8th Pay Commission : सध्या केंद्र सरकारचे ५० लाख कर्मचारी आणि सुमारे ६५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांचे डोळे आठव्या वेतन आयोगाकडे लागले आहेत. देशभरातील महत्त्वाच्या शहरांत विविध संघटनांसोबत आयोगाच्या बैठकांचे सत्र सुरू आहे. यामध्ये वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. पुणे येथील बैठकीत कर्मचारी संघटनांनी वेतनापासून ते पेन्शनपर्यंतच्या रचनेत मोठा बदल सुचवले आहेत.

किमान वेतन आणि फिटमेंट फॅक्टर

  • संघटनेने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन सध्याच्या १८,००० रुपयांवरून थेट ६५,००० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी ३.८ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
  • फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय? : हा एक असा फॉर्म्युला आहे ज्याद्वारे जुन्या वेतन संरचनेचे नवीन वेतन आराखड्यात रूपांतर केले जाते. जर ३.८ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होईल.

भत्ते आणि वार्षिक वेतनवाढ

केवळ मूळ वेतनच नाही, तर इतर भत्त्यांमध्येही सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यात महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि प्रवास भत्ता (TA) यांच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सध्याची ३ टक्क्यांची वार्षिक वेतनवाढ वाढवून ती ५ टक्के करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

शिक्षकांसाठी वेगळा प्रस्ताव

शिक्षकांसाठी संघटनेने १०-२०-३० करिअर प्रोग्रेशन स्कीम लागू करण्याचे सुचवले आहे. या योजनेअंतर्गत, ठराविक सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षकांना पदोन्नती आणि आर्थिक लाभ मिळणे सोपे होईल.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह एनपीएस आणि प्रस्तावित युनिफाइड पेन्शन स्कीमच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय वेतन आणि भत्त्यांची गणना करताना कर्मचाऱ्यांच्या वास्तविक कौटुंबिक गरजा लक्षात घेण्यासाठी ‘कुटुंबाच्या व्याख्येत’ बदल करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. म्हणजे यापुढे कुटुंबातील सदस्य मर्यादा वाढवण्याची विनंती केली.

घटकसध्याची स्थितीसंघटनेची मागणी
किमान मूळ वेतन१८,००० रुपये६५,००० रुपये
फिटमेंट फॅक्टर२.५७ (७ वा आयोग)३.८
वार्षिक वेतनवाढ३%५%
पेन्शनNPS/UPSOPS (जुनी पेन्शन)

पुढील पाऊल काय?

सध्या ८ वा वेतन आयोग विविध कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांकडून सूचना आणि निवेदने स्वीकारत आहे. सरकारने अद्याप कोणत्याही शिफारशींवर अधिकृत शिक्कामोर्तब केलेले नाही. आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच अंतिम वेतनवाढ आणि फिटमेंट फॅक्टर स्पष्ट होईल.