केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४ दरम्यान नवीन प्राप्तिकर प्रणाली अंतर्गत करदात्यांना अनेक फायदे दिले गेलेत. १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री नवीन कर प्रणाली अंतर्गत करदात्यांना देण्यात आलेल्या सवलतीत आणखी वाढ करू शकतात.

सरकारकडून नवीन कर प्रणालीला प्रोत्साहन दिले जाणार

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये नवीन प्राप्तिकर प्रणाली प्रथम सादर करण्यात आली. नवीन कर प्रणाली १ एप्रिल २०२३ पासून डीफॉल्ट पर्याय बनली आहे. जुन्या करप्रणालीचा पर्याय अजूनही करदात्यांना उपलब्ध असला तरी सरकार नव्या करप्रणालीला चालना देण्यावर भर देत आहे. गेल्या वर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात यासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे आणि सकारात्मक बदल केले होते. त्यादरम्यान त्यांनी उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी अधिभार कमी करण्याची घोषणा केली. त्यांनी स्टँडर्ड डिडक्शन अंतर्गत ५० हजारांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनची परवानगी दिली होती. या वर्षी सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पादरम्यान सरकार नवीन प्राप्तिकर प्रणालीला प्रोत्साहन देऊ शकते.

toll plaza
विश्लेषण : भविष्यात टोलनाके बंद होणार? कशी असेल GPS आधारित नवी यंत्रणा?
indigrid cio meghana pandit talks about future Investment flow in invit
‘इन्व्हिट्स’मध्ये गुंतवणूक ओघ वाढत जाणार ! इंडिया ग्रिड ट्रस्टच्या मुख्य गुंतवणूक अधिकारी पंडित यांचे प्रतिपादन  
Prohibition of new investment flow in ETFs that have investments abroad
परदेशात गुंतवणूक असणाऱ्या ‘ईटीएफ’मध्ये नवीन गुंतवणूक ओघाला प्रतिबंध; ‘सेबी’च्या फर्मानाची १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी
sensex and nifty markets news
सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये १ टक्क्याहून अधिक पडझड; नेमके कारण काय?

हेही वाचाः चांगली बातमी! राज्यात एकाच दिवशी ३,१६,३०० कोटींचे सामंजस्य करार; ८३,९०० जणांना रोजगाराची संधी मिळणार

नवीन प्रणाली अंतर्गत मानक वजावट मर्यादा आणि HRA सूट वाढण्याची अपेक्षा

सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सरकार आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत असून, या अर्थसंकल्पात पगारदारांना सरकारकडून आणखी सकारात्मक बदलांची अपेक्षा आहे. Tax2Win चे CEO आणि सह-संस्थापक अभिषेक सोनी यांच्या मते, जुन्या आणि नवीन दोन्ही कर व्यवस्थांसाठी मूळ सूट मर्यादा वाढवता येऊ शकते. याव्यतिरिक्त करदात्यांना नवीन प्राप्तिकर प्रणाली अंतर्गत मानक वजावट मर्यादा, एचआरए सूट आणि आरोग्य विमा प्रीमियमसाठी कपातीची अपेक्षा आहे. या चिंतेकडे लक्ष दिल्यास सरकार मानक वजावट १,००,००० पर्यंत वाढवण्याचा विचार करू शकते,” असे डेलॉइट टच तोहमात्सु इंडिया एलएलपीच्या भागीदार दिव्या बावेजा म्हणतात.

हेही वाचाः अर्थसंकल्प समजून घेण्यापूर्वी ‘या’ Financial Terms जाणून घ्या, तुम्हाला सरकारचे नियोजन कळेल

NPS मर्यादा वाढवता येणार

टाटा पेन्शन मॅनेजमेंटचे सीईओ कुरियन जोस यांनी दोन्ही कर व्यवस्थांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मर्यादा १,००,००० रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. हे पाऊल प्राप्तिकरदात्यांना नवीन कर प्रणालीचा विचार करण्यास प्रोत्साहित करू शकते.

गृहकर्जावरील व्याजाची वजावट

गृहकर्जासह पगारदार करदाते गृहकर्ज व्याज कपातीशी संबंधित संभाव्य तोट्यामुळे नवीन कर प्रणालीकडे जाण्यास नाखूश आहेत. अभिषेक सोनी सुचवतात की, नवीन कर प्रणालीमध्ये गृहकर्जावरील व्याजावरील कपात वाढवल्याने ते अधिक आकर्षक होऊ शकते. गृहकर्ज असलेल्या अनेक मध्यम उत्पन्न करदात्यांना हा लाभ आकर्षक वाटेल. यामुळे ते नवीन कर प्रणालीकडे आकर्षित होऊ शकतात.