Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी ६ घोषणा कुठल्या? कररचना कशी असेल? काय म्हणाल्या निर्मला सीतारमण?

कर प्रणाली जैसे थे

० ते ४ लाख रुपये उत्पन्न- कर नाही
४ ते ८ लाख रुपये उत्पन्न- ५ टक्के कर
८ ते १२ लाख रुपये उत्पन्न- १० टक्के कर
१६ ते २० लाख रुपये उत्पन्न- २० टक्के कर
२० ते २४ लाख रुपये किंवा त्यावरील उत्पन्न- ३० टक्के कर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार २०२५-२६ मधील कररचनेचे टॅक्स स्लॅब या प्रकारे होते. नव्या करचनेतील टॅक्स स्लॅबमध्ये १२ लाख रुपयापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं होतं.

करदात्यांसाठी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा कुठल्या?

१) आयटीआर अपडेटसाठी आता ३१ मार्चपर्यंत मुदत

२) १ एप्रिल २०२६ पासून देशात इन्कम टॅक्स अॅक्ट २०२५ अर्थात नवा प्राप्तीकर कायदा लागू होणार

३) मूळ रिटर्न भरण्यासाठी पगारदारांसाठीची मुदत ३१ जुलै असेल तर नॉन ऑडिट बिझनेस आणि ट्रस्ट यांच्यासाठी ही मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत असेल.

४) उत्पन्नाची माहिती न देणं, करचोरी करणं महागात पडणार आहे, करदात्याने जाणूनबुजून चुकीची माहिती दिली तर थकित कराच्या १०० टक्के दंड भरावा लागेल.

५) परदेशी टूर पॅकेजवर आकारला जाणारा टीसीएस ५ ते २० टक्के इतका होता, जो आता २ टक्के करण्यात आला आहे. परदेश प्रवास स्वस्त होणार असून पर्यटकांवर कराचा बोजा कमी होणार आहे.

६) नवीन कर नियमांमुळे कर प्रणाली सोपी होणार आहे. सामान्यांचा गोंधळ कमी होईल. १ एप्रिल पासून येणारे नवे नियम अशा पद्धतीने आणले आहेत की नागरिकांना कुठलीही अडचण न येता ते भरता येतील.

करांद्वारे २८ लाख कोटींचा महसूल मिळणार-सीतारमण

करांद्वारे २८ लाख कोटींचा महसूल मिळेल हे निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलं. तर चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ४.४ टक्के असून पुढच्या आर्थिक वर्षात ही तूट ४.३ टक्के राहिल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान भारतातील काजू आणि कोकोला जागतिक ब्रँड बनवणार असल्याचंही निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलं आहे. क्लाऊड सर्व्हिसेस देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना २०४७ पर्यंत करमुक्ती दिली जाईल ही घोषणाही करण्यात आली.