8th Pay Commission committee is scheduled to visit Dehradun on April 24: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाबाबतच्या नवीन माहितीबाबत आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पुढील मोठी पगारवाढ नेमकी कधी प्रत्यक्षात येईल, याविषयी अनेकांच्या मनात कुतूहल आहे. अनेक महिन्यांच्या शांततेनंतर, आता या संदर्भात किमान काहीतरी हालचाल होताना दिसत आहे. यातील सर्वात अलीकडील घडामोड अशी आहे की, आठव्या वेतन आयोगाचे एक पथक या महिन्याच्या अखेरीस देहरादूनला भेट देणार आहे. यावरून, या प्रक्रियेतील विचारविनिमय आता हळूहळू वेग पकडत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
डेहराडून भेटीचे नियोजन २४ एप्रिल रोजी
केंद्र सरकारने अशी घोषणा केली आहे की, आठव्या वेतन आयोगाचे एक पथक २४ एप्रिल २०२६ रोजी उत्तराखंडमधील डेहराडून येथे भेट देईल. ही भेट एका व्यापक, देशव्यापी सल्लामसलत प्रक्रियेचाच एक भाग असून, विविध राज्यांतून मते आणि सूचना संकलित करणे हा यामागील उद्देश आहे.
३० मार्च २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या एका अधिकृत परिपत्रकानुसार, ज्या संबंधित घटकांना आयोगाशी संवाद साधायचा आहे, ते आगाऊ भेटीची वेळ निश्चित करण्याची विनंती करू शकतात. भेटीचे अंतिम ठिकाण आणि सभेचे वेळापत्रक स्वतंत्रपणे कळवले जाईल.
कर्मचाऱ्यांना मते मांडण्यासाठी आमंत्रण
आठव्या वेतन आयोगाने केंद्रीय कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांच्या एका गटला या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. यामध्ये केंद्रीय सरकारी संस्था, कर्मचारी संघटना, विविध संस्था आणि मंडळे यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
या चर्चासत्रांमध्ये पगारवाढ, विविध भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित बाबी यांसारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा केली जाण्याची अपेक्षा आहे. यांना त्यांच्या समस्या आणि सूचना थेट मांडण्याची संधी देणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. ज्यामुळे आयोगाला अधिक संतुलित आणि व्यवहार्य आराखडा तयार करण्यास मदत होईल.
या बैठकांना महत्त्व का आहे?
सद्यस्थितीतील आर्थिक परिस्थितीच्या आधारे पगार रचनेचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यामध्ये आवश्यक बदलांची शिफारस करण्यासाठी ‘आठवे वेतन आयोग’ (8th Pay Commission) स्थापन करण्यात आले आहे. या आयोगाचे निर्णय देशभरातील लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर परिणाम करणारे ठरतील.
तज्ञांच्या मते, या प्रक्रियेचे निष्कर्ष अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात. अँबिट इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या मते, “आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये लागू होण्याची अपेक्षा असलेल्या आठव्या वेतन आयोगामुळे, सरकारी वेतन आणि निवृत्तीवेतनात ३० ते ३४ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. ज्याचा परिणाम सुमारे १ कोटी १० लाख कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर होईल.”
कर्मचाऱ्यांच्या हाती प्रत्यक्ष पैसे कधी पडतील?
नवीन पगार रचना १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकते अशी चर्चा असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी कदाचित अधिक कालावधी लागू शकतो.
‘जेन झी सीएफओ’ चे संस्थापक सीए मनीष मिश्रा म्हणाले, “हे खरे आहे की, कागदोपत्री आठवे वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल असे म्हटले जात आहे. परंतु व्यावहारिक दृष्ट्या पाहता, मागील वेतन आयोगांच्या वेळी अनुभवल्याप्रमाणेच, वाढीव पगार कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पोहोचण्यासाठी कदाचित २०२६ सालचा उत्तरार्ध किंवा २०२६-२७ हे आर्थिक वर्ष उजाडावे लागेल.” याबाबत इंडिया टुडेच्या वृत्तात उल्लेख आहे.
पुढे काय?
डेहराडून येथील बैठक ही एका व्यापक सल्लामसलत प्रक्रियेतील केवळ एक पायरी आहे. आगामी महिन्यांमध्ये देशभरात अशाच प्रकारच्या आणखी संवादांचे आयोजन अपेक्षित आहे.
सध्या तरी, ही भेट या प्रक्रियेने अगदी संथ गतीने का होईना पुढे वाटचाल करण्यास सुरुवात केली आहे. लक्षावधी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी (पेन्शन धारक) ही बाब स्वतःच बारकाईने लक्ष ठेवण्यासारखी एक महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे.
