Cash Transfer Schemes: ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांविरोधात १६व्या वित्त आयोगाचा इशारा; म्हणाले, “अशा योजना केवळ…”

आयोगाने भाजपाशासित महाराष्ट्र आणि ओडिशा, तसेच विरोधकशासित झारखंड या राज्यांचा विशेष उल्लेख केला आहे, जिथे गेल्या दोन वर्षांत अशा खर्चात सर्वाधिक वाढ झाली आहे.

अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद पनगडिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने रविवारी संसदेत सादर केलेल्या २०२६-३१ या कालावधीच्या अहवालात म्हटले आहे की, अशा योजनांमुळे राज्यांच्या अनुदान खर्चाच्या पद्धतीत मोठा बदल झाला आहे. २१ राज्यांमध्ये रोख हस्तांतरण योजनांद्वारे पैशांच्या वापरावरील अटींशिवाय लाभार्थ्यांना थेट पैसे दिले जातात.

सध्या अशा सर्वात मोठ्या योजनांमध्ये महाराष्ट्राची ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना (पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये), कर्नाटकची ‘गृह लक्ष्मी’ योजना (कुटुंबप्रमुख असलेल्या महिलांना दरमहा २,००० रुपये) आणि पश्चिम बंगालची ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना (अनुसूचित जाती/जमातीच्या महिलांसाठी दरमहा १,२०० रुपये आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी १,००० रुपये) यांचा समावेश आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

महाराष्ट्राचा रोख हस्तांतरण योजणांवरील खर्च २०२३-२४ मधील एकूण महसुली खर्चाच्या ०.६ टक्क्यांवरून २०२५-२६ मध्ये ६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे (अंदाजपत्रकीय अंदाज). झारखंडमध्ये याच कालावधीत असा खर्च ०.८ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून ओडिशामध्येही याच कालावधीत शून्यावरून ५.१ टक्क्यांपर्यंत मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे.

गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र आणि ओडिशाच्या रोख हस्तांतरण खर्चात झालेल्या वाढीचा उल्लेख केल्यानंतर अहवालात म्हटले आहे की, “जर प्रमुख राज्यांनी महसुली खर्च अशा योजनांसाठी सुरू ठेवला, तर त्यामुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर केवळ मोठा भारच पडणार नाही, तर दीर्घकाळात त्यांची आर्थिक स्थितीही अस्थिर होईल.”

महाराष्ट्रात भाजपा, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुती सरकारने जुलै २०२४ मध्ये ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांचा हप्ता दिला जातो. जानेवारीपर्यंत या योजनेचे २.३ कोटी लाभार्थी होते.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचा दारुण पराभव झाल्यानंतर ही योजना सुरू करण्यात आली. भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे नेते वर्षाअखेरीस झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचे श्रेय या योजनेला देतात.

वित्त आयोग म्हणजे काय?

वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जी घटनेच्या कलम २८० नुसार स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्यांची आर्थिक परिस्थिती तपशीलवार समजून घेणे, त्यांच्यामध्ये करांच्या वितरणाची शिफारस करणे आणि राज्यांमध्ये करांच्या वितरणाची चौकट ठरवणे हे त्यांचे काम असते. परंतु केंद्र सरकार कोणत्याही कामाची जबाबदारी वेळोवेळी वित्त आयोगावर सोपवू शकते, असे राज्यघटनेत नमूद आहे.

या आयोगाच्या सदस्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास त्यात एक अध्यक्ष आणि ४ सदस्य असतात. या चार सदस्यांपैकी एका सदस्याला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असणे बंधनकारक आहे. याशिवाय संसदेद्वारे एका सदस्याची निवड केली जाते. वित्त आयोगाचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असला तरी हा कालावधी राष्ट्रपती ठरवतात.