजिटल व्यवहार.. डिजिटल पेमेंटला व्यापक पसंती मिळत आहे. २०२२मध्ये या व्यवहारांत ७६ टक्के, तर मूल्यात ९१ टक्के वाढ झाली. २०२३-२४साठीही या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठीचे आर्थिक साहाय्य सुरूच राहील, अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली. ***** ‘५जी’ सेवा.. ‘५जी’ सेवा वापरून अ‍ॅप्लिकेशन विकसित करण्यासाठी अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये १०० प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येतील. त्यातून रोजगाराच्या संधीही निर्माण होऊ शकतील, अशी आशा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली . हा अर्थसंकल्प देशाला नव्या युगाच्या पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज करील. आयातीत घट घडवून आणेल. त्यात भविष्याचा विचार करणारा दृष्टिकोन असल्याने आपले ऊर्जा क्षेत्र मजबूत होईल. - नितीन गडकरी, केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री
