मुंबई: भारतीय दूरसंचार (टेलिकॉम) क्षेत्रातील स्पर्धा आता केवळ स्वस्त प्लॅन्सपुरती मर्यादित न राहता सोशल मीडियावरील थेट युद्धात बदलली आहे. आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या ‘व्होडाफोन आयडिया’ने (Vi) प्रतिस्पर्धी कंपनी ‘एअरटेल’च्या (Airtel) नव्या ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ सेवेवर सोशल मीडियाद्वारे अत्यंत खोचक शब्दांत टीका केलीआहे. आमच्या नेटवर्कवर कोणीही छोटा किंवा मोठा नाही, तर प्रत्येकालाच समान प्राधान्य मिळते, असे सांगत ‘व्हीआय’ने एअरटेलच्या ग्राहकांना आपल्याकडे येण्याचे आवाहन केले आहे.
एअरटेलने नुकतीच आपली ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ सेवा सदर केली होती, ज्यामध्ये गर्दीच्या ठिकाणीही पोस्टपेड ग्राहकांना वेगवान ५जी इंटरनेट (फास्टलेन) देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र, या प्लॅनमुळे देशात ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’च्या (इंटरनेट समानतेच्या) नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा वाद आता पेटला आहे.
“ना किसी को कम, ना ज्यादा…”; ‘व्हीआय’ची आक्रमक मोहीम
एअरटेलला कोंडीत पकडण्यासाठी ‘व्हीआय’ने सोशल मीडियावर डिजिटल मोहीम सुरू केली आहे. यामध्ये, “ना किसी को कम, ना ज्यादा। सबको इक्वल नेटवर्क का वादा। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सबका हक। चेंज टू व्हीआय,” अशी घोषणा कंपनीने दिली आहे.
आपली बाजू मांडताना व्होडाफोन आयडियाने म्हटले की, “आमच्यासाठी प्रत्येक ग्राहक हा ‘प्रायोरिटी’ (प्राधान्य) आहे. म्हणूनच आम्ही नेटवर्क सक्षम करत असून, २.२ लाखांहून अधिक नवीन टॉवर्स उभारले आहेत. तसेच ११० हून अधिक शहरांमध्ये ‘व्हीआय ५जी’चा विस्तार केला आहे.” कंपनी पुढील काळात नेटवर्क सुधारणेसाठी तब्बल ४५,००० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करणार असून बँकांकडून २५,००० कोटींचे कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे.
वाद नेमका काय आहे? (नेट न्यूट्रॅलिटीचा मुद्दा)
एअरटेलचा प्लॅन: ५जी ‘नेटवर्क स्लायसिंग’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून गर्दीच्या वेळी पोस्टपेड ग्राहकांसाठी नेटवर्कचा एक भाग राखीव ठेवला जाईल, जेणेकरून त्यांना वेगवान इंटरनेट मिळेल.
संसदीय समितीची चिंता: भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञान विषयक संसदीय समितीने म्हटले आहे की, अशा ‘प्रायोरिटी’ प्लॅन्समुळे देशातील कोट्यवधी प्रीपेड मोबाईल वापरकर्त्यांच्या इंटरनेट हक्कांवर गदा येऊ शकते.
जिओची भूमिका: एअरटेलची मुख्य प्रतिस्पर्धी कंपनी ‘रिलायन्स जिओ’ने या वादात उडी घेत, अशा सेवांना मंजुरी देण्यापूर्वी दूरसंचार विभाग आणि संबंधित सरकारी प्राधिकरणांनी ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’च्या तत्त्वांवर याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
एअरटेलचा बचाव: प्रीपेड ग्राहकांवर अन्याय नाही!
या वादावर संसदीय समितीसमोर उत्तर देताना एअरटेलने आपल्या योजनेचा बचाव केला आहे. “या तंत्रज्ञानामुळे आमच्या ३४.४ कोटी प्रीपेड ग्राहकांच्या इंटरनेट गुणवत्तेवर (Quality of Service) कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही,” असे एअरटेलने स्पष्ट केले. तसेच, जर ५जी मधील ‘नेटवर्क स्लायसिंग’ सारख्या प्रगत वैशिष्ट्यांवर आताच बंदी घातली, तर भविष्यात देशातील ६जी (6G) तंत्रज्ञानाच्या विकासाला मोठा फटका बसेल, असा इशाराही एअरटेलने दिला आहे.
एकीकडे ‘जिओ’ आणि ‘एअरटेल’ ५जी च्या संपूर्ण विस्तारासह बाजारावर पकड मजबूत करत असताना, ‘व्हीआय’ने ‘समानतेचा’ मुद्दा उचलून ग्राहकांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता सरकार आणि नियामक मंडळ (TRAI) या ‘प्रायोरिटी प्लॅन’वर काय निर्णय घेते, यावर टेलिकॉम क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असेल.
