8th Pay Commission demands including OPS: आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आता आपल्या मागण्या अधिक जोमाने मांडण्यास सुरुवात केली आहे. संयुक्त आयुक्त मंडळाच्या (JCM) ‘स्टाफ साइड’च्या वतीने, आठव्या वेतन आयोगाचे सदस्य सचिव पंकज जैन यांना एक पत्र पाठवण्यात आले आहे. १ एप्रिल २०२६ रोजीच्या या पत्रात, जेएमसीचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी नऊ महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे. या मुद्द्यांचा उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण करणे आणि आयोगासमोर आपली बाजू मांडण्याच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे हा आहे.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी
कर्मचाऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची आणि दीर्घकाळची मागणी म्हणजे जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे ही आहे. संयुक्त आयुक्त मंडळाने (JCM) आपल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या मनात एनपीएस (NPS) आणि यूपीएस (UPS) बाबत अनेक तक्रारी आणि चिंता आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही अंशदायी पेन्शन योजनेअंतर्गत ठेवू नये. अंशदायी नसलेली पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, ही कर्मचाऱ्यांची ठाम मागणी आहे. याव्यतिरिक्त, विशेषतः निवृत्तीवेतनधारकांसाठी स्वतंत्र तरतुदी तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये पेन्शनमधील समानता, सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभांमध्ये सुधारणा आणि पेन्शनच्या कम्युटेड मूल्याची वेळेवर पुनर्स्थापना यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश असेल.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सुविधा
जेसीएमने आठव्या वेतन आयोगांतर्गंत महिला कर्मचाऱ्यांसाठी एक स्वतंत्र विभाग तयार करण्याची शिफारस केली आहे. या प्रस्तावात त्यांच्या कामाच्या वातावरणाशी संबंधित विशिष्ट मुद्द्यांवर जसे की कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता, मातृत्व लाभ, मासिक पाळीची रजा आणि बाल संगोपन रजा याबाबत गंभीरपणे विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी समानतेला प्राधान्य देऊन आणि त्यांच्या विशिष्ट गरजा विचारात घेऊनच प्रभावी धोरणे तयार केली जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, विविध विभागांना वेगवेगळी आव्हाने असतात हे ओळखून, विभाग-विशिष्ट समस्या सोडवण्यासाठी एका स्वतंत्र जागेच्या वाटपाची मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदन सादर करण्याच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक सुधारणा
निवेदने सादर करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या ऑनलाइन प्रणालीमध्ये अनेक तांत्रिक मर्यादा आहेत. गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांबाबतचे युक्तिवाद आणि त्यांना पुष्टी देणारी माहिती अधिक सविस्तरपणे मांडता यावी, यासाठी शब्दांची मर्यादा ५०० वरून किमान १,००० शब्दांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी ‘जेसीएम’ने (JCM) केली आहे.
याव्यतिरिक्त, फाईल जोडण्याची (attachment) मर्यादा २ एमबी वरून १० एमबी पर्यंत वाढवण्यात यावी, असाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. शिवाय, निवेदन सादर करण्याचा पर्याय केवळ ऑनलाइन पोर्टलपुरता मर्यादित न ठेवता, ईमेल आणि छापील प्रतीद्वारे (hard copy) निवेदन सादर करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात यावी; जेणेकरून सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना आपल्या समस्या किंवा गाऱ्हाणी सहजपणे मांडता येतील, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
मुदतवाढ आणि बैठकीसाठी विनंती
जेएमसीने आठव्या वेतन आयोगाला अशी विनंती केली आहे की, वेतन आयोगाशी संबंधित विविध मुद्द्यांविषयीचे निवेदन सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ मे २०२६ पर्यंत वाढवण्यात यावी. त्यांनी असे नमूद केले आहे की, देशभरातील विविध संस्था आणि संघटनांशी सल्लामसलत करणे ही एक वेळखाऊ प्रक्रिया आहे.
पत्राच्या शेवटी शिव गोपाल मिश्रा यांनी १३ एप्रिल २०२६ नंतरच्या कोणत्याही परस्पर-सोयीस्कर तारखेला ‘आठव्या वेतन आयोगा’सोबत प्रत्यक्ष बैठक घेण्याचा प्रस्तावही मांडला.
