केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या आज सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर करत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या टर्मचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे पुर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार नाही. मोदी सरकारने बुधवारी ४५ लाख कोटींचं बजेट सादर केलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपण सादर करत असलेलं हे बजेट अमृत काळातलं पहिलं बजेट आहे असं म्हटलं आहे. मोदी सरकारचं हे बजेट महिला, लाभार्थी, शेतकरी, मध्यम वर्ग अशा सगळ्या मतदारांना समोर ठेवून सादर केलं गेलं अशी चर्चा होत आहे. या अर्थसंकल्पातील दहा महत्त्वाच्या तरतुदी अतिशय थोडक्यात समजून घेऊ.
१. पॅनकार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली
पॅनकार्डला ओळखपत्र म्हणून संपूर्ण देशात मान्यता देण्यात आली आहे. बजेट २०२३ यांनी पॅनकार्डला नवीन ओळख दिली आहे. आता ओळखपत्र म्हणून पॅनकार्डचा वापर नागरिक करू शकता. सीतारमण यांनी यामुळे पॅनकार्डला नवीन ओळख दिली आहे. ही बातमी सविस्तर वाचा
२. मोफत अन्न योजनेचा कालावधी वाढवला
करोनाकाळात प्रत्येकाला अन्न मिळावे याची आपण काळजी घेतली. त्या काळात प्रत्येकाला मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा ८० कोटी लोकांना फायदा झाला. सलग २८ महिने हे अन्यधान्य पुरवले गेले. गरिब लोकांना अन्न तसेच पोषक आहार मिळावा यासाठी आपण १ जानेवारी २०२३ पासून पुढील एक वर्ष मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बातमी सविस्तर वाचा
३. इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्टफोन, टीव्ही स्वस्त होणार
काही स्मार्टफोन, कॅमेराचे लेन्स स्वस्त झाले, इलेक्ट्रिक वाहने, एलईडी टिव्ही, बायोगॅस संबंधी गोष्टी, खेळणी, सायकल यावरील कर कमी केल्यामुळे या वस्तू स्वस्त होणार आहेत. ही बातमी सविस्तर वाचा
४. सात लाखांच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर नाही
नवी कररचना स्वीकारणाऱ्यांना सात लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर लागणार नाही. मध्यमवर्गीयांना ही अत्यंत दिलासा देणारी बातमी आजच्या अर्थसंकल्पातून समोर आली आहे. मध्यमवर्गीयांना काय दिलासा दिला जाणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. त्यानुसार ही लोकप्रिय घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. ही बातमी सविस्तर वाचा
५. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन
ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्यांना तसेच स्टार्टअप्सना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येईल. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतकरी तसेच शेताकेंद्रीत सुविधा देण्यात येतील. सिंचन, आरोग्य, बाजाराविषयी माहिती, विमा, शेतीविषयक उद्योगांची वाढ तसेच स्टार्टअप्ससाठी या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील, अशी घोषणा करण्यात आली. ही बातमी सविस्तर वाचा
६. गरिबांना मिळणार हक्काचं घर
पंतप्रधान आवास योजनेच्या तरतूदीत ६६ टक्क्यांची वाढ करण्याची आली आहे. आता पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ७९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली,” अशी माहिती सीतारमण यांनी दिली. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद पंतप्रधान आवास योजनेसाठी केली होती. ही बातमी सविस्तर वाचा
७. कृषी सन्मान निधी, मनरेगा, पिक विमा तरतुदीत कपात
मनरेगा, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतील तरतूदीत कपात करण्यात आली आहे. यासोबतच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या निधीत कपात झाली आहे. ही बातमी सविस्तर वाचा
८. मॅनहोलमुळे होणाऱ्या जीवितहानीला बसणार आळा
देशात आता सरकार स्वच्छता अभियानाला गती देईल. नाले आणि गटारांची सफाई अत्याधुनिक पद्धतीने केली जाईल. ही सफाई आता मशीन्सच्या सहाय्याने केली जाईल. आतापर्यंत सफाई कर्मचाऱ्यांना मॅनहोलमध्ये उतरून सफाई करावी लागत होती. मानवी हातांनी मैला साफ करण्याची पद्धत आता बंद होणार आहे. ही बातमी सविस्तर वाचा
९. प्रयोगशाळेत कृत्रीम हिरे उत्पादित होणार
आगामी काही वर्षात प्रयोगशाळेत निर्माण करण्यात येणाऱ्या हिऱ्यांना मोठी मागणी येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी अनुदान देण्याची घोषणा केली. ही बातमी सविस्तर वाचा
१०. महिलांसाठी ‘या’ खास योजना
यंदाच्या केंद्रिय अर्थसंकल्पामध्ये महिलांसाठी एक नवीन योजना सुरू करण्यात आली. तर दुसऱ्या एका विद्यमान योजनेमध्ये पुढील टप्प्याची भर घालण्यात आली. ही बातमी सविस्तर वाचा
